प्यालेस्टिनीमाथि थोपरेको कहालीलाग्दो रङ्गभेद नीति – १

निर्मम हत्याको शृङ्खला अझै जारी
गत २० असोज २०८० अर्थात् ७ अक्टोबरमा हमास (प्यालेस्टिनीहरूको एक राजनैतिक र सैन्य सङ्गठन) को अप्रत्याशित आक्रमणको बदलामा प्यालेस्टिनी क्षेत्र गाजापट्टी र पश्चिम किनारलगायतका क्षेत्रहरूमा इजरायली सैनिकले गरेको आक्रमण ४५ दिन नाघ्यो । सो हमलामा करिब ५ हजार ५ सय बालबालिकासहित १३ हजार निर्दोष प्यालेस्टिनीहरूको हत्या भइसकेको छ भने गाजापट्टी करिब ध्वस्त भइसकेको छ । पूर्वी जेरुसेलम, पश्चिम किनारलगायतका प्यालेस्टिनी बसोबासका क्षेत्रहरूमा दिनहुँ जस्तो प्यालेस्टिनीहरू इजरायली सेनाद्वारा मारिने क्रम जारी नै छ । अस्पताल, स्कूलजस्ता संवेदनशील स्थानहरूमा निर्ममतापूर्वक हमला गर्न नपाइने युद्धको नियमको कुनै पालना नगरी इजरायलले हमला चालु राख्दै छ । गाजापट्टी छोडेर जान दिनहँुजस्तो इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूलाई उर्दी जारी गर्दै कुनै भाग र क्षेत्र बाँकी नराखी हमला चालु राख्दै छ । इजरायलको यस हमलालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन र युद्ध अपराध घोषणा गरिसकेका छन् । संसारभरका देश र जनताबाट यसको भत्र्सना र निन्दा पनि हुँदै आएको छ । तर, इजरायल सरकारले यस विश्व जगतको चासोलाई संरा अमेरिका र पश्चिमा (नाटो) शक्तिको आडमा टेरपुच्छर लगाएको छैन भने उल्टो युरोपका विभिन्न देशहरूमा प्यालेस्टिनीको पक्षमा हुने प्रदर्शनमा कडा गरिँदै छ ।

आजसम्म द्वन्द्व किन सुल्झिएन ?
इजरायल र प्यालेस्टिनीबिचको द्वन्द्व विगत सात दशकदेखि यथावत छ । नेपालमा यस द्वन्द्वको अन्तरनिहित कारणलाई धेरैले गहिरिएर बुझ्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । दुई पक्षको भिडन्त केही वर्ष विराएर समाचारमा आइरहेको हुनाले यस द्वन्द्वलाई वर्षामा आइरहने बाढी पहिरोको समाचारजस्तै ठानिसकेको भान हुन्छ । यस समस्यालाई यदाकदा धार्मिक, जातीय समस्या (प्यालेस्टिनी र यहुदीबिचको) वा आतङ्कवादसँग जोडेर व्याख्या गर्ने पनि गरिएको पाइन्छ । तर, यो विशुद्ध राजनैतिक र पश्चिमा शक्तिहरू विशेषतः बेलायत र अमेरिकाको स्वार्थसँग गाँसिएको समस्या हो ।
हाल इजरायल नामको राज्य अवस्थित स्थान जसलाई विगतमा प्यालेस्टाइन भनिन्थ्यो र त्यहाँ प्राचीनकालदेखि बसोबास गर्दै आएका विभिन्न रैथाने अरबीमूलका विभिन्न जातिहरूमध्ये एक अधिक सङ्ख्यामा रहेका बासिन्दाहरू नै प्यालेस्टिनी हुन् । सन् १९४८ वा इजरायल राज्यको स्थापनाको वर्षदेखि नै ती प्यालेस्टिनीहरूलाई आफ्नो थातथलोबाट बलपूर्वक लखेटी सो भूमिलार्ई इजरायलले एकलौटी गर्ने नीति नै एक प्रमुख कारण हो भने हाल गाजापट्टी, पूर्वी जेरुसेलम र पश्चिम किनारमा बसोबास गरिरहेका प्यालेस्टिनीहरूलाई पनि इजरायल सरकारबाट हुँदै आएको अत्याचार र अमानवीय व्यवहार नै द्वन्द्वको अर्को प्रमुख कारण हो । इजरायली सरकारले स्थानीय प्यालेस्टिनीहरूमाथि गर्ने अत्याचारले सीमा नाघेपछि त्यसको प्रतिकार गर्न जब प्यालेस्टिनी जनता उठ्न बाध्य बनाइन्छ त्यसलाई इजरायल सरकार र पश्चिमा शक्तिले आतङ्कवादको संज्ञा दिए । यही चक्र आज सात दशकदेखि चल्दै आएको छ । प्यालेस्टिनी जनतामाथि गरिने त्यस अत्याचार र अमानवीय व्यवहारलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारको उच्च आयोगले यसलाई नै इजरायलले प्यालेस्टिनी जनतामाथि लाडेको रङ्गभेद अथवा जातिवादी पक्षपात (अर्पाथाइड) नीतिको संज्ञा दिँदै मानवताविरोधी अपराधको घोषणा गरिसकेको छ ।

