भारतमा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको व्यापक दमनमा ५० जना पक्राउ, १०० भन्दा बढी घरमा खानतलासी

अक्टोबर ३ को बिहान भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भारतीय प्रहरी अधिकारीहरूले प्रगतिशील समाचार आउटलेटहरू न्यूजक्लिक र पिपल्स डिस्प्याचका साथै त्रिमहाद्वीपीय अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सेवाहरूसँग सम्बद्ध १०० भन्दा बढी पत्रकार, ठेकेदारहरू र पूर्वकर्मचारीहरूको घरमा छापा मारेका थिए । नोएडा, गाजियाबाद, गुडगाउँ र मुम्बई सहरहरूमा पनि धेरै छापा मारिएको थियो । स्थानीय समाचारका अनुसार करिब ५० जनालाई थप सोधपुछका लागि प्रहरी चौकी लगिएको छ ।
न्यूजक्लिकका प्रधान सम्पादक प्रविर पुरकायस्थ र प्रशासक अमित चक्रवर्तीलाई आतङ्कवादविरोधी कानुन, गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (यूएपीए) अन्तर्गत पक्राउ गरिएको छ । कम्तिमा ५०० प्रहरी अधिकारी र गुप्तचर एजेन्टहरूले छापामारीको कारबाहीमा परिचालन गरिएका थिए ।
छापामारी गरिएका, सोधपुछ र हिरासतमा परेकामा चर्चित पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, अनिन्द्यो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, परञ्जय गुहा ठाकुरता, हास्य कलाकार सञ्जय राजौरा, खेलकुद पत्रकार अर्जुन पण्डित, मानवअधिकारकर्मी तथा पूर्व राजनीतिक बन्दी टिस्टा सेटलवाड रहेका छन् ।
रिहाइपछि शर्माले भनिन्, ‘‘दिल्ली स्पेशल सेलले एकदिन लामो सोधपुछ गरेपछि म घर फर्केको छु । सोधिएका प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिइनेछ । डराउनुपर्ने केही छैन । म सत्तामा रहेका मानिसहरू र विशेषगरी साधारण प्रश्नहरूदेखि डराउनेहरूलाई प्रश्न गरिरहनेछु । कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने छैन ।”
प्रजातन्त्र आक्रमणमा छ
प्रहरी अभिलेखले देखाउँछ कि न्यूजक्लिकविरुद्ध यूएपीएअन्तर्गत मुद्दा अगस्ट १७ मा दर्ता गरिएको थियो । न्यूयोर्क टाइम्सले रिपोर्ट प्रकाशित गरेको एक हप्तापछि भारतका प्रगतिशील समाचार आउटलेटहरूमध्ये एक न्यूजक्लिकमाथि चिनियाँ समाचार प्रचार नेटवर्कको हिस्सा हो भन्ने आरोप लगाइएको थियो । न्यूजक्लिकविरुद्ध भारतभित्र राजनीतिक र मिडिया स्क्यान्डल (काण्ड) पैदा गरेका छन्, जसमा दक्षिणपन्थी दर्जनौँ सञ्चारमाध्यमहरूले दुष्प्रचार न्यूजक्लिकका सदस्यहरू चिनियाँ प्रचारकहरू हुन् भनी आधारहीन आरोप लगाएका छन् । अति दक्षिणपन्थी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका सांसदहरू र गृहमन्त्री अमित शाहजस्ता उच्च तहका अधिकारीहरूले समेत संसदको फ्लोर र मिडियामा यस्तै बयान दिए ।
आजको छापामारी र जन दमनलाई प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारमाथि गम्भीर आक्रमणका रूपमा भारतभरका प्रगतिशील सङ्गठनहरू, प्रेस सङ्घहरू र विपक्षी दलहरूले व्यापक रूपमा निन्दा गरेका छन् ।
