“गाजाका चिहान खन्नेहरू” – १

तथ्य आउँछन् । तर, तिनले परिणाम दिँदैनन् । किताब आउँछ । तर, तिनको सोधखोज हुँदैन । यति धेरै अनुसन्धान र तर्कहरू अघि सारिएको छ । तर, हाम्रो प्रतिरोध खोइ ? सभ्यताको मर्म, राष्ट्रसङ्घका सारा सिद्धान्त र लक्ष्य, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा सबै दाउमा छन् ।
गाजाको जातिसंहार अर्को राक्षसी होलोकस्ट मात्र होइन । सबैका देखादेखी भएको नरसंहार पनि हो । राष्ट्रसङ्घले केही गर्न सकेन । अमेरिका र युरोपका अधिकांश मान्छेले चुपचाप त्यो नरसंहार हेरे । त्यसैले उनीहरू पनि अपराधका भागी हुन् । मौनम् सम्मति लक्षणम् । नरसंहार हेर्ने रमितेहरूलाई पनि नैतिक दोष लाग्छ ।
३० वर्षदेखि नर्मन फिङ्केल्स्टीनले लगातार एकसेएक किताब लेख्दै आएका छन् । ‘विधि र पागलपन’, ‘म आरोप लगाउँछु’, ‘धेरै बुझ्दा’, ‘गाजा’, ‘दुस्साहसभन्दा पर’ र ‘होलोकस्ट उद्योग’ उनका गम्भीर कृति हुन् ।
भर्खरै उनको पुस्तक छापियो – ‘गाजाका चिहान खन्नेहरू’ । पुस्तकमा ४ सत्न्दा बढी पेज छन् । यो पुस्तक पश्चिमा शासकहरूको सभ्यतागत टाटपल्टाइको दस्ताबेज हो । सारा मानवीय मूल्यमान्यताप्रति विश्वासघातको दस्ताबेज हो । हाकाहाकी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन–कानुन र मूल्यहरूलाई अस्वीकार गर्ने इजरायली कर्तुतको दस्ताबेज हो । यी कुकर्ममा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र युरोपेली युनियनले इजरायललाई दिएको साथ–समर्थनको दस्ताबेज पनि हो ‘गाजाका चिहान खन्नेहरू’ ।
यसमा अर्को साथ रह्यो दुईजिब्रे मूलधारे मिडियाको । तिनले झूटा समाचार, झूटो इतिहास र झूटा कानुन भट्याइरहे । खासगरी प्यालेस्टिनी जनताबारे अनर्गल कुरा काटिरहे । तिनलाई ‘आतङ्कवादी’ को रूपमा चित्रण गरिरहे । जब कि प्यालेस्टिनी जनतालाई उपनिवेशिक कब्जाको प्रतिकार गर्ने अधिकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै उनीहरूलाई यो हक दिएको छ ।
एक समय नेल्सन मन्डेलालाई पनि ‘आतङ्कवादी’ भनिन्थ्यो । तर, आफ्ना जनताको मुक्ति सङ्घर्षमा उनको अहम भूमिका रह्यो । दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदी शासनको अन्त्यमा ढिलाइ भएको आज सबैलाई थाहा छ । इजरायली रङ्गभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ? प्यालेस्टिनी जनताको भूमि कब्जा गर्ने प्रवृत्ति कहिले बन्द हुन्छ ? अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले यही माग राखेका थिए, आफ्नो पुस्तक ‘प्यालेस्टिन : रङ्गभेद होइन शान्ति’ ।
पश्चिमा राजनीतिज्ञ र मूलधारे मिडियाले बोली फेरेका छन् । पीडितलाई नै दोष दिँदै छन् । वास्तवमा असली आतङ्कवादी इजरायल हो । यो एउटा आतङ्कवादी राज्य हो । उसले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पेजरमा धराप राख्यो । इजरायली प्रम बेन्जामिन नेतन्याहुले राष्ट्रसङ्घको महासभामा घिनलाग्दो गरी त्यो धराप देखाए । सन् २०२६ सेप्टेम्बर २४ गतेको दिन ।
