सरकारले राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ला ?

नेका सम्मिलित माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार भागबन्डाको आधारमा बनेको सरकार हो । गएको स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ दलले भागबन्डा गरेरै उम्मेदवारी दिएको थियो । गठबन्धन गरेरै ती दलले स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामा बढी सीट हासिल गरेका थिए । सत्तासीन दल र ठुला दलको भागबन्डा निर्वाचन र सरकारको नेतृत्व तहमा मात्र होइन, राजदूतावासलगायत विभिन्न उच्चपदस्थ पदमा पनि गरिएको थियो । यस्तै भागबन्डा गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला–जिल्लाको समन्वय समिति प्रमुखमा पनि हुन्थ्यो । यसरी देशको सरकारी निकायमा भागबन्डा हुन्थ्यो र भागबन्डाको आधारमा प्रमुखहरू खट्थे । यसरी भागबन्डै भागबन्डाको आधारमा चलेको देशको वर्तमान स्थिति हो । भागबन्डा गरेर सरकार सञ्चालन भइरहेको भएरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालयमा भागबन्डा अन्त्य गर्ने घोषणा गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४९ औँ दीक्षान्त समारोहमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने प्रम दाहालको उद्घोषले पनि देशमा भागबन्डा भइरहेको थाहा हुन्छ । यसअघि उपकुलपति, सहकुलपति, रजिस्ट्रार आदिमा भागबन्डा गरी सत्तासीन पार्टीका आ–आफ्ना मान्छेलाई सरकारले नियुक्ति गथ्र्याे । यसरी भागबन्डाको आधारमा उच्चपदस्थ पदहरू नियुक्ति भइरहेको हुँदा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । सरकारले भन्ने बेलामा मेरिटको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरा फुक्छ तर व्यवहारमा आ–आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेको हुन्छ । आफ्नो मान्छेलाई योग्य, अनुभवी आदिको तक्मा भिडाएर नियुक्ति गरिरहेको कुरा प्राध्यापकहरू बुझ्छन् । यसबारे सत्तासीन दलका असन्तुष्ट कति नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि भागबन्डा गर्न नहुने बताउँछन् ।
देशको राजनीति भागबन्डामा चलेको यथार्थ हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक घटनाहरू दोहोरिरहेको अर्काे यथार्थ हो । सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक क्रियाकलापमा फसिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण गलत होइन । आपराधिक क्रियाकलाप, हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरीचकारी, लुटपाटमा फसिरहेका अपराधीहरूलाई रिहा गर्ने या अपराधबाट मुक्त गर्ने, धरौटीमा छोड्ने आदि काममा पनि भागबन्डा हुन्छ । अहिले चर्चामा रहेको भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरणमा पनि आ–आफ्ना पक्षका अपराधीहरू मुक्त गराउने सन्दर्भमा ठूला दलका नेताबिच कुराकानी भएको थियो । आ–आफ्ना मान्छे छोडाउन सरकारलाई दबाब दिन्थ्यो । एक अपराधी छोड्न र छोडाउन, मुद्दा फिर्ता लिन समेत भागबन्डा गर्ने सरकारी नेता र मन्त्रीहरूले देशलाई भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्लान् ?
भागबन्डाको आधारमा पदको बाँडफाँट भएमा त्यो ठाउँमा योग्य, अनुभवी या जानकार व्यक्ति पर्दैन । कुनै निकाय या संस्थामा जिम्मेवार व्यक्ति परेन भने त्यो संस्थाले राम्रो काम गर्न सक्दैन । यसले काम या विकासमा ढिला हुन्छ र जनताले दुःख पाउँछन् । भागबन्डाको राजनीतिले सबल मान्छे सम्बन्धित तहमा नपरेर प्रगति या सुधार नभएर जनताले दुःख पाएका छन् । भागबन्डाको कारण दलले सिद्धान्त र विचार भुलेको हुन्छ† दलका नेताहरू अवसरवादी र संशोधनवादी भएका छन् । यो गलत काम हो । यसकारण, देशको स्थिति बिग्रेको हो, देश सङ्कटमा पर्दै गएको हो, देशले विकासको उचाइ बढाउन नसकेको हो । अतः सरकार भागबन्डाको राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन । भागबन्डामा लागेर देश र जनताको हित हुँदैन ।