सम्पादकहरूको गिल्ड अफ इन्डियाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अक्टोबर ३ को बिहान वरिष्ठ पत्रकारहरूको घरमा छापा मारेको र त्यसपछि ती धेरै पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरेकोमा निन्दा गरेको छ । गिल्डले भारत सरकारलाई “उचित प्रक्रियाको पालना गर्न, र कडा आपराधिक कानुनहरूलाई प्रेस तर्साउने उपकरणको रूपमा नबनाउन” आग्रह गरिरहेको छ ।
अखिल भारतीय कानुन व्यवसायी सङ्घको दिल्ली राज्य एकाइले भनेको छ– “प्रेस स्वतन्त्रता र हाम्रो राष्ट्रलाई प्रिय मान्ने लोकतान्त्रिक मूल्यहरूका लागि यी गिरफ्तारीहरूको प्रभावको बारेमा हामीहरू गहनरूपमा चिन्तित छौँ । प्रेसको स्वतन्त्रता कुनै पनि जीवन्त लोकतन्त्रको आधारशिला हो । पत्रकारहरूले उत्पीडन वा धम्कीको डरबिना सार्वजनिक हितका विषयमा स्वतन्त्ररूपमा रिपोर्ट गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ । पत्रकारहरूले सत्तामा रहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउन र जनतालाई महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको बारेमा जानकारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।”
अखिल भारतीय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्घ (ब्क्ष्म्ध्ब्) ले एक सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भन्यो, “यो अत्यधिक अलोकतान्त्रिक, अनुचित, दमनकारी कारबाही स्वतन्त्र र निडर पत्रकारहरू र सरकारी नीतिहरूको आलोचना गर्ने अन्यलाई डराउनको लागि गरिएको हो । बीजेपी सरकारले अब यी भर्खरका छापामारीहरू गर्न र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ल्यापटप र मोबाइलहरूसहित इलेक्ट्रोनिक सामानहरू जफत गर्न आईपीसीका अन्य खण्डहरूको साथमा कठोर कानुन यूएपीए प्रयोग गर्ने छनौट गरेको छ ।”
प्रत्यक्षदर्शीहरूका रिपोर्टअनुसार १०० भन्दा बढी घरहरूमा छापामारी औसतमा चार र १० घण्टाको बीचमा चलेका थिए र सोधपुछ गरिएकाहरूले उनीहरूले भारतमा किसानहरूको आन्दोलन, विवादास्पद नागरिकता संशोधन ऐन विरुद्धको आन्दोलनमा समाचार बनाएका थिए वा थिएनन्जस्ता विस्तृत प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । कोभिड–१९ को भारत सरकारको कुप्रबंधन, वा ‘सरकार विरोधी’ मानिने कुनै पनि कुरा लेखेको थियो कि भनी खोजी गरिएको थिए । केही अवस्थामा, अधिकारीहरूले सामग्रीको खोजीमा मानिसहरूको घरमा तोडफोड गरे र एक व्यक्तिले रिपोर्ट गरे कि अधिकारीहरूले आफ्ना पुस्तकहरू भुइँमा फाले र जर्मन दार्शनिक कार्ल माक्र्सका सबै शीर्षकहरू कृतिहरू जफत गरे । छापामारी गरिएका र नियन्त्रणमा लिइएका अधिकांशबाट सेलफोन र कम्प्युटर नियन्त्रण गरिएका छन् ।
नयाँदिल्लीस्थित न्यूजक्लिकको कार्यालयमा छापा मारेर प्रहरीले सिल गरेको छ ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरीको घरमा पनि छापा मारिएको छ । छापा मारिएपछि उनले सञ्चारमाध्यमलाई भने, “मसँग बस्ने मेरा एकजना साथी न्यूजक्लिकमा काम गर्ने भएकाले प्रहरी मेरो निवासमा आएको हो ।” उनलाई सोधपुछ गर्न प्रहरी आएको थियो । उनीहरूले उनको ल्यापटप र फोन उठाएर लगे । उनीहरूले के अनुसन्धान गरिरहेका छन् ? कसैलाई थाहा छैन । यदि यो मिडियालाई थुन्ने प्रयास हो भने, देशले यसको पछाडिको कारण जान्नुपर्दछ ।
