अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पाखण्डीपन !

रु राजन
रूसी राष्ट्रपतिलाई बालबालिका अपहरणको आरोप लगाएर युद्ध अपराधको मुद्दामा पक्राउ जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले हजारौँ प्यालेस्टिनी बालबालिकाको हत्या गर्ने इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई उस्तै मुद्दा लगाउन किन सकेन ? युक्रेनमा बालबालिका हताहत होला भनी रूसले सुरक्षितरूपमा उनीहरूको स्थानान्तरण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ९क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयगचत या व्गकतष्अभ० आईसीसी भन्ने अमेरिकी कठपुतली संस्थाले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो । कानुनी व्यवस्था सबैको लागि समान हुनुपर्ने होइन र ? प्यालेस्टिनविरुद्धको अपराध छानबिन नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को प्रतिष्ठा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ ।
गाजा–इजरायल युद्धको पहिलो हप्ता गाजालाई सहयोगमा अवरोध गर्नु अपराध हुने भन्दै आईसीसीका अभियोजकले एक बयान जारी ग¥यो । तर, पछि आईसीसीका पदाधिकारीको इजरायल भ्रमणपछि युद्ध अपराधबारे अदालतको अनुसन्धान रोकियो । यदि आईसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण लागि आवाज उठाउन सक्दैन भने रोम विधानको कुनै अर्थ हुँदैन ।
रोम विधान के हो ?
रोम विधानको नाम इटालीको रोम सहरको नाममा राखिएको छ, जहाँ सन् १९९८ मा यो सन्धि बनेको थियो । सन्धिले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहारको लागि व्यक्तिहरूलाई अभियोग गर्ने फौजदारी न्यायाधीकरण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) स्थापना ग¥यो । गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अभियोग लगाउनको लागि कानुनी रूपरेखा तयार ग¥यो । रोम विधानमा उल्लिखित चार मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमणका अपराध हुन् । युद्ध अपराधहरू युद्धको समयको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका गम्भीर उल्लङ्घनहरू हुन् भने मानवताविरुद्धको अपराध कुनै पनि नागरिकविरुद्ध व्यापकरूपमा गरिएको आक्रमणको भागको रूपमा गरिएका कार्यहरू हुन् । नरसंहार भनेको राष्ट्रिय, जातीय वा धार्मिक समूहलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा नष्ट गर्ने अभिप्रायले गर्ने कार्य हो । आक्रमणको अपराध भनेको अर्को राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताविरुद्ध राज्यद्वारा सशस्त्र बलको प्रयोग हो । यो रोम विधानद्वारा स्थापित ढाँचाभित्र काम गर्दछ । यी गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनमा केन्द्रित हुन्छ ।
गाजामा सहायता हस्तान्तरणमा बाधा पु¥याउँदा रोम विधानअन्तर्गत ‘आपराधिक जिम्मेवारी’ लाई जन्म दिन सक्छ भन्दै अक्टोबर २९ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले इजरायली सरकारलाई चेतावनी दियो । आईसीसी अभियोजकको टिप्पणीपछि प्यालेस्टिन–इजरायलमा भएका अपराधहरू सम्बोधन गर्न अदालत उपयोगी साबित हुन्छ कि भन्ने धेरैको आशा थियो । तर, त्यसपछि आईसीसीको उदासीनपछि धेरैले यसबाट आशा मारिसकेका छन् । प्यालेस्टिन क्षेत्रमा भएका अपराधको लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई अभियोग लगाउनेतर्फ आईसीसी किन अघि बढेको छैन भन्ने प्रश्न विश्वभरका न्यायप्रेमी जनताबाट उठिरहेको छ ।
