नेपाल–चीनबिच सुमधुर सम्बन्ध खल्बल्याउन खोज्ने तत्वदेखि होसियार !

अहिले भर्खरै हामीले धेरैजनाबाट सुन्यौँ, यसलाई सारमा हामीले बुझ्ने हो भने यो देशमा किसानहरूको सरकार आएकै छैन; कम्युनिस्टहरूको सरकार त परको कुरा भो । अहिले देशको प्रमुख समस्या भनेकै किसानहरूको समस्या हो । कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित समस्या हो । अहिलेसम्म यो देशमा किसानहरूलाई हेर्ने र किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने कृषिमन्त्री, प्रधानमन्त्री या सरकार नबनेको निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ भने त्यो गलत हुनेछैन । विडम्बनाको कुरा के छ भने अन्य कुराहरूमा जस्तै कृषि उपज, खाद्यान्न या खाद्यवस्तुमा पनि हामी भारतनिर्भर छौँ । यो विडम्बना दशकौँ भयो झेलिरहेको । यसलाई चिर्न सकिरहेका छैनौँ ।
यसै सिलसिलामा एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला ! भारतनिर्भरताको विषयमा ! यस विषयलाई लिएर काठमाडौँमा होहल्ला या चर्चा यतिखेर व्यापक चल्दै छ । छिमेकी देश चीनका राजदूत छङ सङज्यूले एक कार्यक्रममा भारतनिर्भरताको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो । केही चीनविरोधी तत्वहरू, इतिहासभन्दा पनि पुरानो चीन र नेपालबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई तोड्न चाहनेहरू अहिले चीन र नेपालबिचको सम्बन्ध बिगार्न एक खालको प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । त्यसको वास्तविकता बुझ्न आवश्यक छ । नेपाल र चीनबिचको सम्बन्धमा एउटा अवरोध खडा गरी तिनीहरू आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छन् । यो एमसीसीको परकम्प हो भनी बुझेमा केही फरक पर्नेछैन । अमेरिकी एजेन्ट तथा भारतीय एजेन्टहरू नियोजित रूपमा लागिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ । यो हाम्रो निम्ति खतराको विषय हो । यसमा हामीले सुझबुझ अपनाउन सकेनौँ भने अहिलेको जुन किसिमको भारतनिर्भरता छ, त्यो अन्त्य हुनेछैन । हाम्रो निम्ति अर्को काल बन्ने सम्भावना छ ।
यसप्रकार कृषि, कृषि उपज, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका प्रश्नहरू उठाइरहँदा यी विषयहरू पनि संवेदनशील हुन् भन्ने हामीले सुझबुझका साथ विचार पु¥याउन आवश्यक छ ।
हामीलाई थाहा छ, नेपाल र चीनबिचको सम्बन्धमा एउटा सन्धि सम्झौता छ । नेपालमाथि कुनै आपत्विपत् आइपरेको खण्डमा चीनले सहयोग गर्नेछ । यस विषयमा इतिहासका जानकारहरूलाई अवगत हुनैपर्छ । यस विषयमा पनि हामी जिम्मेवारहरू संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ । एकजना असल मित्रले खुलेआम हाम्रो भलो चिताएर यदि सुझाव दिन्छ भने हामीले स्वीकार्ने क्षमता राख्न जरुरी छ ।
हामीलाई थाहा छ, २०७२ सालमा संविधान घोषणा भइरहँदा भारतीय विदेश सचिव, नेता–मन्त्रीका घर–घर पुगेर दबाब दिए । एमसीसीको सवालमा पनि अमेरिकी दूतहरू नेताहरूका घर–घरमा पुगेर धम्की दिएको हामीलाई थाहा छ । धम्की दिने पो शत्रु त ! हामीलाई कसैले मित्रवत् सल्लाह दिन्छ, कुन ठीक र कुन बेठीक भन्ने विषयमा सुझाव दिन्छ भने त्यसलाई आत्मसात गर्नसक्नु नै वास्तवमा देशभक्ति हो ।
धान, गहुँ र कोदोको बाला कुनै एउटा बन्दुकभन्दा पनि कम छैन भनेर हामीले सुन्दै आएका हौँ । कृषिको आत्मनिर्भरतामा यी विषयहरूलाई पनि मनन् गर्न आवश्यक छ । खाद्यान्न, खाद्यवस्तु तथा कृषिउपजमा आत्मनिर्भर भइसकेपछि कुनै पनि वादविवाद या समस्यामा हामी अल्झिनुपर्ने छैन । जबसम्म हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी वादविवादको केन्द्र बन्नेछौँ । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको यहाँ चलखेल चलिरहनेछ । यी विषयहरूलाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा त्यो पनि देश र जनताको सेवा हुनेछ ।

स्वास्थ्य सुविधा राज्यको दायित्व
म ३ वटा खबरबाट मेरो भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु । केही दिनअगाडि हामीले सुन्यौँ । काठमाडौँको एउटा अस्पतालमा एकजना बालिकाको उपचारको अभावमा मृत्यु भयो । त्यो मृत्यु थियो या हत्या ? साथै वीर अस्पतालको छैटौँ तलाबाट एकजना बिरामी कुरुवा हामफालेको खबर हामीले सुन्यौँ । यी प्रसङ्गहरूले हामीलाई छुन्छ कि छुँदैन ?
