प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : असफलताको स्वीकारोक्ति

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १० गते नागरिकको नाउँमा सम्बोधन गर्दै घुमाउरो पाराले आफ्नो १ वर्षको कार्यकाल असफल भएको स्वीकारे । सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा उनले भने, “देशबासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन ।”
प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनमार्फत सरकारले अब विश्वविद्यालयमा राजनैतिक भागबन्डा नगर्ने, देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने र अझ सजिलो बनाउनेलगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको यो तेस्रो पटक हो । पहिलोपटक २०६५ सालमा र दोस्रो पटक २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा दुवै पटक उनले १ वर्ष कार्य गर्न पाएनन् । उनलाई बिचमै प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपरेको पीडा थियो । यो पटक १ वर्ष पूरा गर्न पाएकोमा उनी निकै खुसी देखिन्थे । उनले आफ्नो १ वर्ष शासन कालको लामो फेहरिस्ट पेस गरे । तर, उनको कुरा उनकै पछाडि बसेर ताली बजाउने आफ्नै लम्पट कार्यकर्ताले बाहेक अरूले पत्याउने अवस्था छैन । संसद्मा ३२ सीट हासिल गरेर तेस्रो स्थानमा रहेको पार्टीले ठुला दलहरूलाई खेलाएर १ वर्ष सरकार टिकाउन भने उनलाई सफलता मिलेको छ ।
प्रचण्ड अझै केही समय सरकारमा टिकिरहने सङ्केत देखिन्छ । नेकाभित्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा जोडका साथ उठिरहेको छ । देउवाइतर पक्षले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाए पनि पहिले भएको सहमतिविपरीत जान देउवालाई त्यति सजिलो छैन । प्रचण्डले आफूले पद छोड्नु परे जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने डर देउवालाई नहुने कुरा भएन । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट चुनाव लडेर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नबनाउने नेकाको अडानपछि प्रचण्ड तत्काल ओलीकोमा गएर प्रधानमन्त्री बनेको कुरा देउवाले कहाँ बिर्सेका होलान् ? पदको लागि प्रचण्ड विचार र सिद्धान्त त्यागेर पनि जो सुकैलाई धोखा, बेइमानी, राजनैतिक अनैतिकता प्रदर्शन गर्न पछि नपर्ने एक चरम अवसरवादी भएको उनको व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ । नत्र आफ्नो पार्टीलाई संसद्को तेस्रो दल बनाउन सहयोग गर्ने गठबन्धन दलहरूलाई धोका दिएर सरकार बनाउन एमालेको साथ लिने र सरकार गठनपछि तत्काल पुनः एमालेको साथ छोडेर नेकासहितको गठबन्धनमा सामेल हुने अनैतिकता उनले प्रदर्शन गर्ने थिएनन् ।
उनको १ वर्षको कार्यकालमा कुनै किसिमको आशालाग्दो काम हुन सकेन । केही विषयहरूको चर्चा गरौँ ।
युवा बिदेसिने क्रम बढ्दो :

गत आ.व. २०७९।८० मा सबभन्दा बढी युवाहरू रोजगारीको निम्ति बिदेशिए । सरकारको अनुमति लिएर ८ लाख १० हजार युवाहरू बिदेसिएको तथ्याङ्क छ । ती युवाहरूमध्ये ८० प्रतिशत युवाहरू आफ्नो घरखेत बन्धक राखेर ऋण लिएर बिदेसिएका हुन् । युवा जनशक्ति विदेश गएको कारण तराई र पहाडका जग्गा जमिन बाँझा छन् । के गाउँ के सहर अहिले युवाविहीन हुँदै छ । गाउँमा लास बोक्न युवाहरू नभएर महिलाले बोल्नुपर्ने अवस्था आएका समाचारहरू सार्वजनिक हुँदै छन् ।
रोजगारीको निम्ति विदेश गएका युवाहरू रुसी सेनामा भर्ना भएको र ७ जनाको मृत्यु भएको तथा अन्य केही युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएको कुराले नेपालीहरूको शिर निहुरिएको छ । प्रचण्ड स्वयंले २०० भन्दा बढी नेपाली युवा रुसी सेनामा भएको स्वीकारेका छन् । के यो प्रचण्डको कार्यकालमा भएको होइन र ?
आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर विदेश जान हिँडेका २ युवालाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको २ दिनपछि नै हत्या गरियो । आफ्नो देशमा रोजगारी दिन सकेन सकेन तर परिवार पाल्न विदेश जान खोज्दा पनि गोलीको सिकार हुनुपरेको घटना ताजै छ । प्रचण्डले सम्बोधनमार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै अझ सजिलो बनाउने भनी गरेको प्रतिबद्धता दुई दिनमै झूटो साबित भयो ।
त्यसो त उनले सम्बोधनमार्फत पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा बाहेक नजाने घोषणा गरेको भोलिपल्टै हेलिकप्टरबाट गोरखामा नातिनी भेट्न गएको विषयलाई लिएर पनि उनको निकै आलोचना भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्र धराशायी :
गत आ.व. २०७९।८० मा स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि १ लाख १० हजार विद्यार्थीहरू बिदेसिएको रेकर्ड छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च रहेको बताइन्छ । नेपालको शिक्षाप्रति विद्यार्थीको विश्वास जगाउन नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो ।
१२ कक्षासम्म नेपालमा पढ्ने त्यसपछि विदेश जाने लहर चलेको छ । अहिले प्रतिमहिना १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विद्यार्थीहरू बिदेसिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ती बिदेशिने विद्यार्थीहरूको कारण वर्षको १ खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको बताइन्छ । त्यसको मुख्य कारण यहाँ राम्रो पढाइ नहुनु, समयमा परीक्षा नलिनु, बन्द, हडताल, तोडफोड र आगजनी गरी समयमा परीक्षाफल प्रकाशित नगर्नु हो र पढाइ सकेपछि रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु अर्काे मुख्य कारण हो । स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले यो वर्ष २२८ वटा स्वास्थ्य शिक्षण संस्था बन्द हुने र विद्यार्थी अभावमा ५०० वटाभन्दा बढी कलेजहरू बन्द हुने अवस्था आएको छ । यसको जिम्मेवारी प्रचण्ड सरकारले लिने कि नलिने ?
कृषिजन्य वस्तुमा बढ्दो परनिर्भरता :
नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि अन्न, तरकारी, मासु, फलफुलजस्ता कृषिजन्य पदार्थमा परनिर्भर हुँदै गएको छ । वार्षिक खरबौं रूपैयाँको कृषिजन्य पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि विडम्बनापूर्ण छ । २०३९।४० सालसम्म नेपाल अन्न, सरकारी निर्यात गर्ने देश थियो । आज गणतन्त्र स्थापनापछि दाल, चामल, तरकारी, माछामासुसमेतमा देश परनिर्भर हुँदै गएको छ । भारतले चामल, चिनी, गहुँ, प्याज नपठाउँदा नेपालीहरू भोकै पर्ने अवस्था आएको छ । । नेपालको तरकारी, दूध नबिकेर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? यो अवस्था आउनुमा के प्रचण्ड सरकार जिम्मेवार छैन ?