इजरायली अर्पाथाईडविरुद्ध प्रदर्शन

के हो अर्पाथाइड वा रङ्गभेद नीति ?
अर्पाथाइड अथवा रङ्गभेद नीतिका बारेमा हामीले सुन्दै आएको दक्षिण अफ्रिकामा बहुसङ्ख्य काला जाति (९० प्रतिशत) माथि त्यहाँको अल्पसङ्ख्यक गोरा (१० प्रतिशत) उपनिवेशिक शासक (बेलायती मूलका) ले लाडेको विभेदको नीति हो । दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेद नीतिअनुसार काला जातिका स्थानीय बसोवासीहरूलाई गोराहरू पशुसरह व्यवहार गर्थे । सार्वजनिक पार्कहरूमा कुकुर र कालाहरूलाई निषेध गरिएको सूचना हुन्छ । गोरा र कालाको हिँड्ने बाटो नै छुट्याइदिएको हुन्थ्यो । सार्वजनिक रेलमा यात्रा गर्दा गोरालाई काला जातिले बस्ने सीट छोड्नुपथ्र्यो । कालाहरूलाई मताधिकार दिइँदैनथ्यो । महात्मा गान्धीले बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाको रेलमा यात्रा गर्दा नै उनको वर्ण कालो देखिने भएकोले एक गोराले रेलबाटै धक्का दिएर बाहिर हुट्याइदिएका थिए । यसकै कारण गान्धीले अहिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि काला जातिमाथि गोरा सरकारले यस्तै रङ्गभेद नीति अपनाउँथ्यो जुन काला जातिको आन्दोलन (सन् १९५४) पश्चात् १९६८ मा अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । यद्यपि, आज पर्यन्त काला जातिमाथि गोराले गर्ने दुव्र्यवहार र हिंसाका घटना अझै रोकिएको छैन ।
सन् १९७३ मा निर्मित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘रङ्ग भेदविरुद्धको महासन्धि’ र सन् १९९८ को ‘रोम विधान’ (अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत) महासन्धिले अर्पाथाइड सम्बन्धमा प्रस्ट प्रावधान राखेको छ । यस महासन्धिमा एक समूहले अर्को समूहलाई दबाबमा राख्ने नीति वा कार्य, एक जाति समूहले अर्को जातीय समूहलाई नियोजितरूपमा दमन गर्ने, अर्को जातिमाथि अमानवीय व्यवहारजस्तै आफू आफ्नो वासस्थान कुनै बेला छोडेर जान सक्ने र पछि त्यही फेरि फर्कन सक्ने अधिकारको उपभोग गर्न वञ्चित गर्नु, कसैको भूमि कब्जा गर्नु, छुट्टै झोपडीको निर्माण गर्नु नै मानवताविरोधी अपराध भनी प्रस्ट्याइएको छ ।

