माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुबाट नसिक्ने ?

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मङ्सिर १५ र १६ गते तद्नुसार डिसेम्बर १ र २ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा सम्पन्न दुईदिने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी भए । विश्वका १८० मुलुकका करिब ५० हजार प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको भनिएको उक्त सम्मेलनमा मङ्सिर १६ गते शनिबार प्रम दाहालले सम्बोधन गरेका थिए । उनले सम्बोधनमा हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जङ्गलमा डढेलो, हिउँ, ताल विस्फोटको प्रकोप, खडेरीलगायत जलवायु प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । विकसित देशहरूको प्रतिज्ञा र कार्य एक अर्कासँग मेल खाँदैनन् । हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग युद्ध लडिरहेका छौँ । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुले जस्तै भारतीय सेना फिर्ता गर्न, देशघातका अन्य सन्धि सम्झौता, विदेशी अतिक्रमण, थिचोमिचो, हस्तक्षेप, धम्कीको विरोधमा प्रम दाहालले सम्मेलन, वा अन्य बैठकमा नेपाली जनताको माग कूटनीतिक ढङ्गले राख्न सकेको भए देशको हित हुन्थ्यो । उनी माओवादीको तर्फबाट ३÷३ पटक प्रम भइसके । तर, उनले र आजसम्मका शासक दलका नेताहरूले भारतसमक्ष किन भन्ने र कार्यान्वयन गर्ने आँट भएन ?
भारतीय शासकहरूविरुद्ध बङ्कर, सुरुङ खनेर सुरुङ युद्ध गर्ने भनिएका कम्युनिस्ट भनिएका माओवादी नेताहरू पटक पटक प्रम भए पनि कालापानीबाट भारतीय फौजलाई हटाउने आँट गर्न सकेका छैनन् । तर, नेपालभन्दा धेरै सानो टापु देश माल्दिभ्सले आफ्नो देशमा अतिक्रमण वा हस्तक्षेप गरेर बसेका भारतीय सेनालाई माल्दिभ्सबाट फिर्ता लानु भने । त्यसैको परिणाम भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीलाई माल्दिभ्समा रहेको भारतीय सेना फिर्ता लान्छु भन्न बाध्य पारे । एक हजार एक सय बयानब्बे टापु समूहको देश माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले आफ्नो मुलुकबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन भारत सहमत भएको बताएका थिए । राष्ट्रपति मुइज्जुले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि माल्दिभ्सका जनतालाई भारतीय सेना देशबाट फिर्ता गराउने वाचा गरेका थिए । भारत सरकारसँग पटकपटकको रचनात्मक बैठक र संवादपछि भारतीय सैनिक फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । दुबईमा भएको राष्ट्र सङ्घीय कोप–२८ सम्मेलनको अवसरमा राष्ट्रपति मुइज्जु र भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीबिच भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको थियो । प्रम पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ताको साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको बलजफ्ती अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमिलगायत नेपालको पश्चिम, दक्षिण र पूर्वको ७१ स्थानमा अतिक्रमित नेपाली भूमिको बारेमा, नेपालको आन्तरिक मामिलामा भएको हस्तक्षेपको विषयमा राष्ट्रपति मुइज्जुले जस्तै दुबईलगायत अन्य सभा, सम्मेलन, बैठक, भेटघाटमा किन कुरा राख्न र गर्न सकेनन् ? शासक दलका नेताहरूले किन त्यसरी परिणाममुखी कूटनीतिक चातुर्यता देखाउने आँट गर्न सकेनन् ?
