विद्यार्थीहरू विदेसिनुका कारण र न्युनीकरणका उपायहरू

संसारका अधिकांश देशमा सबै खालका शिक्षाका अवसरहरू उपलब्ध हुँदैन । उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीहरू अर्को देशमा पढ्न जान्छन्, सिक्छन् र देश फर्केर आफ्नो ज्ञान र सीप देश विकासमा लगाउँछन् । यसलाई स्वाभाविक र जायज मानिन्छ । तर, नेपालको अवस्था भने फरक छ । नेपालबाट विदेश पढ्न जानेहरू १० वर्षअघि २०७०।७१ मा २८ हजारमात्र थिए भने आ.व. २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार र २०७९।८० मा बढेर १ लाख १० हजारभन्दा बढी भएको रेकर्ड छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यो वर्ष १२ कक्षामा ४ लाख ४८ हजार परीक्षा दिएकामध्ये ५१.९१ प्रतिशतमात्रै उत्तीर्ण भए । उत्तीर्णमध्ये आधा विद्यार्थीहरू विदेश गएपछि नेपालका कलेजहरूको हालत के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जानेहरू अधिकांश त्यहीँ बस्छन्, स्वदेश फर्किदैनन् । यति धेरै विद्यार्थीहरू विदेसिनुको कारण नेपालमा पढाइसकेपछि रोजगारी नपाउने डर नै प्रमुख हो । त्यसैले कन्सल्टेन्सीहरूले विदेशमा रोजगारी पाउने, उच्च स्केलको तलब पाउने र सुखी जीवन बिताउन पाउने जस्ता मिठामिठा सपना देखाएका कारण पनि तिनीहरू विदेशतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
१२ कक्षासम्म नेपालमा पढ्ने र त्यसपछि विदेशमा पढ्न जाने मानसिकता अधिकांश विद्यार्थीहरूले बनाइसकेका हुन्छन् । तिनीहरू घरखेत बेचेर पनि विदेश पढ्न जान तयार हुन्छन् । विद्यार्थीहरू व्यापकरूपमा विदेसिने क्रम सुरु भएसँगै सयौँ कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगे र नाम चलेकै कलेजहरूमा समेत विद्यार्थीहरू पाउन छाडेका छन् । यसले हाम्रा कलेजहरू अबका केही वर्षपछि क्रमशः बन्द हुँदै जाने सम्भावना बढ्दै छ ।

विद्यार्थी विदेसिनुमा कुन कुन पक्ष जिम्मेवार छन् ?
१. सरकार :
अत्यधिक विद्यार्थी विदेसिनुमा नेपाल सरकार मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । सरकारले कन्सल्टेन्सी अनुकूल कानुन निर्माण गर्नु र नेपालमा पढ्न पाइने विषयहरूमा समेत सजिलै विदेश पढ्न अनुमति दिनु नै विद्यार्थीहरू विदेसिनुको मुख्य कारण हो । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसतर्फ ध्यान दिएको भए धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्नु पनि विद्यार्थीहरू विदेसिनुको अर्को कारण हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनअनुसार आफ्नै १०० शøयाको अस्पताल नभएको कारण देखाउँदै यो वर्ष २२८ वटा स्वास्थ्य शिक्षण संस्था बन्द गरायो । त्यसबाट विगतको भन्दा झण्डै ४ हजार विद्यार्थीहरूको लागि सीट कम भयो । ती विद्यार्थीहरू महँगो पैसा तिरेर भारतलगायत विभिन्न देशहरूमा जान बाध्य भए । देशको अर्बौँ रूपैयाँ बाहिर गयो । सञ्चालनमा रहेका कलेजहरू बन्द गरेर देशलाई अर्बौँको घाटा गर्नेहरू देशघातीहरू हुन् । गुणस्तरहीन शिक्षा दिएर प्रमाणपत्र बेच्ने निजी कलेजहरू बन्द गरेर सरकारी कलेजहरूलाई पढ्ने सीट बढाइदिएको भए जनताका छोराछोरीहरू विदेश जान पर्दैनथ्यो । वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, पाटन अस्पतालजस्ता सरकारी अस्पतालहरूलाई क्षमताअनुसार ५–६ सय विद्यार्थीहरू र ख्वप अस्पताल, भक्तपुर अस्पतालजस्ता प्रादेशिक र नगर अस्पतालहरूलाई २–२ सय पढाउने अनुमति दिएको भए के फरक पथ्र्यो ? कानुनलाई मात्र हेर्ने कि व्यवहारलाई पनि हेर्ने ? नेपालको लागि अव्यावहारिक सिद्ध भइसकेको कानुनलाई किन खारेज नगर्ने ? हाम्रा सांसदहरूको ध्यान यतातिर जान आवश्यक छ ।
शिक्षा हासिलपछि सरकारले रोजगारी दिन नसक्नु अर्को कारण हो । डाक्टरहरू ५०।६० लाख तिरेर एमबीबीएस पास गरेर आउँछन् । सरकारी अस्पतालमा कुनै अवसर छैन । निजी अस्पतालले महिनाको २५–३० हजारमा काममा लगाउँछन् । मिहिनेत, खर्च र समयको हिसाबले तलब नपाउँदा भर्खर एमबीबीएस सकाएर आएका विद्यार्थीहरू डिप्रेसनमा जाने गरेको पाइएको छ । विदेशमा नर्स र डाक्टरहरूको आकर्षक तलब र सुविधाको कारण त्यसतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो ।