अर्को एउटा खबर छ । काभ्रेको एउटा अस्पताललाई शासक दलका नेताहरूको दबाबको कारण अनुमतिमा आनाकानी भइरहेको छ भन्ने चर्चा छ । कसको कारण र कसरी त्यो भइरहेको छ ? यी विषयहरू संवेदनशील हुन् कि होइनन् ?
धेरै लामो समयदेखि छलफल भइरहेको अर्को एउटा विषय छ । १५ लाखमा डाक्टर तयार गर्न तथा स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण गर्न ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा सरकार किन उदासीन छ ? यी विषयहरू मननयोग्य तथा सोचनीय छन् । यी विषयलाई साझा सवाल बनाउन सकेको खण्डमा देश र जनताकै हित हुनेछ ।
हामी जडिबुटीको देशमा छौँ । तर, पनि हामी औषधि आयात गरेर गरीब भइरहेका छौँ । स्वदेशमै औषधि उत्पादनको राम्रो बन्दोबस्त गर्नेबारे सरकार उदासीन छ । भएको एउटा बबरमहलको पुरानो औषधि कम्पनी पनि हामी ध्वस्त बनाउँदै छौँ । हाल त्यो पनि अत्यन्त रुग्न अवस्थामा छ । यसरी औषधि उत्पादनमा पनि हामीले जोड दिइरहेका छैनौँ ।
हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ । हामी लगातार सत्तामा छौँ । सिँहदरबार हामै्र. बालुवाटार हाम्रै । शीतलनिवास पनि हाम्रै । तर, अस्पताल जनताको कहिले बनेन ! औषधि उत्पादन कहिले जनताको हुन सकेन । स्वास्थ्य उपचार जनताले पाएनन् । के कोभिडको बेलामा उदाङ्गो भएको होइन हाम्रो स्वास्थ्य ? कोभिडले त्यसरी उदाङ्गो पारिसक्दा पनि हाम्रो चेत किन खुलेन ? हाम्रा स्वास्थ्यमन्त्रीहरूको चेत, हाम्रा देश हाँक्नेहरूको चेत किन खुल्न सकेन ? यी अत्यन्त संवेदनशील विषयहरू हुन् । यसरी विधेयकमार्फत होस् या अरु कुनै उपायमार्फत । हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताले जुन आशा, अपेक्षा र भरोसा कुरिरहेका हुन्, तिनीहरूलाई हामीले विश्वस्त पार्न सकेनौँ, स्वास्थ्य सेवा दिन सकेनौँ भने हामीलाई पत्याउने छैनन् । यस विषयमा संवेदनशील होऔँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
सैद्धान्तिकरूपमा कसैले समाजवादी दाबी गर्छ भने कमसेकम स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने विषयमा सहमत हुनुपर्छ । स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले अगाडि बढाउने कि नबढाउने ? यो नैतिक प्रश्न पनि हो । सैद्धान्तिक प्रश्न पनि हो । यो व्यवहारबाट जवाफ दिऊँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । हामीले स्वास्थ्य उपचार सहज, सुलभ र निःशुल्क बनाउने अभ्यास कसरी थाल्ने ? कहिले थाल्ने ? ३३ वर्ष भयो परिवर्तन भएको । अहिले पनि न्यूनत्तम स्वास्थ्य सुविधा, साधारण औषधि, सिटामोलसमेत नपाएर मरेको खबर, अस्पतालबाट हामफाल्यो भन्ने समाचारले के इङ्गित गर्छ ? यतातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
यदि हामी समाजवाद भन्छौँ भने समाजवादी देश क्युवाको स्वास्थ्य क्षेत्रको मोडल हाम्रो निम्ति एउटा अनुकरणीय र उदाहरणीय मोडल हुनसक्छ । प्रकोपको बेला होस् या स्वास्थ्य विपत्तिको सन्दर्भमा क्युवाले हामीलाई सहयोग ग¥यो । विपत्तिमा कसरी काम गर्ने र जनस्वास्थ्यको स्तरोन्नति कसरी गर्ने भन्नेबारे क्युवाबाट सिक्न सक्छौँ । हामी किन नसुनेझैँ गर्दै छौँ ? हामी किन बेखबर भएर बस्छौँ ? यतातर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

देशको विकासको निम्ति विज्ञान, प्रविधि, नव–प्रवर्तनमा जोड दिन आवश्यक
विज्ञान, प्रविधि, नव–प्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा केही भनाइ राख्न चाहन्छु । हामीलाई थाहा छ, अहिलेको विश्व नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । छिमेकी देशहरू विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा कहाँ पुगिसके भन्ने कुराको हेक्का सायद सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई हुनुपर्छ । पछिल्ला खबरहरूले पनि एकखालको चुनौती, एकखालको अवसर तथा एकखालको सम्भावनाका ढोका खोलेको हामी अनुभव गर्दै छौँ । एकचोटि छात्तीमा हात राखेर हेरौँ ! ७० — ७५ वर्ष भइसक्यो देशमा परिवर्तन भएको, प्रजातन्त्र आएको । विज्ञानको क्षेत्रमा कहाँ छौँ ? प्रविधिको क्षेत्रमा कहाँ छौँ ? आविष्कारको क्षेत्रमा हामी कहाँ छौँ ? के हामी न्याय गरिरहेका छौँ ? के हामी ठीक ठाउँमा छौँ ? आजको यथार्थबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि यो देशमा हामीले वास्तविक परिवर्तन ल्याइसकेका रहेनछौँ !
