एमसीसी पक्षधर सबै दलको विरोध आवश्यक

अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता नेपाल र नेपालीको अहितमा रहेको हुँदा नेमकिपाले सडक र सदनमा सङ्घर्ष गरेको कुरा नेपाली जनतामा अवगतै छ । एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने नेमकिपाको अडान यथावत छ । नेमकिपाले एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन देशको सातै प्रदेशका तीन दर्जन जिल्लामा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गरेको थियो । सो सम्झौता खारेज गराउन नेमकिपाले ०७६ फागुन १३ गते काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि महाराजगञ्जसम्म जुलुस गरेर अमेरिकी दूतावासमार्फत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई विरोध पत्र बुझाएको थियो । नेमकिपाले यसरी जिल्ला जिल्लामा एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दा, संसद् भवन घेराउ गर्दा र सदनमा सशक्त विरोध गर्दा सत्तारुढ दलहरू हेर्या हेर्यै भए, उनीहरू तमासे बने या मौन रहे । सम्झौताअनुसार अहिले फिल्डमा काम गर्न थालेपछि, योजना बस्तीभित्र ल्याउन थालेपछि जनता बिउँझिन थाले, जनताले बुझ्न थाले र एमसीसी सम्झौताको निन्दा गर्न थाले । ढिलो भए पनि जनताले बुझ्नु र त्यसको विरोध गर्न थाल्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
एमसीसी सम्झौताको सशक्त विरोध गर्ने दल नेमकिपा नै हो । नेमकिपाले एमसीसी सम्झौताबारे जनतालाई सुसूचित पार्नुपर्छ, जनता आन्दोलित बनाउनुपर्छ भनेर जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, रूपन्देही, चितवन, काभ्रे, मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर, धादिङ, गोरखा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, लमजुङ, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर आदि जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र सभा ग¥यो । नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जिल्ला जिल्लामा खटे, स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू जुटे र जनतामाझ एमसीसीको विरोधमा सन्देश पु¥याउने काम गरे । त्यसको निम्ति धेरै समय खर्च गरियो । जनतालाई जागरुक बनाउने काम गरियो । यसरी नै देशका सबै देशभक्त दल र जनता सङ्गठित भएर जिल्ला जिल्लामा प्रदर्शन र सभा भएका भए† राजधानी घेरेर सरकारलाई खबरदारी गरिएको भए, एमसीसी सम्झौता सजिलै पारित हुँदैनथ्यो ।
जनताको विरोध एमसीसी कार्यान्वयनको क्रममा खटिएका प्रहरीहरूसँग मात्र होइन, सो सम्झौता पारित गर्ने र पारित गराउन मौन समर्थन गर्ने दलहरूको विरोधमा पनि गर्नुपर्छ । मुख्य विरोध त एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने दलहरूकै गर्नुपर्ने हो । सम्झौताका बुँदाहरू नै नहेरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेता र मन्त्रीहरूको विरोध गर्नुपर्छ । सम्झौता पारित गरे पनि मौन बस्ने दलका नेता, मन्त्री तथा सांसदहरूको विरोध गर्नुपर्छ । यो सम्झौता पारित गराउन दबाब दिने अमेरिकी प्रशासन र सम्झौता गर्ने अमेरिकी कम्पनीको विरोध गर्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दो छ । एमसीसी परियोजना अनुमोदित भए यता नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी सक्रियता बढेको छ । अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गरेको छ । यी सबै गतिविधि र हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ ।
अमेरिकी जनता र नेपाली जनताबिच तथा भारतीय जनता र नेपाली जनताबिचको मित्रता राम्रो छ तर अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको हामीले विरोध गर्नुपर्छ । यो सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेश र भारतीय विस्तारवादको प्रवेशजस्तै बनाउने हुँदा यसको विरोध गर्नुपर्छ । यस्तो देशघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अगाडि नै सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका र नगरेका दलहरूसँग परामर्श लिनुपथ्र्याे या सल्लाह गर्नुपथ्र्याे । तर, यस्ता कुनै काम सरकारको तर्फबाट भएन । परिणामतः एमसीसी सम्झौता भयो या सरकारले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । यो कार्य देशघाती हो, जनविरोधी हो, अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने बाटो हो । अतः यसको निन्दा र भत्र्सना गर्नुपर्छ ।