इजरायलको जन्म नै आतङ्कवादबाट भएको थियो । बेलायती र प्यालेस्टिनीहरूको हत्या गर्दै त्यो देश जन्मेको थियो । सुरुदेखि नै इजरायल आक्रान्ता देश हो । सही अर्थमा इजरायल एक असफल राज्य हो । किनभने, छिमेकीसँग कसरी शान्तिपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन ।
इजरायलले लेबनन, सिरिया, इराक, इरान, इजिप्टमाथि आक्रमण ग¥यो । उसले अमेरिकाको जलसेनाको गुप्तचरी जहाज ‘युएसएस लिबर्टी’ माथि पनि आक्रमण ग¥यो । त्यो सन् १९६७ जूनको घटना थियो । त्यस आक्रमणमा ३४ जना अमेरिकी जहाजीहरू मारिएका थिए । आफूले थालेको युद्धमा अमेरिकालाई तान्न उसले त्यो आक्रमण गरेको थियो ।
सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना भयो । त्यसपछि नै ऊ एक बदमास राज्यको रूपमा रहिआएको छ । अरब र इस्लामी जगतबीच साम्राज्यवादी ‘ग्रेटर इजरायल’ स्थापना गर्ने आपराधिक सोचसाथ ऊ बसेको छ ।
इजरायल, अमेरिका र युरोपेली युनियनका सरकारहरू नैतिक रूपमा पतित भइसकेका छन् । यसमा दुई मत हुन सक्दैन ।
अफसोस, आज यथार्थभन्दा त्यसको दृष्टिकोण निर्णायक बन्दै छ । हाम्रो काम आज उपलब्ध सूचनाले निर्धारित गर्दै छ । हाम्रो निर्णय क्षमतालाई मूलधारे मिडियाले फैलाउने घिनलाग्दा भाष्यहरूले बोदो पार्दै छन्, भुत्ते पार्दै छन् । प्यालेस्टिनीहरूविरुद्ध लगातार द्वेषपूर्ण भाषणबाजी गरेर हाम्रो धारणालाई बङ्ग्याइँदै छ । घृणा र हिंसा फैलाउनु आफैमा ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि’ को धारा २० उल्लङ्घन गर्नु हो ।
मूलधारे मिडियाले इजरायली भाष्य प्रसार गर्छन् । विरोधी विचारलाई दबाउँछन् । तिनले झूट मात्र बोल्दैनन् । बरु हामीलाई सग्लो दृश्य देखाउन सक्ने महत्वपूर्ण सूचनाबाट वञ्चित गर्छन् ।
सर्वसाधारणको दिमाग भाँडिएको छ । धेरै त आफै भेडो बन्छन् । जुलियस सिजरले यो कुरा धेरै पहिला लेखे, ‘दि बेलो सिभिला’ मा । उनले लेखेका थिए, “हामी त्यही विश्वास गर्छौँ, जे विश्वास गर्न चाहन्छौँ ।” रोमनहरू पनि त्यसै भन्थे, “संसार झुक्किन चाहन्छ ।”
हामीलाई इजरायलीहरू ‘असल’ हुन् र प्यालेस्टिनीहरू ‘आतङ्कवादी’ हुन् भनी हाम्रो दिमाग भुटिएको छ । त्यसैले प्यालेस्टिनी, लेबनानी, सिरियाली, इरानीविरुद्ध ज्यादती भइरहँदा हामीले समयमा केही गर्न सकेनौँ । यो आज नेतन्याहुको मात्र कुरा होइन । सन् १९४८ यताका सबै इजरायली सरकारले यस्ता ज्यादती गरे । तर, हामीले केही गरेनौँ ।
मूलधारे मिडियाले मान्छेको दिमाग भुटेका मात्र छैनन् । उनीहरूले हाम्रो विचारको कालिगढी गरेका छन् । प्यालेस्टिनीहरूविरुद्ध भइरहेको नरसंहारबारे हाम्रो विचार उनीहरूले तय गरेका छन् ।
फिङ्केल्स्टनीको पछिल्लो पुस्तकले यहीनिर हामीलाई सजग बनाउँछ । विश्वका धेरै नवयुवामा नयाँ चेतना भर्ने आशा लिएका छन् उनले । उनीहरूलाई जातिसंहारविरुद्ध सडकमा ओराल्न चाहन्छन् । दोषीहरू घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा उभिएको हेर्न चाहन्छन् ।
अपराध यामानको छ । हाम्रा नेताहरूको दोष सानो छैन । यिनले जातिसंहार चलाइरहेको देशलाई सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र प्रचारबाजीको सहयोग गरे । यो सहयोग अझै जारी छ ।
