जनता प्रतिगामी होइन अग्रगामी बाटो रोज्छन्

शासक या सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण गलत होइन । मङ्गलबार प्रकाशित समाचारका ‘धन्न छ न्यायालय, ‘५२ हजार घरमा क्षति, बने ५ सय टहरा’, ‘चिसोले ज्यान गुमाउने भूकम्पपीडित १५ पुगे’, ‘सुत्केरी र वृद्धाको पालमुनि नै गयो ज्यान’, ‘संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप’, ‘प्रतिबद्धताभन्दा किन कम ?’ जस्ता विभिन्न शीर्षकले देशको स्थिति कस्तो रहेछ र शासकहरू कति गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा औसतमा प्रतिबद्धताको करिब ३६. २ प्रतिशतमात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको छ । वैदेशिक ऋण र आर्थिक सहयोगको भरमा देशको बजेट तयार गर्ने सरकारहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने या अर्थतन्त्र सबल बनाएर देशको विकास गर्नेतर्फ चासो राखेनन् । फलतः देश विकासशील पनि बनेन ।
सरकारले हालै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कोषको ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भनी आपत्ति जनाए । उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । भूकम्पपीडित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पच्छिममा पीडित जनतालाई समयमै आवास, खाद्यान्न, औषधि, स्वास्थ्योपचार आदिको व्यवस्था गर्न नसक्दा चिसोले १५ जनाको ज्यान गएको समाचार प्रकाशमा आयो । सुत्केरी र वृद्धाको पालमुनिकै ज्यान गएको खबर छापामा आयो । भूकम्प पीडित अवलोकन गर्न पुगेका व्यक्तिहरूले भने, “त्रिपालमुनि बालबालिका रोइरहेका छन्, वृद्धवृद्धा खोकिरहेका छन्† सुत्केरी चिसोले ग्रसित छन् ।” जाजरकोट भूकम्पले घरबारविहीन पीडितहरू थप मर्कामा परेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आयो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार भूकम्पका कारण जाजरकोटमा ३४ हजार ५ सय १ र रुकुम पच्छिममा १६ हजार ९ सय ९ घर पूर्णरूपमा भत्किएका छन् । तर, अहिले भूकम्पपीडित क्षेत्रमा ५ सय अस्थायी टहरा पनि बनाउन सकिएन । सरकारले टहरा निर्माणमा ढिलाइ भएको पीडितहरूको गुनासो छ । चिसो दिनानुदिन बढिरहेको हुँदा छिटोछरितो अस्थायी टहरा बनाउन सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने माग भूकम्पपीडितहरूको रहेको छ । कैलाली, टीकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो । उक्त सजायलाई उच्च अदालतले सदर ग¥यो । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई माफी दिए । बाँकेका रिगल ढकाल नेतृत्वको समूहले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार ग¥यो, जिल्ला अदालत बाँकेले जन्मकैदको फैसला ग¥यो । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनलाई पनि माफी दिए । सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको माफी दिने निर्णयको मूल्याङ्कन गरेर सञ्चारमाध्यमले टिप्पणी गर्न थाल्यो, ‘धन्न छ न्यायालय !’
सरकारको यस्तै गलत कार्य, गलत निर्णय र गलत नीतिले गर्दा प्रतिगामीहरूले पनि टाउको उठाउन थाले । सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन । लोकतान्त्रिक सरकारको विकल्प प्रतिगामी सरकार होइन । प्रतिगामी सरकारको अनुभव राजनीतिक दल र जनतामा नभएको होइन । जनता प्रतिगामी होइन अग्रगामी बाटो रोज्छन् । जनता पछाडि होइन अगाडि बढ्छन् । यो समयको माग हो, आवश्यकता हो । वर्तमान सरकारले जनताको चाहना पूरा गर्न सकेन, पूरा गर्न पहल गरेन । यसकारण, नेमकिपाले समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति जनगागरण अभियानलाई चालु राखेको हो ।