देशघाती एमसीसी सम्झौता ल्याउँदा उनका दलका केही नेता, कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न सडकमा त्यसको विरोधमा उफ्रन लगाएका थिए । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पार्टी महासचिव देव गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेललगायतका नेताहरूले एमसीसीको विरोधमा सडक तथा सञ्चारमाध्यममा बोलेको थिए । तर, त्यो नाटक टिक्न सकेन । उनीहरूले एमसीसी पास गरे । उनीहरूले कम्युनिस्ट विचार, त्यसअनुसारको व्यवहार, आचरण र नैतिकता छोडे । एमसीसीमा सही गर्नुको कारण माओवादी नेताहरूलाई अमेरिकाले धम्क्याउनु पनि हो । यदि एमसीसीमा मतदान नगरे, पास नगरे शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ भनेर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले फोनबाट धम्कायो भनेर मत हालेरे नेताहरू झुके ।
२०५२ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राखेर शोषितपीडित गरिब जनताको सत्ता ल्याउँछौँ भनेर १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध गरेका नेकपा माओवादी यो दयनीय अवस्थामा पुग्ला, आउला भनेर नेपाली जनताले सोचेकै थिएनन् । उनीहरू भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवादसमक्ष यति चाँडो झुक्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला कसैले सोचेका थिएनन् । त्यतिबेलै नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छेँले तपाईँहरूले जुन धरातलमा उभेर जनयुद्ध गर्नुभयो, त्यो गलत छ भनेर बेलैमा कमीकमजोरी औँल्याएका थिए । उनको भनाइलाई त्यतिबेला कुनै दल, नेतालाई विश्वासै लागेन । फलतः जनताको सबै आशा र विश्वास निराशामा परिणत भयो ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि भएको २०६४ को संसदीय निर्वाचनमा माओवादीहरूले बहुमत प्राप्त गरेका थिए । तर, उनीहरूको सरकार २ वर्ष पनि टिकेन । शान्ति प्रक्रियाबाट भर्खर बाहिर आएका र निर्वाचनमा बहुमतले जितेको विजय उन्मादले उनीहरूको खुट्टा भुइँमा थिएन । उनीहरूको बोलाइ, हिँडाइ पूरा युद्ध जितेर आएका लडाकुको जस्तो थियो । उनीहरूले कसैलाई टेरेनन्; शत्रु र मित्र पनि चिनेनन् । उनीहरू घमण्ड र अहङ्कारमा पूरै डुबे । किनकि उनीहरूको राजनीतिक आधार गलत थियो ।
एमालेले पनि रोस्टम घेराउ वा नाराबाजी गरेर घुमाउरो तरिकाले पारित गर्न सहयोग ग¥यो । उनीहरू दुबैले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई गुण लगाए; आत्मसमर्पण गरे । उनीहरू त्यसबेला बोक्सी आएको मान्छेजस्तै कामेका थिए । देशघाती छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूले आत्मघाती र देशघाती काम गरेका थिए । उनीहरूले स्पष्टीकरणमा भने, “हामीलाई अमेरिकाले धम्क्यायो, तर्सायो ।”
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले एक सञ्चारमाध्यमलाई माओवादी अध्यक्ष एवं प्रम पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले देश जोगाउन एमसीसी पास गरेको होइनन्, बरु आफ्नो ज्यान जोगाउन एमसीसी पास गरेका हुन् भनेका थिए । त्यो आज घटनाक्रमले पुष्टि हुँदैछ । तर, देशभक्त नेपालीले सशक्त विरोध गरिरहे । उनीहरूलाई ज्यान जाला भन्ने डर थियो । अब उनीहरू जनताको ज्यान जाने काम गर्दै छन् । यसको बहानामा बर्दी र सशस्त्र हतियारधारी अमेरिकी सेनाको टोली नेपाल आइसकेको सञ्चारमाध्यममा आएकै हो । यदि उनीहरू तत्कालीन प्रम देउवालाई पेस गरेको ४० बुँदे मागपत्रमा उल्लेख विचारमा अडान भएका भए, त्यसअनुसार माग पूरा गर्न जनताको साथ र समर्थन लिएर सङ्घर्ष गर्नुपथ्र्याे । संयुक्त राष्ट्रको महासभामा अन्य राष्ट्र प्रमुखले जस्तै विरोध गर्नुपथ्र्यो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेप भयो । नेपाली जनताको भावनालाई बुटले कुल्चिने काम भयो । आफूहरूको ज्यान जोगाइदिन बाइडेनको पाउ ढोग्ने वा आत्मसमर्पण गरेको कुरा नेपाली जनताले चाल पाए । त्यसैले प्रम प्रचण्डलगायत शासक दलका नेताहरूलाई देश र जनताको माया छ, देशभक्त हो भने माल्दिभ्स र राष्ट्रपति मुइज्जुबाट सिक्नुपर्छ ।