कमिसनखोर अधिकारीहरूलाई सरकारले कारबाही किन गर्दैन ?

७ मङ्सिर २०८० को ‘मजदुर’ मा ‘भक्तपुर सल्लाघारी दूध सङ्कलन केन्द्र बन्द गरी भारतीय दूध आयात गर्ने किन ? भन्ने समाचार पढ्दा आश्चर्य लाग्यो । ५५ वर्षदेखि दैनिक १७ हजार लिटरभन्दा बढी दूध सङ्कलन भइरहेकोमा एक्कासि बन्द गरी भारतीय दूध आयात कमिसन खाने संस्थानका अधिकारीहरूलाई सरकारले कारबाही किन गर्दैन ?’ भनी लेखिएको छ ।
उक्त समाचारमा लेखिएको छ– ‘दुग्ध विकास संस्थानले भक्तपुरका कृषकहरूको करोडौँ रकम भुक्तानी गरेको छैन । यसको कारण दैनिक पशु आहार व्यवस्थापन तथा कृषकको रोजीरोटीमै समस्या उत्पन्न भएको किसानहरूको गुनासो छ ।’
१६ भदौ २०८० देखि भक्तपुर दूध सङ्कलन केन्द्र बन्द हुँदा भक्तपुरका कृषक, दुग्ध व्यवसायी तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी मर्कामा परेका छन् ।
त्यस समाचारका सबै विवरण सत्य हो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू जरुरै स्वार्थी र भ्रष्टाचारीहरू हुन् भन्ने सबैले अनुमान गर्नेछन् । हप्ता दिनभित्रै घाँसभित्र लुकेका ती सर्पहरूका नाम बाहिर आउनेछन् । ‘भारतीय दूध आयात गरी कमिसन खाने’ र नेपाली दूधलाई मर्कामा पार्ने विदेशी दलाल कोको हुन् जनताले छिट्टै थाहा पाउने काम हुनु आवश्यक छ ।
तर, भक्तपुर नगरपालिका यसबारे मौन बस्नु हुन्न, किनभने २०१९÷०२० सालतिर सल्लाघारीमा कृषि विभागले ‘चिस्यान केन्द्र’ बनाउन खटाइएको चोछेँ टोलका ‘खिखो’ थरका ठेकेदारलाई पठाएको थियो । नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारी पठाई त्यस ठेकदारको काम रोकी कृषि विभागबाट विशेषज्ञहरू पठाएको थियो । दुई–तीन पटकको नगरपालिका र कृषि विभागसँग छलफलपछि ऐन कानुनबमोजिम कृषि विभागले सोको नक्सा नगरपालिकाबाट पास गरेपछि उक्त ‘चिस्यान केन्द्र’ बनेको थियो ।
भक्तपुर नगरपालिका र कृषि विभागबिच ३० वर्षपछि सो ‘चिस्यान केन्द्र’ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा सम्झौता पनि भएको सम्भवतः समाचारमा आएको थियो ।
यसकारण, त्यस भवन र जग्गाको स्वामित्वबारे नगरपालिका (त्यसबेला भक्तपुर नगर पञ्चायत) र कृषि विभागको दस्ताबेजहरूमा होला । पछि नगरपालिकामा आउने प्रधान अफिसर वा आजको ‘कार्यकारी अधिकृत’ हरू र अन्य कर्मचारीहरूको ध्यान नपुग्दा सबै सल्लाघारी क्षेत्र सेनाले दर्ता गरेको थाहा पाएनन् वा दाबी गरेनन् ।
त्यसबेलाको नगरपालिका ऐनअनुसार कसैको निजी वा सरकारीको हक लाग्नेबाहेक नगर क्षेत्रका सबै सार्वजनिक जग्गा वा पोखरी… नगरपालिकाको हुनेछ’ भन्ने आशयको ऐनकानुनमा प्रस्ट थियो ।
बरोबर फेरिरहने ‘प्रधान अफिसर’ वा ‘कार्यकारी अधिकृत’ हरू भक्तपुरमा पनि नबस्ने हुँदा तिनीहरूलाई नपाको सम्पत्तिबारे त्यति मतलब नै हुँदैनथ्यो र साधारण कर्मचारीहरूको स्तर ‘नागरिक भावना’ बाट शिक्षित थिएनन् भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसकारण, यसबारे भक्तपुर नगरपालिका र कृषि विभागबिच छलफल र जाँचबुझको आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रिय सम्पादकज्यू, यो चिट्ठी प्रकाशित गर्नु भएमा सही कुरा के हो र नगरपालिका र सरकारी विभागहरू पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा किन सचेत हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि सबैको ध्यान जानेछ । धन्यवाद !