लेखकले राष्ट्रसङ्घको विफलता उजागर गरेका छन् । राष्ट्रसङ्घका केही उच्च अधिकारीको भ्रष्ट चरित्र उदङ्ग्याएका छन् । इजरायलको लहैलहैमा लागेर उनीहरूले जघन्य अपराधमा हात मुछेको खुलाएका छन् ।
उनले राष्ट्रसङ्घका महासचिवका ‘विशेष सल्लाहकारहरू’, ‘स्वतन्त्र आयोगहरू’ आदिका लापरबाही उजागर गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका पूर्वाग्रही न्यायाधीशहरूको पोल खोलेका छन् ।

पुस्तकको रूपरेखा
कच्चा इतिहासकार, राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही प्राज्ञ र पत्रकारहरूले प्रायः इतिहास लेखनको सतही बाटो अपनाउँछन् । उनीहरूले चाहे अनुसार निष्कर्ष निकाल्छन् । आफूले लेखेका कुरा पुष्टि गर्ने सामग्री जम्मा गर्छन् ।
फिङ्केल्स्टीनले अप्ठेरो बाटो रोज्छन् । तथ्यबाट सत्य निकाल्छन् । पाठकहरूलाई हातमा समातेर प्यालेस्टिन–इजरायल द्वन्द्वका जराहरूसम्म पु¥याउँछन् । जातिवाद र रङ्गभेदी नीतिको द्वन्द्वात्मक चरित्र कहाँबाट आयो भनी देखाउँछन् ।
झूटा ठह¥याउन नसकिने तथ्यहरू जम्मा गर्दै र तिनलाई केलाउँदै उनी जोडदार निष्कर्ष निकाल्छन् – इजरायलले जातिसंहार गरेको छ, गर्दै छ† विश्वका धेरै देश उसका अपराधहरूमा भागिदार छन्† मिडियाले सर्वसाधारणको ध्यान मोडेका छन्; संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टिनीहरूलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै धोका दिएको छ ।
फिङ्केल्स्टीनको तर्क बुझ्न पाठकलाई गा¥हो हुँदैन । किनभने, उनका तर्कहरू बलिया तथ्यतथ्याङ्कले परिपुष्ट छन् ।
उनी एकएक पाइला गर्दै अघि बढ्छन् । पहिला विस्तृत भूमिका बाँध्छन् । त्यसपछि सन् २०२३ अक्टोबर ७ का दिन ‘व्यापक बलात्कार भयो’ भन्ने इजरायली भाष्यलाई धुजाधुजा पार्छन् । लगत्तै उनी ‘युद्धसम्बन्धी कानुन वा जातिसंहारको तर्क’ केलाउँछन् । ‘स्वतन्त्र एजेन्ट वा विदेशी एजेन्ट ?’ भनी विश्लेषण गर्छन् । यसपछि ‘वर्तमानको पुनर्लेखन’ शीर्षकमा उनले कसरी जनमतलाई मोडिएको छ भनी व्याख्या गर्छन् । अन्त्यमा दिमागै हल्लाउने निष्कर्षसहित पुस्तक टुंगिन्छ । निष्कर्षमा सबथोक समेटिएको छ । निष्कर्ष अकाट्य छ, गहकिलो छ र छ मुटु पोल्ने ।
यसपछि पुस्तकको परिशिष्टाङ्क आउँछ । यसमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय फैजदारी अदालतका विफलतालाई मसिनो गरी केलाउँछन् । इजरायलका अपराधहरूको छानबिनमा भएका भूलचुक औँल्याउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा लगिएका फ्लोटिला डुङ्गाहरूलाई इजरायलले पटकपटक पक्राउ गर्नु अवैध थियो । यसप्रति अदालतले आँखा चिम्लेको तथ्य लेखकले औँल्याएका छन् । ती डुङ्गाहरूमा गाजाका आहत जनतालाई अत्यावश्यक औषधि, खाना र राहत सामग्री लगिएको थियो ।
