विश्वविद्यालयको बेथिति प्राध्यापकहरू चिन्तित

सरकारले थाहा पाइकन या नपाइकन स्वदेशी विश्वविद्यालय डुबाएर विदेशीहरूले खोलेको विश्वविद्यालयलाई पोस्ने काम गरिरहेको शिक्षाविद्हरूको आशङ्का घटनाक्रमले व्यवहारमा पुष्टि भइरहेको छ । सरकारी विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित, स्तरीय बनाउने प्रयास नगर्दा विश्वविद्यालयको स्थिति धरापमा पर्दै गइरहेको छ । सयौँ क्याम्पसहरू विद्यार्थी नपुगेको कारण बन्द भइरहेको समाचार आइरहेको बेला लाखौँ विद्यार्थी अध्ययनरत र हजारौँ प्राध्यापक र कर्मचारीहरू संलग्न भएको विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन व्यवहारिक नभएको शिक्षाविद्हरूको गुनासो छ । त्रिवि नचलेमा या विद्यार्थी घट्दै गएमा के विश्वविद्यालयले आर्थिक भार थेग्न सक्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूको छ । के देशको विश्वविद्यालय डुबाएर विदेशी विश्वविद्यालय पोस्ने ? विश्वविद्यालयको यस्तै नाजुक स्थिति, उपकुलपतिको अव्यवस्थापन देखेर नै मङ्सिर २७ गते प्रकाशित ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘त्रिवि सिध्याउन दलहरू फेरि भागबन्डामा’ शीर्षकको समाचार छापियो । शीर्षक हेर्दै रौँ ठाडो पार्ने खालको त्यो समाचारले देशभरिका प्राध्यापकहरूलाई चिन्तित बनायो । उनीहरूले भन्न थाले, भागबन्डा मिलाएर उपकुलपति नियुक्ति गर्ने परिपाटीले विश्वविद्यालयको शाखमा आँच पुग्यो ।
विश्वविद्यालयलाई सक्षम नेतृत्व दिनुपर्नेमा दलका शीर्ष नेताहरू पद बाँडफाँटमा तल्लीन रहेको र निमित उपकुलपति तोक्दा दलहरूलाई भागबन्डा मिलाउन चलखेलको अवसर मिलेको प्राध्यापकहरूको भनाइ थियो । गत कार्तिक १६ गते रिक्त भएको सो पद पूर्ति गर्न पूर्णकालीन उपकुलपति दिनुको सट्टा बढीमा तीन महिनाको लागि नियुक्ति गरिएकोमा दुखेसो हो । भागबन्डामा काम गरेर जागिर खुवाउने काम बन्द गर्नुपर्ने, त्रिविलाई पुनर्संरचना गर्नसक्ने पूर्णकालीन उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्ने प्राध्यापकहरूको माग हो । सरकारले त्रिविका सहकुलपति अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा गत कार्तिक २० गते तीन सदस्यीय उपकुलपति छनोट समिति गठन भए पनि हालसम्म कुनै काम नभएको उनीहरूको अर्काे गुनासो छ ।
देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने प्राध्यापकहरूको यो असन्तोष र सरकारको अव्यवस्थापनले देशको उच्च शिक्षामा के सकारात्मक सन्देश जाला ? वैज्ञानिक तयार हुने प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयको यो गतिले सरकार, सत्तासीन दल र शिक्षा मन्त्रालय के दुलोमा लुकेर बसेको भान हुँदैन ? विश्वविद्यालयलाई अब्बल बनाउन कम्मर कस्ने प्राज्ञिकहरू नै व्यवस्थित नहुनु के सरकारको गैरजिम्मेवारी होइन ? सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सभ्य र प्राज्ञिक बनाउने विश्वविद्यालय राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको केन्द्र बनाउने काम कसरी सही हुन्छ ?
विश्वविद्यालय कुनै दलको पेवा बनाउनु हुँदैन । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सहकुलपतिलाई दलले बाँडचुँड गरेर नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूले के विश्वविद्यालय सम्हाल्न सक्लान् ? विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने बन्दोबस्त नै फेर्नुपर्ने प्रश्न उठिरहेको बेला उपकुलपति र सहकुलपति राजनीतिक भागबन्डामा परेपछि विश्वविद्यालय कसरी राम्ररी सञ्चालन हुन्छ ? यसको दोषी उपकुलपति र सहकुलपति या प्राध्यापकभन्दा सरकार नै हो; सत्तासीन दलका नेताहरू नै हुन् । उपकुलपति र सहकुलपति बन्न सत्तारुढ दलका नेताहरूको पाउ मोल्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने सक्षम, योग्य, दूरदर्शी प्राध्यापकहरू ठाउँमा चयन गर्नुपर्छ । नत्र भागबन्डाको राजनीतिले कुनै बेला देशको विश्वविद्यालय पनि क्याम्पसहरू बन्द भएझैँ बन्द हुन बेर लाग्ने छैन । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् !