पुँजीवादी व्यवस्थामा श्रमजीवी वर्गको हित नहुने

सरकारको नेतृत्व पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले गरेको कारण श्रमजीवी या शोषितपीडित जनताको पक्षमा कहिले पनि ऐन कानुन बनेन या बनाइएन । मोही कायम नहुँदै बन्द भएको द्वैधस्वामित्वको अन्त्य, जग्गा र आवासबाट वञ्चित गरिएको कमैया मुक्त घोषणा, मिटर ब्याज पीडित आन्दोलन र उखु किसानहरूले नपाएको भुक्तानी श्रमिकहरूको समस्या हो । त्यो समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार लागेन । अहिले चाडपर्वको समयमा चिनी अभाव भएको छ । चिनी अभाव भएसँगै चिनीको मूल्य बढाइएको छ । सरकारले अनुदान उपलब्ध नगराउँदा उखु किसानहरू पीडित छन् । रौतहट र सर्लाहीका उखु किसानहरूले चिनी मिललाई उखु बिक्री गरे पनि वर्षाैँदेखि भुक्तानी बाँकी भएको विरोधमा राजधानीसम्म आएर आन्दोलन गरे । उखु किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम ५० करोड रहेको बताइएको छ ।
सरकार र चिनी मिलले उखु किसानहरूलाई समयमै भुक्तानी गरेर उत्साहित गर्नुपर्ने हो, उखु खेतीलाई सरकारी अनुदान दिएर खेती विकासमा जोड दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ त्यसको ठीकविपरीत काम हुन्छ । उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी दिँदैन । उखु समयमा किनिँदैन । उखु सुकिसकेपछि चिनी मिलका मालिकहरू सस्तोमा उखु किन्छन् । उखु खेती बन्द गर्न बाध्य पार्ने काम हुन्छ । यसको कारण उखु खेतीमा उत्पादन कम हुन्छ र यहाँका चिनी मिल बन्द हुन्छ या देशको लागि आवश्यक चिनी उत्पादन हुँदैन । नेपालका चिनी मिल बन्द गरेर भारतबाट चिनी आयात गरी यो स्वदेशी रकम विदेश पु¥याउने जाल हो, यो चिनीमा पनि विदेश निर्भर गराउने षड्यन्त्र हो । यो चिनीको मूल्य बढाउने जाल हो । महँगीको मुख्य कारण सरकारको बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति नीति र आपूर्ति व्यवस्था नहुनु हो । सरकारी मूल्यको वैज्ञानिक मापदण्ड छैन । सरकार बिचौलियाको सङ्गतमा परेर सरकारले चिनी आपूर्तिमा चासो राखेको छैन ।
असोज २९ गतेको अन्नपूर्ण दैनिकमा ‘कतै पाइन्न चिनी, कसले लुकायो ?’ भन्ने शीर्षकको समाचार छापियो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तत्कालका लागि मात्र चिनी ल्याउने होइन । चिनी निरन्तर आपूर्ति भइरहनुपर्छ । मन्त्रालयले ३ महिनाअघि नै चिनी आपूर्ति गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, तर त्यो भएन । यस्तै बेला बजारमा कृत्रिम अभाव बनाइन्छ र मूल्यवृद्धि गरिन्छ । अहिले बजारमा चिनीको अभाव हुनु र मूल्यवृद्धि गर्नु पनि त्यसकै कारण हो । चिनी उद्योग वर्षभरि चल्दैन । उखु खेतीको लागि आवश्यक रासायनिक मल समयमा पाउँदैन र सिँचाइको व्यवस्था हुँदैन । उखु किसानले समयमै पैसा पाउँदैनन् । समयमा पैसा नपाउँदा उनीहरूले ऋण तिर्न सक्दैनन् र बढी ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
सरकारले उखु खेती बढाएर, समयमै अनुदान र भुक्तानी दिएर उखु किसानलाई उत्साहित गरेको भए उखु खेती बढ्थ्यो, बढी उत्पादन हुन्थ्यो र नेपालमा चिनी आत्मनिर्भर हुन्थ्यो । तर, भारतीय एकाधिकार पुँजीको कारण या भारतीय शासकहरूको षड्यन्त्रको कारण नेपालमा चिनी उत्पादन नबढाउने र चिनीको हाहाकार बनाउन कहिले चिनीमा आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने र कहिले अभावको कारण देखाई चिनी बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको स्रोतअनुसार भारतबाट चिनी आयात नहुँदा आपूर्तिमा समस्या देखियो । नेपाली आयातकर्ताहरूले चिनी ल्याउन प्रतित पत्र (एलसी) खोलिसके पनि भारतले प्रतिबन्ध लगाएको कारण नेपालमा चिनी आयात नभएको हो । यसरी सरकारको बेवास्ता या गम्भीरता नभएको कारण देशमा चिनी अभाव भएको हो, मूल्यवृद्धि भएको हो । यसमा सरकार र चिनी मिलका मालिकहरू नै दोषी छन् ।