जालसाजी, दल र प्रतिबन्ध

– एस्. डी. राजचल
विषयबस्तुको वास्तविक तथ्य जानकारी हुँदाहुँदै कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई नोक्सान पार्ने बदनियतसहित नभएको, नरहेको झुटा वर्णन गरी निजको सहमति लिनुलाई कानुनी भाषामा जालसाजी भन्दछ । यसमा आफूले बोलेको वा व्यक्त गरेको विवरण झुटो हो भन्ने जानकारी हुन्छ र सो झुटो कुरा गरी अर्को पक्षलाई नोक्सानी पु¥याउने वा ठगी गर्ने बदनियतसमेत रहेको हुन्छ । यसप्रकारका गतिविधिलाई फौजदारी अपराध मानिन्छ र नोक्सानको क्षतिपूर्ति वापतको रकमसहित माग दावी गर्न सक्दछ । साथै जालसाजी गर्ने व्यक्ति वा पक्ष सजाय तथा जरिवानाको भागीदारसमेत हुनपुग्दछ ।
जब जब मुलुकमा निर्वाचनको मिति नजिकिंदै आउँछ तब तब नेपालका राजनीतिक दलहरूले जालसाजी गर्ने गरेको विगत धेरैलाई सम्झना भएको हुनुपर्दछ । निर्वाचनको समयमा तयार गरिएका दलगत घोषणापत्रमा मिठा–मिठा शब्द र वाक्यहरूले घोषणापत्रलाई सिंगारिएको हुन्छ, आकर्षक बनाइएको हुन्छ । पानी, बिजुली, बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरू ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गर्ने गर्छन् । हिजोआज त अझ युवा पुस्ताको मत बटुल्न फ्रि वाइफाइको कुरा गर्न विशेषगरी पूँजीवादी राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यसरी आकर्षक नारा दिएर बटुलिएको मतबाट जब निर्वाचित भएर जान्छन् तब तिनीहरू खलनायक बन्न पुग्छन् । चुनावताका गरिएका कुराहरू पूरा गर्नतिर लाग्नु त कता हो कता अझ तिनीहरू हिजो आफैले गरेका वाचाहरू अरुको मुखबाट सुन्न समेत तयार हुँदैनन् ।
संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले यसरी नै झुटा आश्वासन बाँडेको कुरा धेरैलाई स्मरण भएकै हुनुपर्दछ । सार्वजनिक कार्यक्रममा जनताले नदेखिएका सो पात्रले विकासका फोस्रा नारालाई नै आफ्नो चुनावी नारा बनाएको जगजाहेर छ । घर– घरमा पानी पठाइदिने, क्षेत्र नं. २ मा फ्रि वाइफाइको बन्दोबस्त गर्ने, सहकारीमा पैसा फसेका जनताको पैसा फिर्ता लिइदिने आदि इत्यादि । मानौं उनी नै खानेपानी लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक हुन्, टेलिकमको प्रबन्धक हुन् र सहकारीको अधिकृत हुन् । तर ती नाराहरू यथार्थमा परिणत हुने अवसर कहिल्यै आउन अर्थात जनताको खानेपानी, वाइफाइलगायत पैसा फिर्ता पाउने सपना केवल सपनाकै रुपमा रह्यो आजको दिनसम्म पनि । यस्ता मिठा सपना बाँड्ने दलहरूले चार वर्षमा धेरै पटक शासन सत्ता सम्हाले तर पनि जनताका समस्याहरू कम हुँदै जानुको साटो बल्झिंदै आउनुले ती दलका नेताहरू जनताप्रति, पीडितप्रति कति जिम्मेवार छन् भने कुरा कसैले बताइरहनु पर्दैन ।
मुलक यतिखेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सङ्घारमा उभिएको छ । नेपालका ७७ वटा जिल्लाहरूमध्ये ३२ वटा जिल्लाहरूमा यही मंसिर १० गते निर्वाचन हुँदैछ भने बाँकी जिल्लाहरूमा मंसिर २१ ग्ते दुवै चरणका निर्वाचनहरू सम्पन्न हुँदैछन् । ती निर्वाचनहरूमा मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्न राजनीतिक दलहरू अनेक प्रयास गर्नमा व्यस्त छन् । छलछाम गर्ने, जालसाजी गर्ने, मत किन्नेजस्ता आचारसंहिता विपरीतका कामहरू गरेरै भए पनि निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सीट जित्न लालायित राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र सहमतिबिना प्राप्त मतबाट सरकारमा जान्ने वा शक्तिमा पुगी देशको राजस्वमा ब्रम्हलुत गर्नुका साथै विदेशी दलालको रुपमा आफूलाई उभ्याउन उद्यत भैरहेका छन् ।