सामान्य उदाहरण लिऊँ, हाम्रा बालबालिकाहरू एसइइ तह भनौँ या अरु कुनै तहको परीक्षा, सबैभन्दा बढी समस्या वा सबैभन्दा बढी अनुत्तीर्ण हुने विषय भनेको विज्ञान र गणित । विज्ञान र गणितमा अनुत्तीर्ण हुने अवस्थालाई कायम राखेर विज्ञानको क्षेत्रमा हामीले के अपेक्षा राख्ने ? हामी सामुदायिक विद्यालयमा जाऔँ ! प्रयोगशालाको स्थिति के छ ? के हामीले गणितका प्रयोगशालाहरू दिइरहेका छौँ ? विज्ञान प्रयोगशालाको स्थिति के छ ? यो यथास्थितिमा विज्ञानको क्षेत्रमा प्रगति तथा विकासको अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यतातर्फ सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । जगैबाट विज्ञान, प्रविधि र गणितमा प्राथमिकता र यसमा पाइला चाल्न सकेको खण्डमा मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
प्रविधिको आयातबाट कुन मुलुक बनेको छ । हाम्रो देशको दुरवस्था र हाम्रो देशको दुर्गति भनेको यही हो । के हामीले वैज्ञानिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ? विज्ञान र प्रविधिका जानकारहरूलाई हामीले चिनेका छौँ ? के सरकार राज्यले चिनेको छ ? हामीसँग जनशक्ति छ । तर, त्यो जनशक्तिको सदुपयोग भइरहेको अवस्था छैन ! त्यसकारण, यसतर्फ हामीले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
हामीले बारम्बार भन्यौँ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको निम्ति यो वाग्मती प्रदेशले एउटा सुरुवात गरोस् र प्रतिष्ठान बनाओस् र एक खालको ‘नास्ट’ वाग्मती प्रदेशमा पनि होस् । हामीले ५ वर्ष अगाडिदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ‘नास्ट’ जस्तो वाग्मती प्रदेशले अभ्यास गर्न ढिलो भयो भनेर बार–बार सुझाएका हौँ । हामी फेरि पनि अनुरोध गर्दछौँ । यसको लागि हाम्रो तयारी के छ ? विद्यालय र कलेज, विश्वविद्यालयहरूबाट तयारीको थालनी हामीले गरिरहेका छौँ कि छैनौँ ? यतातर्फ सोच विचार पु¥याएर अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोध छ ।

६५ दिनसम्म सरकार कता हरायो ?
६५ दिनसम्म वाग्मती प्रदेश सरकार हराएको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यति धेरै दिनसम्म सरकार कता हरायो ? किन लुकेर बस्यो ? बाढी पहिरोको डर पो भयो कि र अथवा प्रतिपक्षको र यस अवधिमा सरकार विस्तार, पुनर्गठन कार्यमा सीमित भएको जनताको गुनासो छ । सरकार मन्त्रालय फोडेर नयाँ मन्त्रालय थप्न र बनाउन समय बर्बाद गरेकोमा जनताको विरोध छ । सरकारको राजनीतिक नैतिकतामाथि फेरि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकार विनाशकालमा विपरीत बुद्धि देखाउँदै छ । जनताको यसमा व्यापक विरोध छ । (शून्य समयमा व्यक्त विचार)
(भदौ २४ गते आइतबारको दिन बसेको वाग्मती प्रदेश सभाको बैठकमा कृषि, स्वास्थ्य र विज्ञानसँग सम्बन्धित ३ वटा विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले राख्नुभएको विचार सामान्य सम्पादनसहित प्रस्तुत छ— सं)