इजरायलले घेराबन्दी गरिएको गाजामा युद्धको परिणामस्वरूप बालबालिकाको मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अक्टोबर ७ बाट इजरायली नागरिकको मृत्युको कुल सङ्ख्याभन्दा ६ गुणा बढी छ । यसले आईसीसीले अपराधहरू हेरिरहेको छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाउँछ । यदि यो मुद्दा अगाडि बढ्छ र प्यालेस्टिन–इजरायलमा भएका युद्ध अपराधहरूको कहिल्यै अन्त्य नहुने सूचीको छानबिन गरियो भने यसले अदालतको वैधतालाई बचाउन सक्छ । अदालतको प्रतिष्ठालाई सधैँका लागि अपूरणीयरूपमा दाग लाग्नबाट बच्न आईसीसीले तुरुन्तै इजरायलविरुद्ध आफ्नो तदारुकता देखाउनुपर्छ । हिरोसिमाविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रयोग गरेको आणविक बमभन्दा धेरै टन विस्फोटक खसालिएकोले गाजामा अहिले भइरहेको अत्याचारको मापन गर्न पनि गा¥हो छ । यसैबिच, खाना, पानी, चिकित्सा सहायता, इन्धन र बिजुली प्रवेश गर्न रोकिएको थियो जुन अहिले केही रूपमा सीमित गरिएको छ । करिब १५ लाख नागरिक विस्थापित भएका छन् र करिब १८,००० मानिस मारिएका छन् भने ३०,००० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
इजरायलको बचाउ गर्नेहरूको तर्क के छ भने यदि अपराधहरू यसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् र यदि अपराध गरिएको देश आईसीसी स्थापना गर्ने रोम विधानमा संलग्न पक्ष हो भने आईसीसीले ती व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान र अभियोग लगाउन सक्छ । इजरायल रोम विधानमा संलग्न छैन । त्यसैले इजरायलमा भएका अपराधहरूमा आईसीसीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । अर्कोतर्फ अनुकूलताअनुसार कानुनको व्याख्या गर्दै रुसका राष्ट्रपति पुटिनको सन्दर्भमा रुस आईसीसीमा नभए पनि युक्रेन रहेकोले पुटिनमाथि मुद्दा लाग्ने तर्क पश्चिमाहरूको रहेको छ । त्यसैगरी, इजरायललाई २०२१ मा युद्ध अपराधको घोषणा गरेको अनुसन्धानको विरोध गर्दै इजरायलले आईसीसीसँग ‘सहयोग नगर्ने’ बताएको भए तापनि अक्टोबर ७ मा मारिएका इजरायलीहरूको परिवारले अदालतलाई हमासले गरेको कथित अपराधको अनुसन्धान सुरु गर्न आग्रह गरेर पछि बारम्बार आईसीसीको आफ्नो क्षेत्रमा कुनै अधिकार क्षेत्र नभएको बताउने इजरायली सरकारको दोहोरो चरित्र उदाङ्गियो ।
गाजामा इजरायली आक्रमणबाट पीडित प्यालेस्टिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूको समूहले इजरायलको कार्य नरसंहारको अपराध हो भनी तर्क गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) नेडरल्यान्डको हेगमा उजुरी दायर गरेको छ । पाँच देशले गाजामा इजरायलले गरेको कथित युद्ध अपराधको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई आग्रह गरेका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यी आरोपहरूलाई ‘बकबास’ भनेका छन् । तर, नेतन्याहुविरुद्ध गिरफ्तारीको लागि पर्याप्त प्रमाण छन् । गाजामा खाद्यान्न र बिजुली काटेर, नागरिक र पूर्वाधारमा आक्रमण गरेर मानिसहरूमाथि जनावरलाई पनि नगर्ने व्यवहार गरेर इजरायल नरसंहारको पहिचान बनेको छ । गाजाको पछिल्लो बम विस्फोट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले दशकौँमा देखेको सबैभन्दा ठुलो अपराध हो । यदि आईसीसीले केही पहल गर्दैन भने यो आईसीसीको अन्त्य हुनेछ ।
गाजामा गम्भीर युद्ध अपराधमा संलग्न हुन नचाहने विभिन्न मुलुकका सरकारहरूले इजरायललाई समर्थन गर्नबाट टाढा रहनुपर्छ । नेपाल सरकार पनि मानवअधिकार वा नरसंहारलाई विरोधी हो भने इजरायली नरसंहारको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको बारेमा भाषण दिने तर त्यसपछि केही नगरी इजरायलको आक्रमण स्वीकार गर्नु भनेको पाखण्डीपन हो ।