देशमा थुप्रै समस्याहरू विद्यमान छन् । खुला सिमानादेखि नक्कली नागरिकता सम्मका समस्याहरू विकराल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको छ जसले मुलुककै सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामा प्रत्यक्ष आँच आउनेछ । र पनि शासक दलहरूमा चेत आएको छैन । राजनीतिक दलहरू आफ्नो सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई विस्तारै छोड्दै गइरहेका छन् । चुनावमा जित्का लागि जुनसुकै हर्कत गर्ने, झुटा आश्वासन बाँडने दलहरू जालसाजी गर्दै हिँडेका छन् । कानुनतः तिनीहरू फौजदारी अपराधअन्तर्गत कानुनी सजाय दिनुपर्ने हो तर देशको न्यायपालिकासमेत स्वतन्त्र हुन नसक्दा वा भनांै न्यायपालिकामा समेत भागवण्डाको प्रवृत्ति विस्तार गर्दा आम जनताले दुःख पाईरहेका छन् । निर्वाचनको दौरानमा आफूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कागजको खोष्टा बन्दैछ, जालसाजीको पोका भएको छ, आश्वासनको थैली भएको छ, साथ साथै चुट्किला सङ्ग्रहमा परिणत भएको छ दलका घोषणापत्रहरू । तैपनि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोगको ध्यान किन यतातिर गइरहेको छैन ? चिन्तनको विषय छ ।
सिद्धान्ततः निर्वाचनलाई घोषणापत्रको लडाइँको रुपमा लिने गर्दछ । निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक राजनीतिक दलहरू र निर्वाचनबाट जितिसकेपछि आफ्नो निश्चित कार्यकालमा के के गर्ने भने व्यहोरासहितको दस्तावेज नै निर्वाचन घोषणापत्रु हुनुपर्ने थियो । निर्वाचन घोषणापत्र जनप्रतिनिधिहरूलाई बाटो देखाउने माध्यम हुनुपर्ने थियो अर्थात् घोषणापत्र कार्यक्रमहरूको योजनाको रुपमा अगाडि आउनुपर्ने थियो । जनता तिनै घोषणापत्रहरूलाई अध्ययन गरी आफ्नो मतको सही सदुपयोग गर्ने गर्दथ्यो । तर वर्तमान चुनाव पूँजीवादी चुनाव भएकोले यहाँ पैसा अर्थात पूँजीलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने र निर्णय गर्ने गर्दछ जुन नितान्त गलत छ । तमाम सचेत मतदाताले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरू अध्ययन गरी जुन घोषणापत्रले बहुमत कामदार जनताको सेवा गर्ने प्रावधानहरू उल्लेख गरेको हुन्छ त्यस्तो दललाई जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिने गर्दछ । निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको साटो रचनात्मक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दथ्यो । उम्मेदवारहरूलाई गाली गलौज होइन तर्कपूर्ण सैद्धान्तिक खण्डन गर्नुपर्दथ्यो । यसरी घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन जितेका राजनीतिक दलहरूले जनतासाम गरेका वाचाहरू जनताको अगाडि गरेका प्रतिबद्धताहरू र घोषणापत्रलाई साकार रुप दिन सक्नुपर्दथ्यो । यदि कुनै राजनीतिक दलले चुनावी मैदानमा एउटा कुरा र चुनाव जितिसकेपछि अर्को कुरा गर्छ भने जालसाजी गरेको ठहर गर्दै फौजदारी अपराध ऐनअन्तर्गत कानुनी सजायको बन्दोबस्त हुनुपथ्र्यो । निर्वाचन आयोगले नै जालसाजी गर्ने दलहरूको दर्ता खारेज गर्नुपर्दथ्यो । यसका साथै निर्वाचन आचार संहिता पालना नगर्ने नेताहरूको उम्मेदवारी पनि रद्द वा खारेज गर्नुपर्दथ्यो । दलहरूको दर्तामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दथ्यो । जालसाजीलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्दछ । त्यसैले यसमा संलग्न हुने उम्मेदवार र दलमाथि कडा कानुनी प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्दथ्यो । यसो गर्न सकेमा मात्र भविष्यमा हुने निर्वाचनहरू शान्तिपूर्वक हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । शान्तिपूर्वक सम्पन्न निर्वाचनले मात्र जनताले निडर र निर्भिक भएर मतदात प्रक्रियामा भाग लिन पाउने निश्चितता हुन्छ भने स्वतन्त्र सहमतिबाट प्राप्त मतले मात्रै व्यापक जनताको हित गर्न
सक्दछ । जनताको मन जितेर ल्याएको एक मत पनि जालसाजी गरी प्राप्त सयौं मतभन्दा बढी वजनदार हुन्छ । वास्तविक मतले मात्र वास्तविक जनताको सेवागर्न सकिन्छ । कुनै पनि दलको कामको आधारमा नभई मत सङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय दल छुट्याउने अवधारणा वा मान्यता गलत मानसिकताको उपज हो । गलत मानसिकताले गरिएका कुनैपनि कामको परिणाम पनि गलत नै आउने गर्छ । गलत परिणामले जनताको, समाजको र सि·ो देशको हित नगर्ने निश्चित छ । अतः सचेत मतदाताहरूले दलको कामको आधारमा आफ्नो मतको सही सदुपयोग नै समयको माग हो ।