कानुनमा विद्यमान दुविधा समयमै समाधान र स्पष्ट गर्नुपर्ने

पुनरावेदन गर्ने मौका देऊ
कुनै मुद्दामा अदालतबाट सुनुवाइ हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस वा कानुन व्यवसायीको उपस्थिति रहेको अवस्थामा सोही दिन मुद्दाको फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले त्यस्तो फैसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ भन्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (३) कोे कानुनी व्यवस्थामा देखिएको दुविधाको अन्त्य भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (१) मा अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र पुनरावेदन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सोही दफा १३४ को उपदफा (३) मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट सुनुवाइ हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानुन व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोही दिन फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले त्यस्तो फैसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यी दुई उपदफाबमोजिम मुद्दाको फैसलामा चित्त नबुझे फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भई फैसला प्रमाणित भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि विधिवत्रूपले थाहा जानकारी पाएको मानिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
तर उल्लिखितबमोजिमको दफा १३४ को उपदफा (३) बमोजिमको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै मुद्दाको पक्ष उक्त मुद्दाको फैसला हुँदाको दिन उपस्थित भएको वा निजको कानुन व्यवसायीले बहस गरेको दिन नै फैसला भएकोमा निजलाई फैसलाको जानकारी भएको मानी चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नु भनी पुनरावेदनको म्याद दिइरहन परेन भन्ने अदालतको अभ्यासलाई रोक्दै सर्वोच्च अदालतले रामेछाप जिल्ला मन्थली घर भई भक्तपुर सूर्यविनायक बस्ने गाण्डिव काफ्लेको हकमा सिजन काफ्लेले उच्च अदालत पाटनसमेतलाई विपक्षी बनाई गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएपछि नक्कल सारी थाहा पाएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र अथवा दफा १३४ को उपदफा (४) बमोजिम फैसला भएको मितिले १ (एक) वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिमको म्यादभित्र पुनरावेदन गर्नसक्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
ने.का.प.२०७९ अङ्क ७ पृष्ठ १३२५ मा प्रकाशित नि.नं.१०९११ को सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाले “कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गरेको छ भने पनि फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएपछि निजले सोको नक्कल लिएको छ भने उक्त नक्कल लिएको मितिमा मात्र उसलाई फैसलाको पूर्ण लेखका बारेमा जानकारी हुने हुँदा निजले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि विधिवतरूपले थाहा पाएको मानिनुपर्ने । मुद्दाको सुनुवाइको दिन पक्ष वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको र कानुन व्यवसायीले बहस गरेको भन्ने आधारमा मात्र फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मानिने कार्यलाई न्यायिक र युक्तिसङ्गत मान्न नसकिने ।” भन्ने व्याख्या गरेको हो ।
त्यस्तै “कानुनमा फैसला भएको मितिले एक वर्षपछि स्वतः थाहा पाएको मानिने भन्ने व्यहोराले पक्षको पुनरावेदन गने म्याद निर्णय सुनाएको वा फैसलाको प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नभई फैसलाको पूर्ण लेख तयार भई प्रमाणीकरण भएको दिनबाट एक वर्ष व्यतीत भएपछि प्रारम्भ हुने ।” उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।
यसरी यदि कुनै मुद्दाका कुनै पक्षले फैसला भएको एक वर्षसम्म पनि फैसलाको नक्कल सारी थाहा जानकारी पाएको देखिएन भने एक वर्ष व्यतीत भएपछि ३० (तीस) दिनसम्म पुनरावेदन गर्नसक्ने व्याख्या उक्त मुद्दाले गरेको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता देऊ
बुबाको ठेगान नभएको कृष्टिना महर्जनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साउन २३ गते आमाको नाम मात्र उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परमादेशको आदेश जारी भएको छ ।
बुबाको ठेगान नभएकी ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ६ की कृष्टिना महर्जनले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन आफू बसोबास गर्दै आएको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ६ मा निवेदन गर्दा “बाबुको ठेगानामा गएर जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रक्रिया सुरु गर्न गरेको दरपिठ आदेश” उपर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा २०८० साउन २३ गते अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले “कसैले परिचय दिएकै आधारमा भौतिक र भावनात्मक सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई बाबु स्वीकार गर्न लगाउनु न्यायसङ्गत नहुने व्याख्या गर्दै बाबु भनिएका व्यक्तिकै ठेगानाबाट जन्मदर्ता गर्न महालक्ष्मी नगरपालिका ६ ले गरेको दरपिठ आदेश बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले भौतिक र भावनात्मकरूपमा सम्पर्क तथा सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई बाबुको परिचय दिलाई स्वीकार गर्न कसैलाई पनि बाध्य पार्न नमिल्ने, नेपालको संविधानमा उल्लिखित नागरिकता प्राप्तिको सवालमा बाबु पहिचान नभएको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै पहिचानलाई भौतिक उपस्थिति, वात्सल्य प्रेम र हेरविचार तथा जिम्मेवारीसँग जोडेको छ ।
आमा र परिवारका अन्य सदस्यले जैविक बाबु भनी नाम वतनसम्म खुलाएको तर त्यस्ता बालबालिका त्यस्तो परिचयप्रति अनभित्र रही आफू बालिग भएपछि ती विवरणलाई वस्तुनिष्ठरूपमा पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन भने त्यस्ता बालबालिका वा निज बालिग भएपछि कसैले नाम वतनसम्म खुलाएकै आधारमा कहिल्यै भौतिक वा भावनात्मकरूपमा समेत सम्पर्क वा सम्बन्धमा नरहेका व्यक्तिलाई बाबुका रूपमा परिचय दिई दिलाई स्वीकार गर्न बाध्य गर्नु न्यायोचित एवं तर्कसङ्गत हुँदैन । राज्य संयन्त्रले पनि यस्तो गरेमा ती बालबालिकाप्रति न्याय हुँदैन ।” भन्दै बाबुको ठेगान नभएका ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ६ का कृष्टिना महर्जनलाई आमाको नाम मात्र उल्लेख गरेर नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।

घरसारको लिखत प्रमाणित गराऊ !
