के अमेरिका र इजरायल नै संसार हो ?

सत्तासीनहरूबाट सत्ताको चरम दुरूपयोग ! के यसैका लागि हो ? सत्ता गठबन्धन ? हो भने सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट भन्न सक्नुप¥यो अन्यथा शक्तिको दुरूपयोग कसैले पनि गर्नु भएन । दिउँसै मूल सडकमा खुँडाले मान्छे छप्काउने ज्यानमाराको झन्डै १२ वर्षको कैद मिनाहा गर्न पाइन्छ ? के यही नीतिले मुलुकमा कानुनको संरक्षण एवं मर्यादा कायम हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतले मात्र ज्यानमारालाई कारागार भुक्तान गर्ने सरकारको निर्णय बदर ग¥यो । यस्तो निर्णय गर्ने सरकारलाई अरू केही गरेन । अरू पनि केही सजाय दिएर सरकारलाई जे गर्ने पनि छुट छैन भन्ने चेतावनी दिनुपथ्र्यो, त्यो दिएन । यो एउटा भलाद्मी कारबाही भयो । न्याय मर्ने काम सरकारबाट नगर्ने नगराउने प्रत्याभूति दिनुपथ्र्याे । त्यो भएन यो मुद्दामा । राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरेर उचित काम नगरेबाट अनुचित काम गरेको पुष्टि भयो । ज्यानमारा मुद्दामा सजाय माफ गर्ने अधिकार जसको सिफारिसमा भए पनि माफी दिने अधिकार राष्ट्रपतिबाट खोसिनु प¥यो अन्यथा यस्ता अपराधी अरू पनि छुट्न सक्छन् । न्यायको ढाफर ढ्यामसम्म बन्द हुनसक्छ । समाजवादउन्मुख न्याय भनेको यही हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ, यो अधिकार के एक शब्द पनि अन्यथा हुनुहुँदैन । अन्यथा गर्ने अधिकार कसैको हुँदैन ।
भित्तामा नपु¥याऊ
इजरायल यहुदीहरूको राष्ट्र हो । लामो सङ्घर्षपछि इजरायलले भूमि पाएको हो । प्यालेस्टाइनले पनि न्याय पाउनुपर्छ । किनकि, उनीहरूको भूगोल पनि यही हो । तर, इजरायली प्रधानमन्त्री न्यतन्याहु प्यालेस्टाइनीहरूलाई विश्वबाट लघार्ने पक्षमा छन् । यहाँबाट लघारिए केही खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन । यहुदीहरूमा धन, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिमा विशेषता हासिल गर्ने विशिष्टता छ । हिटलरले ६० लाख यहुदी मारे पनि लुकीछिपी बाँचेका थोरै यहुदीहरूले इजरायल भन्ने सानो भूमि बालुवा बालुवाको भेटे । जहाँ गुलाफको फूल खेती गरेर विकसित मुलुक युरोपभरि बेचेर प्रशस्त पैसा कमाएका छन् । इजरायली भन्छन्, प्रकृतिले हामीलाई माया गरेको छ । तातो (उष्णता) दिएको छ । पशुपालनमा ज्यादै प्रगति गरेको छ । दूध र दुग्धजन्य पदार्थ मखन आदि युरोपभर बेच्छ र पाउन्ड, डलर कमाउँछ । तर, एउटा कुरामा भने नचाहिँदो काम गरेको छ । के हो त्यो ? इजरायलीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । आफ्नो दुई खुट्टा राख्ने मातृभूमि नहुँदा कस्तो हुन्छ ? तसर्थ, प्यालेस्टाइनीहरूलाई ठेलेर भित्तामा नपु¥याऊ जो भाग्ने ठाउँ नपाए उल्टै झम्टिन्छ ।
तेल हो आकर्षण ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका भ्रातृ सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले गएको शुक्रबार इजरायली सिपाहीहरूको बर्बर हमलाको विरूद्ध काठमाडौँको सडकमा व्यापक प्रदर्शन गरे । तत्पश्चात् सभा पनि गरियो । सभामा नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली फासीवादीहरूले गरेको बर्बर हमलाविरूद्ध ठूलो जनप्रदर्शन गरेर नेपाली जनता प्यालेस्टाइनहरूको पक्षमा रहेको साबित गरेको बताउनुभयो । उहाँले यो विरोध प्यालेस्टाइन पूर्ण स्वतन्त्र नभएसम्म जारी रहने उद्घोष गर्नुभयो । त्यो भाषण अवधिभर गडगडाहट ताली बजिरह्यो । सभामा अनेकौँ कोणबाट इजरायलको विरूद्ध व्यापक आक्रोश व्यक्त गरियो । यो विरोध प्यालेस्टाइन पूर्ण स्वतन्त्र नभएसम्म कायम रहने पनि उद्घोष गरियो । अमेरिकी साम्राज्यवाद इजरायली फासीवाद मुर्दावाद भन्ने ठूलठूला अक्षरका प्लेकार्डले जुलुसमा अद्वितीय उत्साह सञ्चार गराएको थियो । अहिले २३ लाख प्यालेस्टाइनीहरूको बसोबास रहेको गाजामा इजरायली र अमेरिकीहरूको बम वर्षा भइरहेको छ । त्यहाँ खानेपानी, खानेकुरा, बिजुली, औषधिसमेतको अभाव छ । यो आवाज बेलायतको संसद्मा बुलन्द भएको छ । मध्यपूर्व राजनीतिकरूपमा सबैको आँखा लाग्ने क्षेत्र हो किनकि यहाँ संसारको तेलमध्ये चारभागको तीन भाग तेल यही छ । त्यसैले यो संसारको डगर मध्यपूर्व आँखा पर्ने भूभाग भएको छ । इजरायल एउटा निहुँमात्र हो ।
निर्णय त दुई राष्ट्रपतिबाट
यही कार्तिक १६ गते संरा सङ्घको बैठकमा क्युवाविरूद्धको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने प्रस्तावको पक्षमा १८७ मत प¥यो । त्यहाँ संरा अमेरिका र इजरायलले मात्र विपक्षमा मत दिए । अमेरिकी साम्राज्यवाद र फासीवादी इजरायलको साँठगाँठ यस्तो छ । युवा–विद्यार्थीहरूको विशाल जनसमुदायले लगाएका गगनभेदी नारा यी दुवै मुलुक सुन्दैनन् । अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद, इजरायली सेनाको बर्बरता बन्द गर, इजरायली फासीवाद मुर्दावाद, प्यालेस्टाइनीहरूको आफ्नो भूमि फिर्ता गर, इजरायली राज्य आतङ्क बन्द गर, प्यालेस्टाइनी भूमि खोस्न पाइँदैन, युद्ध सरदार को हो, अमेरिकी राष्ट्रपति, न्येतन्याहु अमेरिकी कठपुतली हो, जस्ता गगनभेदी नाराले आकाश छेडेको थियो । नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले युद्धको विरोधमा संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ज्ञापनपत्र अमेरिकी दूतावासमा बुझाएका थिए भने इजरायली राजदूतावास भएको इजरायली दूतावासमार्फत बुझाउने ज्ञापनपत्र इजरायली दूतावासले इमेलमार्फत गर्नु भनेको त्यस्तै गरियो पनि । जनताले गर्न सकिने त्यत्ति त हो । अब के गर्ने भन्ने निर्णय त बाइडेन र न्येतन्याहुले गर्ने हो ।