आजको दमन न्यूजक्लिकविरुद्धको उत्पीडनको सबैभन्दा नयाँ कार्य हो जुन आर्थिक ठगी र मनी लान्ड्रिङ (मुद्रा शुद्धिकरण) को आरोप लगाउँदै प्रवर्तन निर्देशनालयले फेब्रुअरी २०२१ मा पहिलोपटक छापा मारेको थियो । धेरै पत्रकारहरूले किसानहरूको बढ्दो आन्दोलनलाई लिएर आक्रमण भएको बताए । न्यूजक्लिक जनसङ्घर्षको बारेमा निरन्तर रिपोर्टिङ प्रदान गर्ने आउटलेटहरूमध्ये एक थियो र किसानहरूको विरोध शिविरहरूबाट ग्राउन्ड रिपोर्टहरूको लागि व्यापक प्रख्यात थियो । देशका अदालतहरूले यस मामिलामा अधिकारीहरूद्वारा गिरफ्तारी र कारावासजस्ता कुनै पनि ‘जबरदस्ती उपायहरू’ बाट साइट सुरक्षा प्रदान गरेका थिए, तर पछिल्लो यूएपीए ऐन संशोधनले अदालती सुरक्षाहरूलाई नाघेर क्रियाकलाप गर्न अधिकारीहरूलाई विशेष विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्दछ ।
१९६७ मा पहिलोपटक स्थापना भएको यूएपीए ९ग्ब्एब्० हालैका वर्षहरूमा बढी प्रयोगमा आएको छ किनभने यसलाई दक्षिणपन्थी बीजेपी नेता नरेन्द्र मोदीको सरकारले देशमा मानवअधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार र विद्वानहरूलाई सताउन प्रयोग गरेको छ । कानुनले सरकारलाई नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र नागरिकको स्वतन्त्रताजस्तै निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारलाई बाइपास गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ । २००८ मा यूएपीएको संशोधनले सरकारलाई कुनै औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाबिना व्यक्ति वा समूहहरूलाई आतङ्ककारीको रूपमा तोक्ने अधिकार दिन्छ ।
२०२० मा धेरै नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) विरोधी प्रदर्शनकारीहरूको गिरफ्तारीको निन्दा गर्दै एउटा विज्ञप्तिमा, एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले लेख्यो, “गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (यूएपीए) नियमित रूपमा सरकारले मानव अधिकारलाई बाइपास गर्न र असहमतिलाई दबाउन प्रयोग गरिएको छ । २०१८ मा, यूएपीएअन्तर्गत सजाय दर २७ प्रतिशत थियो जबकि ९३ प्रतिशत मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन थिए । यूएपीए उत्पीडनको एउटा औजार मात्र हा,े यसलाई सरकारले सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई हैरानी गर्ने, धम्की दिने र थुनामा राख्न प्रयोग गरिरहेको छ । यूएपीएअन्तर्गत ढिलो अनुसन्धान प्रक्रियाहरू र अत्यन्त कडा जमानत प्रावधानहरूले उनीहरूलाई वर्षौँसम्म जेलमा थुनिनेको सुनिश्चित गर्दछ, गैरकानुनी नजरबन्द र यातनाको लागि सुविधाजनक कानुनी जाली सिर्जना गर्दछ ।
भारतीय विद्यार्थी महासङ्घ (क्ँक्ष्) ले मोदी सरकारद्वारा भारतीय मिडियामाथि क्रूर दमनको प्रतिक्रियामा आपत्कालीन विरोध प्रदर्शनहरू आयोजना गर्न भारतभरका आफ्ना एकाइहरूलाई आह्वान गरेको छ ।