नेपाल राजपत्रको खण्ड ७३ साउन १२, २०८० मा प्रकाशित सूचना बमोजिम मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा केही महत्वपूर्ण संशोधन गरेको पाइन्छ ।
उक्त संशोधनले दफा ३६ को उपदफा (३) पछि उपदफा ३ (क) (ख) (ग) (घ) र (ङ) थपिएका छन् । जसमा (३ क) मा “यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनुपर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
प्रमाणित गराउन कुनै पक्ष बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले उपस्थित हुन नसकेमा हकवाला वा संरक्षकले प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था उपदफा (३ ख) मा लिखतबमोजिमको कारोबारको सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नसक्ने (३ ग) मा, प्रमाणित गराउने प्रयोजनको लागि कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए तापनि कारोबारको यथार्थता बुझी प्रमाणित गरिदिनुपर्ने उपदफा (३ घ) मा र कुनै पक्ष नेपालबाहिर भए निज फर्की आएको मितिले छ महिनाभित्र लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था उपदफा (३ ङ) मा गरेको पाइन्छ ।
यी व्यवस्थाहरू कतिको व्यावहारिक र युक्तिसङ्गत छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत रहेको पाइँदैन ।
उल्लिखित कानुनी व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति २०८० साउन १२ बाट छ महिना अर्थात् मिति २०८० माघ ११ भित्र घरसारमा भएका लेनदेनका लिखत प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको देखिन्छ ।
तर, आम सर्वसाधारण तथा कानुन व्यवसायीहरूमाझ के कुन मितिको लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने भन्ने विषयमा एकमत रहेको पाइँदैन ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लागु भएको मिति अर्थात् २०७५ भदौ १ गतेपछि कसैले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लेनदेन गरी लिखत गरेको रहेछ भने त्यस्तो लिखत अनिवार्यरूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेमा प्रमाणित गराएको रहेनछ भने प्रमाणित गर्न ६ महिनाको समय दिएको रूपमा एकथरीले व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ भने अर्कोथरीले सोभन्दा अघिको लिखत पनि सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट आवश्यक जाँचबुझ गराई प्रमाणित गराउन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताउँछन् ।
कानुनको मान्य सामान्य सिद्धान्तबमोजिम पश्चात्दर्शी कानुन निर्माण गर्न नसकिने हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लागु हुनुभन्दा पूर्व अर्थात् साबिकको मुलुकी ऐनबमोजिम तयार गरे गराएको लिखत २०८० सालमा जारी गरेको संशोधित ऐनले परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लागु हुनुभन्दा पूर्व अर्थात् २०७५ भदौ १ गतेभन्दा अगाडि घरसारमा तयार गरेका लेनदेनका लिखत हाल प्रमाणित गर्न पर्ने होइन । प्रमाणित गर्न सकिने व्यावहारिक अवस्था पनि छैन ।
यस अर्थमा नेपाल राजपत्रमा गत साउन १२ गते प्रकाशित संशोधित व्यवस्थाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्था पश्चातदर्शी नहुने र सो व्यवस्था लागु हुनुपूर्व घरसारमा गरेको लिखत प्रमाणित गर्न गराउन नपर्ने देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा अदालतमा साबिकको मुलुकी ऐनबमोजिम तयार पारेका घरसारका लिखत लिई मुद्दा दायर गर्न जाँदा लिखत प्रमाणित गराई ल्याउन भन्ने र पुरानो लिखत भएकोले प्रमाणित गर्न नपर्ने स्थानीय तह र वडा कार्यालयबाट भन्ने गरेको बताउँदा त्यस्तो व्यहोराको दरपिठ आदेश आएमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने बताउँछन् ।
त्यसैले कानुनमा रहेको यस्ता दुविधालाई सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय वा व्याख्या गरी प्रस्ट गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा सुरु जिल्ला अदालतहरू, देशभरका स्थानीय तह र स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू, कानुन व्यवसायी तथा घरसारको लिखत प्रमाणित नगराई बसेका तर साबिकको मुलुकी ऐनबमोजिम लिखतको १० (दस) वर्षे भाखा बाँकी रहेको सेवाग्राहीहरूले अन्योल र अप्ठ्यारो अवस्था भोग्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था विद्यमान छ ।
आशा गरौँ, यस्ता दुविधायुक्त कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र प्रचलनहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले यथासक्य चाँडो स्पष्ट र दुविधा समाधान गर्न ध्यान दिन जरुरी छ ।