म ३० वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रोफेसर रहेँ । यो अनुभवका आधारमा म भन्न सक्छु इजरायलका क्रियाकलाप समुद्री लुटेराको जस्तो छ । उसले समुद्री कानुनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको अभिसन्धिलाई पटकपटक उल्लङ्घन गरेको छ । राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको दफा २(४) मिच्दै बलप्रयोग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका तत्कालीन प्रमुख अभियोजकको व्यवहार पचाउन गा¥हो पर्छ । फातौ बेनसोउदाले हत्याकाण्डको छानबिन थाल्न तीनपल्ट अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक छैन । फ्लोटिल्लामाथि इजरायलले तीनपल्ट मारकाट मच्चाएको देखिन्छ । यो आक्रमणले रोम विधानको दफा ७ र ८ उल्लङ्घन हुन्छ । के बेनसोउदालाई इजरायलले धम्की दिएको थियो ? उनीलगायत राष्ट्रसङ्घका धेरै अधिकारीहरूले कुरा चपाएका छन् ।
पुस्तकभरि लेखकले तालिकाको भरपूर प्रयोग गरेका छन् । तालिकामा उनले सम्बन्धित कानुन र तिनको व्याख्यामा गरिएको गडबडी देखाएका छन् । आयोगले पत्ता लगाएका तथ्य र तिनको बुझाइमा गरिएको गोलमाल देखाएका छन् । सम्बन्धित प्रतिवेदन र इजरायलले गरेको तिनको दुरूपयोग देखाएका छन् । इजरायली भाष्यहरू र न्यायाधीशहरूले प्रयोग गरेको भाषामा देखिएको समानता केलाएका छन् । मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयकी न्यायाधीश जुलिया सेबुटिन्डे र फौजदारी अदालतकी प्रमुख अभियोजक फातौ बेनसोउदाले यस्तो भाषा प्रयोग गरेका थिए ।
कतिपय तालिकामा तीन कोलम छन् । जस्तो, पेज १०९ मा न्यायाधीश सेबुटिन्डेले अघि सारेका स्रोत, इजरायल र दक्षिण अफ्रिकाले अघि सारेका स्रोतको तुलना गरिएको छ । त्यसैगरी, पेज ११९ मा दक्षिण अफ्रिकाको अनुरोध, इजरायलको प्रतिक्रिया र न्यायाधीश सेबुटिन्डेका टिप्पणीहरूको तुलना छ । पेज १२२ मा इजलासले औँल्याएका तौरतरिका, त्यसमा न्यायाधीश बाराकको प्रतिक्रिया र न्यायाधीश सेबुटिन्डेको विचार दाँजिएको छ ।
पेज १६९ मा लेखकले न्यायाधीशहरूका निष्कर्ष र परामर्शताहरूको विचार संक्षेपमा राखेका छन् । यो विधि गजब छ । यसमार्फत लेखकले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीसी) र फौजदारी अदालत (आइसीजे) को कामकारबाहीमा लापरबाही भएको देखाएका छन् । उनको निष्कर्ष स्वयम्सिद्ध छ ।
लेखकले विभिन्न विशेष आयोगहरूका प्रतिवेदन केलाएका छन् । आइसीसीका सल्लाहकारका रायहरू र इजरायलविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाले चलाएको मुद्दामा उसले सारेका तर्कहरूको विश्लेषण गरेका छन् । अदालतमा के भइरहेको छ थाहा पाउन र इजरायलले नरसंहार गरे/नगरेको निक्र्योल निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा ढिलाइ हुनुको कारण बुझ्न यो विश्लेषणले मद्दत गर्छ ।
सन् १९४८ को जातिसंहार अभिसन्धि जातिसंहार रोक्न मस्यौदा गरिएको थियो । तर, यहाँ जातिसंहारका दस्तावेजी प्रमाण र इजरायलका धेरै सैन्य तथा अन्य अधिकारीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति हुँदाहुँदै पनि फौजदारी अदालतमा ढिलाइ भइरहेको छ । जातिसंहार अभिसन्धिका दफा १–३ का मापदण्ड पूरा भएका छन् । तथापि, फौजदारी अदालतले जातिसंहार हुन दिइरहेको छ ।
