सफाइको कुरा गरूँ कि नगरूँ ?
- भाद्र २, २०८३
नेपाल के हो ? राम्ररी सोचौँ !
- आश्विन १९, २०८०
- विचार विशेष समाचार
एक, नेपाललाई पहाड–पर्वत र नदीनालाको देश भनिन्थ्यो ।
दुई, नेपाललाई हिमाल र सगरमाथाको देश भनिन्थ्यो ।
तीन, नेपाल विभिन्न जातजाति, धर्म र संस्कृतिको देश भनिन्थ्यो ।
चार, नेपाल कृषिप्रधान देश भनिन्थ्यो ।
पाँच, नेपाल दरबान, कुल्ली र पिउनको देश भनिन्थ्यो ।
छ, नेपाल गोर्खाली सिपाहीँ र बहादुरहरूको देश भनिन्थ्यो ।
सात, नेपाल कान्छा (नोकर–चाकर) र कान्छी (सुसारे, नोकर्नी) र वेश्यालयमा छोरीहरू बेच्ने देश भनिन्थ्यो ।
आठ, नेपाल दूध र दहीको देश मानिन्थ्यो ।
नौ, नेपाल धर्म र तप गर्ने तपोभूमि थियो ।
दस, नेपाल हिन्दूहरूको राज्य भनियो ।
तर आज नेपाल प्रजातन्त्र र गणतन्त्र बहाल भएको देश भनिन्छ । नेपाल नेका, एमाले, एमाओवादी, समाजवादी, स्वतन्त्र दल, राप्रपा र मधेसवादी दलहरूले शासन गरेको देश भनिन्छ । समाचारपत्रहरूको शीर्षकले आज कसरी नेपाललाई चिनाउँछ– अध्ययन गरौँ ।
एक, ‘देउराली सहकारीद्वारा ७ अर्ब ठगी’, ‘अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईँ पक्राउ’, न्युरोडको मिलन र ललितपुरको सुमेरु पनि तानिँदै ’ (नेपाल समाचारपत्र– १८ असोज २०८०) ।
दुई, ‘अपराधीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको चौतर्फी आलोचना, मृतक परिवार अनसनमा ।’
‘न्याय नपाएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्छु । म मर्न तयार छु तर न्याय नपाएसम्म फर्किन्नँ ।’ – भारती मानन्धर (नेपाल समाचारपत्र– १८ असोज २०८०) ।
तीन, ‘एन.आई.सी. ठगी प्रकरण’ २९ लाखको जमिनलाई २ करोड बनाइयो ।’
चार, ‘इन्जिनियरको गैरकानुनी कमाइ ३ करोड’ ऐ.ऐ. ।
पाँच, ‘चुरे बेच्ने कानुन बन्दै !’ (१८ असोज २०८०, नागरिक)
‘चुरे पहाड चुन ढुङ्गाको खानी हो, चुन ढुङ्गा औषधि (ट्यावलेट) को ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत मात्रै रासायनिक वस्तु राखिन्छ । यसले २ सय वर्षको निम्ति औषधिको कच्चा माल वा सामान दिन्छ । अब त्यसैलाई बेच्ने ?
छ, हिजो कोसी र गण्डक ‘बेचेको’ हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई देश बेचुवा पार्टी भनिन्थ्यो । पछि एमाले, एमाओवादी, समाजवादी र मधेसवादी सरकारहरूले पनि त्यही काम गरे । भोलि, शासक राजनैतिक दलहरूलाई ‘देश बेचुवा दलहरू’ भन्ने छन् ।
सात, निर्वाचित दलहरूकै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूबाट चुनिएका सरकारहरू छन् । तर, ‘वाग्मतीका शीत भण्डार अलपत्र’ (अन्नपूर्ण– १८ असोज २०८०) शीर्षकले नेपाल एक ‘अलपत्र’ देशको रूपमा चिनिँदै छ वा चिनाउँदै छ ।
आठ, ‘युरोपेली मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता हुँदै’, (नयाँ पत्रिका – १८ असोज २०८०) को शीर्षकले नेपाल सरकारले रोमानिया र जर्मनीमा पनि नेपाली युवाहरू पठाउने भएको छ ।
अहिलेसम्ममा साइप्रस, पोल्यान्ड, रोमानिया, टर्की, माल्टा, जर्मनी र पोर्चुगललाई २०७४–७५ सालदेखि युवाहरू पठाउँदै गरेका रहेछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागको रिपोर्टअनुसार साइप्रस, पोल्यान्ड र रोमानियामा मात्रै क्रमशः १३८७०, ११८६९ र २४९५२ जना पुगेको रहेछ । राजनैतिक दलहरूले विदेश गएका कति नेपाली परिवारका घरखेत हात पारे भन्नेबारे के सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छ ? छैन । अनि छोरा–छोरी सबै विदेशमा बेच्दै जाने ?
‘नयाँ पत्रिका’ को अर्को एक समाचार छ– ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बस्न रुचाउँदैनन् सचिव ।’ कारण हो– ‘प्रम कार्यालयमा आउने सचिवहरूको ध्याउन्न नै राम्रो मन्त्रालय कसरी जाने भन्नेमा हुन्छ ।’ डा. विष्णुराज उप्रेती, पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ।
यसबाट थाहा हुन्छ– वर्तमान नेपाल जिम्मेवार कर्मचारीहरूको कर्तव्यच्युत देश हो ।
व्यवहार र चिन्तनले थाहा हुन्छ– यदि २०–३० वर्षअगाडि नै नेपालको राजधानी दाङ जिल्लामा सारिएको भए र सङ्घ राज्यमा ध्यान दिनुभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अभ्यास गराइएको भए देश यस्तो भड्खालोमा जाकिने थिएन ।
Leave a Reply