२. निजी कलेज र प्राध्यापकहरू :

च्याउ उम्रेजस्तै खोलिएका निजी कलेज र प्राध्यापकहरू पनि विद्यार्थीहरू विदेश पठाउनेमा अर्को जिम्मेवार पक्ष हुन् । सरकारी कलेज र विश्वविद्यालयको कैयौँ स्थायी प्राध्यापकहरू आफ्नै लगानीमा खोलिएका निजी कलेजका सञ्चालक, प्राचार्य वा प्राध्यापक भएर काम गरिरहेका छन् । तिनीहरूलाई कुनै कारबाही भएन । सरकारी कलेजहरू बिगार्नुमा मुख्य तिनीहरूकै हात छन् । प्राध्यापक भएर विद्यार्थीहरू किनबेच गर्नेहरू पनि भएको पाइएको छ । तिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई ब्रिज कोर्स पढाउँछन् । सम्पर्कमा आएका जतिलाई विदेशमा पढ्नुमा फाइदाका सपनाहरू देखाउँछन्, अभिभावकहरूसमेतलाई मञ्जुर गराउँछन् र घरखेत बेच्न लगाएर विदेश पठाउँछन् । त्यसबाट प्रतिविद्यार्थी निश्चित रकम कमिसन लिन्छन् । त्यस्ता कमिसनखोर प्राध्यापकहरू शिक्षाका कलङ्क हुन् । तर, सबै प्राध्यापकहरूको हकमा यो लागु हुँदैन ।
मानविकी, व्यवस्थापन, गणितजस्ता विषय पढाउने प्राध्यापकहरू नै ती विषयहरू नपढ्न विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह दिन्छन् । ती विषयहरूमा कुनै रोजगारको सम्भावना नभएको र अर्को राम्रो विषय लिएर विदेश गयो भने जीवन सुध्रने बताउँछन् । ब्रिज कोर्स पढाउने प्राध्यापकहरूको कुनै न कुनै कन्सल्टेन्सीसँग सम्बन्ध रहेको र त्यसमार्फत विदेश पठाउने गरेको स्वयं प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।

३. राजनैतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू :
भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तानलगायतका देशहरूमा जुनबेला कलेजहरूमा भर्ना खुल्छन् ठीक त्यही बेला शासक दलका प्राध्यापक सङ्घ वा विद्यार्थी सङ्घहरूले कुनै न कुनै बहानामा कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द, हडताल गर्छन् । नेपालमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्छन् । विदेशी कलेजहरूमा भर्ना बन्द भएपछि विभिन्न नाउँमा सम्झौता गर्छन् । उनीहरू रूपमा जे भए पनि सारमा विद्यार्थीहरू विदेश पठाउने विदेशी एजेन्टहरू नै हुन् । यो योजनाबद्ध तरिकाले भइरहेको छ ।
डा. गोविन्द केसीको अनसन अभियान अर्को कारण हो । उनको कारण कैयौँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्था बन्द हुन पुगेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने माग गर्दै अनसन बसेर १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने सम्झौतापछि अहिले पूर्वाधार तयार रहेका शिक्षण संस्थाहरूले समेत मेडिकल कलेज खोल्न पाएनन् । निजी कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी ५०–६० लाख लुट्न पाएका छन् । जहाँ जनसङ्ख्या बढी हुन्छ, त्यही मेडिकल कलेज खोल्दा राम्रो होइन र ? केसीको काम बाहिरबाट हेर्दा लोकप्रिय देखिए पनि वार्षिक अरबौँ रूपैयाँ राज्यको लागि घाटा भएको छ भने हजारौँ विद्यार्थीहरू विदेसिन बाध्य भएका छन् ।

४. विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू :
नेपालमा काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त करिब ५० वटा कलेजहरू सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका प्राध्यापकहरू बताउँछन् । ती कलेजहरूमा पढाइने कोर्ससमेत नेपालका कलेजहरूको भन्दा फरक हुने, सुरुदेखि नै व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने र उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै तत्तत् देशमा पठाउने गरिन्छ । अधिकांश अभिभावकहरू पनि डलर, पाउन्ड तिरेर पनि त्यस्ता कलेजहरूमा पढाउन लालायित हुन्छन् । त्यहाँ पढेका अधिकांश विद्यार्थीहरू नेपालमा बस्दैनन् । नेपाल विदेशीहरूका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्दै छ ।

५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय :
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा धेरै सामुदायिक कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । ती कलेजहरूमा १५।१६ वर्षअघि जे पढाइ हुन्छ, त्योदेखि बाहेक कुनै नयाँ विषय छैन । भनपाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज, वागीश्वरी कलेजजस्ता प्रतिष्ठित कलेजहरूले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि त्रिविमा नयाँ विषय स्वीकृतिको लागि प्रयास गर्दै छन् । तर, कुनै पनि विषय स्वीकृति पाउन सकेनन् । बाध्य भएर भनपाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिई ख्वप कलेज अफ ल नयाँ कलेज स्थापना गरेर कानुनको स्नातक तह बीएएलएलबी सञ्चालन गर्यो । त्यसैगरी, वागीश्वरीले पनि पूर्वाञ्चलकै स्वीकृतिमा वागीश्वरी कलेज अफ म्यानेजमेन्ट स्नातक कक्षा बीबीए कक्षा सुरु ग¥यो । विभिन्न कलेजलाई त्रिविले दुःख दिनु पनि विद्यार्थी बाहिर जानुको अर्को कारण हो ।
विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेका विषयहरूमा कोटा प्रणाली लागु गरेको कारण कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना लिन पाएका छैनन् । उदाहरणका लागि नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, बीबीए, बीएएलएलबी आदि । कोटाभन्दा चौब्बर निवेदन पर्छ तर सीमित कोटामा पढाउनुपर्छ । तर, यो कोटा प्रणाली विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा किन लागु हुँदैन ?

६. अभिभावक :
लहैलहैमा अभिभावकहरू पनि विदेश पठाउन रुचाउँछन् । जतिसुकै पैसा खर्च गर्नुपरे पनि आफ्ना सन्तान विदेशमा पठाउन पाएपछि गर्व गर्ने धेरै अभिभावकहरू पनि छन् । धनीका सन्तानहरू अमेरिका, बेलायत, जापान, क्यानाडा जान्छन् जो फर्केर आउँदैनन् ।

विद्यार्थी विदेश जानबाट रोक्ने केही उपायहरू :
– नेपालमा सजिलै पढ्न पाइने विषयहरू पढ्न विदेश जान रोक लगाइनु जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर दिने बेलामा कडाइ गर्नुपर्छ ।
– सरकारी अस्पतालमा क्षमताअनुसार नर्सिङ, एचएलगायत स्वास्थ्य विषयमा विद्यार्थी कोटा बढाई धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण दिनुपर्छ ।
– चिकित्सक र नर्सहरूको लागि विशेष तलबमान तोकी निजी अस्पतालहरूमा समेत अनिवार्य लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । श्रम शोषण गरेको पाइएमा कडा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीसँग सम्पर्क गराएर विदेश पठाउने प्राध्यापकहरूलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने र विद्यार्थी विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीहरू तत्काल बन्द गराउनुपर्छ ।
– शासक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई कलेज र विश्वविद्यालयमा बन्द हडताल र तालाबन्दीजस्ता अराजक गतिविधि नगराउने प्रतिबद्धता गराउनुपर्छ ।
– त्रिविले विद्यार्थीको माग र चाहनाअनुसारका विषयहरू सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूमा कोटा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
– पढ्दै कमाउँदैको अवधारणा लागु गर्नु अर्को उपाय हुन सक्छ ।
१ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतजस्तो विशाल देशबाट वार्षिक ७ लाख ३६ हजारमात्र विद्यार्थी विदेश पढ्न जान्छन् भने १५–१६ करोड जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशबाट जम्मा ७० हजारमात्रै जान्छन् तर ३ करोड पनि जनसङ्ख्या नपुगेको नेपालबाट वार्षिक १ लाख १० हजारभन्दा बढी बाहिर जानु शैक्षिक क्षेत्रको भयावह स्थिति हो । सबैको प्रयासबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र विदेशमा गएका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशकै सेवाको निम्ति फिर्ता गर्नेतर्फ ध्यान दिनु देशको हितमा हुनेछ ।