लेखकले हामीलाई १५ वर्षअघिको घटना सम्झाउँछन् । दक्षिण अफ्रिकाका न्यायाधीश रिचर्ड गोल्डस्टोनले इजरायलको ‘अपरेसन कास्ट लिड’ (२००८–९) बारे प्रतिवेदन जारी गरेका थिए । उनी यहुदी मात्र होइन, यहुदीवादी थिए । प्रतिवेदनमा इजरायलका क्रियाकलाप युद्धअपराध र मानवताविरोधी अपराध हुन् भनी निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
विगतमा असहज अभिव्यक्ति राख्ने न्यायाधीशहरूले धम्की र दबाब भोग्नुपरेको थियो । इटालीका माफियाविरोधी न्यायाधीशहरू यसका उदाहरण हुन् । उनीहरूमध्ये कतिपयको हत्या भएको थियो ।
गोल्डस्टोनलाई पनि धम्की दिइयो । सन् २०११ अप्रिल १ गते उनले तहल्का मच्चाए । ‘वासिङ्टन पोस्ट’ मा लेख लेखेर उनले आफ्नो निष्कर्ष फिर्ता लिए । यसका लागि उनले राष्ट्रसङ्घको तथ्य खोज्ने आयोगमा रहेका आफ्ना सहकर्मीसँग सल्लाह गरेनन् । बरु, आयोगको प्रामाणिक निष्कर्षबाट आफूलाई टाढा राख्न एकतर्फी लेख लेख्ने बाटो रोजे । फिङ्केल्स्टीनको टिप्पणी सटिक छ – गोल्डस्टोनले ‘आफ्नो र आफ्नो पेशाको बदनाम गरे’ । (पेज २९५)
लेखकले आफ्नो मन्तव्य पनि राखेका छन् । शीर्षक छ – गाजाविरुद्धको घोषणा : एक शोकगीत । राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव नं. २८०३ (२०२५) लाई लेखक शोकगीत भन्छन् । यो पढ्दा कुनै पनि पाठकको आङ सिरिङ्ग हुन सक्छ ।
विभिन्न पदमा रहेर मैले राष्ट्रसङ्घमा ५० वर्ष काम गरिसकेको छु । वरिष्ठ अधिवक्ता, मानवअधिकार समितिको सचिव, याचिका विभाग प्रमुख, परामर्शदाता, स्वतन्त्र विज्ञ, प्रतिवेदक, राष्ट्रसङ्घलाई सल्लाह दिने अनेक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्षको रूपमा मैले सेवा गरिसकेको छु । यसर्थ, फिङ्केल्स्टीनको निष्कर्षलाई म राम्ररी बुझ्छु । म हुन्थेँ भने मेरो भाषा उनको जस्तो तिखो हुने थिएन । किनभने, म आशावादी हुने स्वाभाव छ मेरो । राष्ट्रसङ्घलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने मेरो आशा मरेको छैन । एक दिन राष्ट्रसङ्घले आफ्नो बडापत्रमा उल्लेख सिद्धान्त र उद्देश्य पूरा गर्नेछ भन्ने आशा मलाई अझै पनि छ ।
पेज ३०८ मा फिङ्केल्स्टीन लेख्छन्, “प्रस्ताव २८०३ ले चालु जातिसंहारमा सुरक्षा परिषद्को प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउँछ । यसले गाजाका नमारिएका तर प्रताडित र यातना भोगिरहेका जनतालाई अनन्त सहादतको अवस्थामा अलपत्र छोड्यो । प्रस्तावको समर्थनमा चुपचाप हात उठाएर यसले तिनको मृत्युको घन्टी बजायो । अब न्यायका लागि हुने सङ्घर्षलाई नयाँ जगमा पुनः उठाउनुपर्नेछ । अब स्थितिको गम्भीरता बुझेर खुट्टा नकमाइकन सत्य बोल्नुपर्छ – सन् २०२५ नोभेम्बर १७ पछि राष्ट्रसङ्घ सडेको लासमा सीमित भएको छ ।” (पेज ३०८)
शब्द कडा छन् । हुन पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजाका लागि ‘शान्ति बोर्ड’ गठन गर्ने हास्यास्पद प्रस्ताव राख्दा सुरक्षा परिषद्ले स्वागत ग¥यो । यसरी उसले आफैले पारित गरेका सयौँ प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्यो । १९६७ नोभेम्बरमा पारित गरिएको प्रस्ताव नं. २४२ लाई बेवास्ता ग¥यो । राष्ट्रसङ्घको महासभा, इकोसक, मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका अनगिन्ती फैसला र इजरायल–प्यालेस्टिनका मुद्दामा सल्लाहकारहरूले दिएका तीन राय सबैलाई बेवास्ता गरियो ।