इजरायली सेनाले सधैँ यसरी नै प्यालेस्टिनीहरुलाई यातना दिन्छन्

प्यालेस्टिनीमाथि इजरायली अर्पाथाइड
सन् १९७३ को रङ्गभेदविरुद्धको महासन्धि र सन् १९९८ को रोम विधानले जुन कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराधको कोटीमा राखेको छ । आज ती सबै कार्यहरू इजरायली सरकारले प्यालेस्टिनीमाथि लाडेको छ । सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना हुनासाथ अरब राष्ट्रहरू र इजरायलबिच भएको युद्धले गर्दा करिब ७ लाख प्यालेस्टिनीहरू शरणार्थी भएर आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य भए । तर, आजसम्म उनीहरूलाई फर्कने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । सन् १९६७ मा मिश्र, सिरिया र जोर्डनसँग युद्ध गरेर गाजा, पश्चिम किनार र गोलन हाइटलाई कब्जामा लिएदेखि नै नियोजितरूपमा इजरायली सरकारले प्यालेस्टिनीमाथि विभेदको नयाँ नीति लागु गर्यो ।
गैरकानुनी ढङ्गबाट आफूले कब्जा गरेको प्यालेस्टिनी भूमि गाजापट्टी र पूर्वी जेरुसेलमलगायत पश्चिमा किनारमा यो नीति इजरायलले लाड्यो । यो नीतिमा कानुनी र राजनैतिक दुई प्रणाली समावेश छन् । जसले यी भूमिमा नयाँ बस्ती बसाल्ने इजरायलीहरूलाई विशेष अधिकार र सुविधा प्रदान गर्छ भने प्यालेस्टिनीहरूलाई विना कुनै मौलिक अधिकार उल्टै नियन्त्रण र निगरानी गर्ने सैनिक शासन थोपर्यो । पश्चिम किनारमा इजरायली र प्यालेस्टिनीहरूको संयुक्त बस्तीहरू छन् । प्रत्येक प्यालेस्टिनी बस्तीहरूलाई इजरायली बस्तीहरूको घेराभित्र राखिएका हुन्छन् किनभने उनीहरू सङ्गठित हुन नपाऊन् ! ती प्यालेस्टिनी बस्तीहरूलाई चार भिन्नाभिनै क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका छन् । ती चार क्षेत्रका प्यालेस्टिनीहरूलाई चार फरक रङ्गको परिचय पत्र इजरायली सरकारले प्रदान गर्दछ । ती चार फरक–फरक परिचय पत्रबाहक प्यालेस्टिनीहरूको अधिकार पनि फरककै हुन्छ । एउटा बस्तीकाले पाउने अधिकार अरुले नपाउन सक्छ । उनीहरू कुन कुन सडक र गल्लीमा घुम्न पाउँछन् र कहाँ पाउँदैनन् त्यसको निक्र्योल इजरायली सरकारको नीतिमा भर पर्दछ । क–कसले काम गर्न पाउने र कसले गर्न नपाउने त्यो इजरायली सरकारको तजबिजमा हुन्छ । प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो घरबाट निस्कन र फर्कन इजरायली सुरक्षाकर्मीसँग अनुमति लिनुपर्छ । इजरायलीहरू इजरायलको कुनै पनि क्षेत्रमा घुम्न र डुल्न पाउँछन् । तर, प्यालेस्टिनीहरू आफ्नै घरभित्र नजरबन्दको अवस्थामा कोचिन बाध्य हुन्छन् । प्यालेस्टिनी बस्तीहरूको सहज निगरानी गर्न सैनिक चेकपोस्टहरू चोक चोकमा राखिएका हुन्छन् । प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो बस्ती र घरमा होइनन् बरु खुला कारागारमा रहन्छन् र उनीहरूको दैनिकीको नियन्त्रण पुरै इजरायली सैनिकहरूले गर्छन् भन्दा फरक पर्दैन । इजरायली अनधिकृत बस्तीहरू सफा र खुला देखिन्छन् भने प्यालेस्टिनी बस्तीहरू कोचिएका र फोहर !
यो नीति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो किनभने यस नीतिअन्तर्गत नै दिनानुदिन प्यालेस्टिनीहरूलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने, यातना दिने, गैरन्यायिक हत्या गर्ने, डोजर चलाई प्यालेस्टिनी जनताको घर भत्काउने र इजरायलीहरूको नयाँ बस्ती अनधिकृतरूपमा बिस्तार गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यस वर्षमात्र ५३० घर भत्काई हजारौँ प्यालेस्टिनी जनतालाई बलजफ्ती आफ्नो ठाउँ छोड्न बाध्य पारियो । आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, जथाभावी कैद गर्ने तथा सामूहिक दण्डलाई विनाहिच्किचाहत इजरायली सरकारले थोपर्दै आएको छ ।