वैदेशिक ऋणको भार थपिँदै जानु :
एउटा शिशु जन्मिने बित्तिकै ६०।७० हजारको ऋण बोक्नुपर्ने अवस्थामा देशलाई कसले पु¥यायो ? १७ खर्ब वार्षिक बजेट भएको देशको वैदेशिक ऋण २३ खर्ब नाघिसकेको छ । हरेक वर्ष ३ खर्ब सावाँ ब्याज बुझाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । नेपालमा राजस्व उठेको चालु पुँजीलाई पनि नपुग्ने अवस्था छ । नेपाल विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण पासोमा फस्दै गएको छ । त्यसबाट उम्कन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । रेमिट्यान्स नै देशको अर्थतन्त्रको आधार बनेको छ । त्यो कुनै पनि बेला रेमिट्यान्स बन्द भयो भने नेपालीहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । अर्थतन्त्रको अर्को आधार पर्यटन पनि राम्रो फस्टाउन सकेको छैन । विभिन्न देशमा हुने युद्धले पर्यटनमा पनि असर पर्न सक्ने भएको हुँदा वैदेशिक ऋण घट्ने देखिँदैन । देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने दिशामा अघि बढ्दै छ । कुनै पनि बेला श्रीलङ्काको स्थिति आएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
विद्युत् विकासबारे :
प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनमा विद्युत् विकासको अति धेरै बढाइचढाइ गरेका छन् । उनले आजभन्दा १६ वर्षअघि आफ्नो पार्टीले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा ३ वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने, १० वर्षमा १० हजार मेघावाट बिजुली निकाल्ने र १० वर्षमा सबै गाउँ बस्तीमा बिजुली पुर्याउने उल्लेख छ (प्रतिबद्धतापत्र पेज ३६) यस अवधिमा माओवादी नेतृत्वमा ४ वटा सरकार गठन भयो भने सबैभन्दा बढी सरकार चलाउने पार्टी पनि माओवादी नै हो । अझै धेरै गाउँहरूमा बिजुली पुगेको छैन । यसरी जनतालाई झूटो आश्वासन दिँदै सरकारमा बसिरहनु त लाज लाग्नुपर्ने हो । नाङ्गो नाचे हजार दाउका ठेकेदारहरूलाई कहिल्यै लाजले छुँदैन ।
भूकम्प पीडितहरूको बिचल्ली :
गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पले धेरै जनधनको क्षति भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोही दिन भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा गएर तदारुकता देखाए । तर, अहिलेसम्म अस्थायी टहरासम्म बनाउन नसक्दा भूकम्पमा बाँचेका ३ दर्जनभन्दा बढी नागरिकले चिसोको कारण ज्यान गुमाउनुपर्यो । अझै पुनःनिर्माणको काम हुन सकेको छैन । भूकम्प पीडितहरूको अवस्था हेर्न धेरै उच्च पदाधिकारीहरू त्यहाँ पुगे । पीडितहरूको दुःखमा मलमपत्ती लगाउने कोही नआएको पीडितहरूको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शासकीय सुधारमा प्रतिबद्धता खोक्रो नारा साबित हुने धेरैको अनुमान छ । तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री भएर केही गर्न नसक्ने असफल प्रमाणित भएका प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता पूरा होला र देशको विकासले फड्को मार्ला भन्ने विश्वास गर्नु आफूलाई आफैँले धोका दिनुबाहेक केही हुनेछैन ।
यस अर्थमा प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल असफल भएको छ । उनले देशलाई कुनै किसिमको आशालाग्दो काम गरेर जनताको विश्वास जित्न सकेनन् । उनको एक वर्ष महँगी, भ्रष्टाचार, अभाव, नातावाद, कृपावादमा बित्यो । उनको प्रधानमन्त्री पद कहिले खोसिन्छ ? अनिश्चित छ । त्यस्तो सरकारले ठुल्ठुला आश्वासन दिनु र पूरा होला भन्ने विश्वास गर्नु त हुटिट्याउँले आकाश थाम्ने कुरालाई विश्वास गर्नुजस्तै मात्र हुनेछ । उनका कार्यकर्ताहरूलाई थामथुम पार्नुबाहेक प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा न जनताको ध्यान गएको छ न विश्वास जाग्न सक्ने अवस्था नै छ । प्रमको निराशाजनक सम्बोधन जनताको लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् भनेजस्तै मात्र भएको छ ।