यस्तो प्रस्ताव कसरी ल्याइयो र पारित हुन सक्यो भन्ने कुरा अकल्पनीय छ । यो प्रस्तावमा चीन र रुसले किन भिटो प्रयोग गरेनन् । प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको बडापत्रसँग बाझिन्छ । त्यसैले सुरुबाटै यसलाई अस्वीकार गर्नुपथ्र्यो । किनभने, यसले राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख सिद्धान्त र उद्देश्यलाई उल्लङ्घन गर्छ† विषयलाई ‘बाहिर लगेको’ नाटक गर्छ; शान्ति प्रक्रियालाई राष्ट्रपति ट्रम्पको पोल्टामा सुम्पिन्छ । जब कि, यो नितान्त सुरक्षा परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो । के राष्ट्रसङ्घले जानाजान आत्महत्या गरिरहेको हो ?
प्रस्ताव नं. २८०३ अवैध छ भनेर सल्लाहकार राय जारी गर्नका लागि राष्ट्रसङ्घको कुनै पनि सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा अर्जी हाल्न सक्छ । अपसोस, यो समीक्षा लेख्दासम्म कुनै पनि राज्यले त्यो साहस देखाएको छैन । तथापि, सन् २०२५ नोभेम्बर १९ गते प्यालेस्टिनका लागि मानवअधिकार परिषद्की विशेष प्रतिवेदक प्रोफेसर फ्रान्चेस्का अल्बानेजीले मिडियामा जोडदार वक्तव्य दिइन् । उनले त्यो प्रस्तावलाई अवैध करार गर्दै भनिन्, “अस्तित्वको सवाल छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गाजा वा प्यालेस्टिनी जनताको सहभागिता र सहमतिबेगर तिनको भविष्यको छिनोफानो गर्न दिनुहुँदैन । न्याय, वैधता र आत्मनिर्णयमा आधारित पद्धतिले मात्र साँचो शान्ति बहाल गर्न सक्छ ।”
पुस्तकको निष्कर्षमा फिङ्केल्स्टीन भन्छन्, “यो पुस्तक झूटलाई उदङ्ग्याउन र सत्य स्थापित गर्न लेखिएको थियो । यसले ज्यान जोगाउनेछैन । गाजाको जातिसंहारले सीमा नाघेको छ । त्यसो भए के यो पुस्तक लेख्नु व्यर्थ छ ? मृतकका दृष्टिमा यो काम व्यर्थ नै हो । तर, बाँचेकाहरूका लागि व्यर्थ होइन । पुस्तकको भूमिकामा राखिएको माग सार्थक छ – इजरायलभित्रका अपराधी मात्र होइन, तिनलाई सहयोग गर्ने बाहिरका उच्चपदस्थहरूको हात पनि रगतमा मुछिएको छ, तिनलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।” (पेज २९७)
(लेखक अमेरिकी र स्वीस नागरिक हुन् । हाल उनी स्वीजरल्यान्डको जेनिभा सहरमा बस्छन् । उनी जेनिभा स्कुल अफ डिप्लोमेसीमा कानुनका प्रोफेसर हुन् । अघि उनी राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्च आयुक्त कार्यालयमा वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा कार्यरत थिए । उनी राष्ट्रसङ्घका पूर्वविज्ञ (सन् २०१२–१८) पनि हुन् । उनले एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । तीमध्ये ‘न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको निर्माण’ को विश्वचर्चित पुस्तक हो ।
स्रोत : कोभर्ट एक्सन म्यागेजिन । सम्यक)