माल्दिभ्सको सेना फिर्ताको अनुरोध सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हो

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले शुक्रबार आफ्नो उद्घाटन समारोहमा आफ्नो देशको भूमिमा कुनै विदेशी सेनाको उपस्थिति नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने बताए । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको उद्घाटन समारोहमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका भारतका भू–विज्ञान मन्त्री किरेन रिजिजुलाई अनुरोध गरेका छन् ।
यो कार्य मुइज्जुकोे चुनावी वाचाअन्तर्गत लागू गरिएको हो । निर्वाचित हुनुअघि मुइज्जुले आफ्नो उच्च प्राथमिकता भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई जतिसक्दो चाँडो हटाउने भएको स्पष्ट पारेका थिए ।
माल्दिभ्सको विदेश नीति ‘इन्डिया फस्ट’ बाट ‘इन्डिया आउट’ मा परिवर्तनले नयाँ दिल्लीलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । माल्दिभ्सको नयाँ नेताको उद्घाटनमा भारतको प्रतिनिधित्व रिजिजुले गर्नु आफैँमा भारतीय प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने अघिल्ला अवसरहरूको तुलनामा कम महत्व या न्यून मूल्याङ्कन थियो ।
मुइज्जुको उद्घाटनअघि मोदीले नयाँ दिल्लीमा भने कि भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिमा माल्दिभ्सले विशेष स्थान राखेको छ र यस क्षेत्रका सबैका लागि सुरक्षा र विकासको दृष्टिकोण (सागर) सक्षम पार्ने प्रमुख खेलाडी हो । तर, माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपतिले अहिलेको मोदी सरकारले भन्दा ‘सुरक्षा’ को अर्थ फरक ढङ्गले लिएका छन् । माल्दिभ्स सरकार र त्यहाँका जनताको लागि भारतीय सैन्य बलहरूलाई निष्कासन गर्नु भनेको देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्नु हो ।
दुई सरकारबिच निरन्तर सहयोगको लागि व्यावहारिक समाधानको लागि छलफल हुने बताइएको छ । यस विषयमा भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन । तर, नयाँ दिल्लीको अर्को चरणले यसको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको परीक्षण गर्नेछ – चाहे यो दक्षिण एसियाली देशहरूसँग शान्तिपूर्ण र समन्वयात्मक सह–विकास गर्ने नीति हो वा यो ठूलो भाइको मानसिकताको बढावा हो ।
दक्षिण एसियाली देशहरूले प्रायः आफ्नो विकास र सुरक्षा र भारतको मनोवृत्तिसँग व्यवहार गर्दा यस प्रकारको दुविधाको सामना गर्छन् । बङ्गलादेशको जायज पानी माग एउटा उदाहरण हो । टिस्टा नदी भारत र बङ्गलादेश दुवैको यो लागि एक महत्वपूर्ण नदी हो । यो सिँचाइ, माछापालन र पिउने पानीको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो ।
भारतले हाल टिस्टा नदीको पानीको ५५ प्रतिशत नियन्त्रण गर्दछ किनभने प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर र मेको बिचमा भारतको पानी आपूर्तिमा उल्लेखनीय कमी आउँछ, जबकि बङगलादेशले त्यस अवधिमा ५० प्रतिशत पानी पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । नदीका कारण लाखौँ बङ्गलादेशीहरूको जीविकोपार्जन प्रभावित भएको छ । भारतको अत्यधिक पानी निकासीका कारण बङ्गलादेशको करिब एक लाख हेक्टर धानको कटोरा हिउँदेबालीका लागि प्रयोग हुन सकेको छैन ।
यसबाहेक, टिस्टा जलस्रोतको भारतको अनुचित व्यवस्थापनले बङ्गलादेशलाई दशकौँदेखि ठुलो बाढीको सामना गर्नुपरेको थियो । बङ्गलादेशको बाढीको तीव्रता र पटक–पटक बाढी आउनुको मुख्य कारण माथिल्लो क्षेत्रमा भारी वर्षापछि भारतले गजलडोबा ब्यारेजका सबै ढोका खोलिदिनाले हुने बताइएको छ । बङ्गलादेशले सन् १९९६ को गङ्गा जल सन्धिअनुसार भारतसँग समानुपातिक टिस्टा पानी बाँडफाँड गर्ने सम्झौताको आशा राखेको थियो । तर, त्यसबाट केही पनि सकारात्मक परिणाम आएको छैन ।
नेपालले पनि यस्तै अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । नेपालको पश्चिमी पर्यटकीय केन्द्रमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतकै कारणले प्रयोगविहीन भइरहेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानी काठमाडौँपछिको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ । यो २४४ मिलियन डलरको परियोजना थियो र नेपालले विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्पर्क बढाउने अपेक्षा गरेको थियो ।
अन्ततः ६ महिनाको लामो पर्खाइपछि सन् २०२३ जूनमा विमानस्थलले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई स्वागत गरेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको स्वागत गर्न ढिलाइ गर्नुपरेको थियो । यस्तो ढिलाइ जटिल कारणले हुन्छ, तर मुख्य कारण भनेको भारतको छिमेकीलाई हतोत्साही पार्ने मनोवृत्ति हो । नेपालको बुद्ध एयरले पोखरा विमानस्थलबाट आफ्नो वाराणसी (उत्तरी भारतको सहर) उडान सुरु गर्न चाहेको थियो । तर, भारतबाट अनुमति नपाएपछि यो योजनामाथि ठुलो असर पारेको थियो ।
यो भारतको जानीजानी गरिएको षड्यन्त्र थियो वा प्राविधिक षड्यन्त्रमात्र हो ? भारतले गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई प्राविधिक वा रणनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्छ भन्ने कुरा नेपालीले प्रस्ट बुझेका छन् । भारतले नेपालभित्र र बाहिर स्वतन्त्र पारवहन र स्वतन्त्र व्यापारमा पनि अवरोध खडा गरिरहेको छ । नेपाल र भारतबिचको पानी व्यवस्थापन अर्को समस्या हो । बाढी व्यवस्थापनको लागि भारतीय पक्षमा निर्माण गरिएका उच्च संरचनाले नेपाली गाउँहरू वर्षायाममा जोखिममा परेका छन् ।
यसपटकको माल्दिभ्सको सेना फिर्तीको अनुरोधले ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिले अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूको मन कति जित्यो वा चोट पु¥यायो भन्ने झल्काउँछ । दक्षिण एसियाली देशहरूले हेरिरहेका छन् कि भारतले विकासको लागि आफ्नो ठाउँ निचोरिरहेको छ वा जीत–जीतको सिद्धान्तमा आधारित सहयोगलाई बढावा दिन्छ ।
यदि भारतले यस क्षेत्रमा सामूहिक दृष्टिकोणको सट्टा द्वन्द्वमा जोड दियो भने यसले अन्ततः आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउनेछ र दक्षिण एसियामा आफ्नै राजनीतिक सम्भावनालाई खतरामा पार्नेछ ।
(लेखक ब्रिक्स अध्ययन केन्द्र, कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी अफ चाइनाका रिसर्च फेलो हुनुहुन्छ ।)
– ‘ग्लोबल टाइम्स’ बाट
अनुवाद : प्रकाश