के सरकारहरू कर्मचारीहरूको घेरामा छ ?

प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारहरू असफल हुनुमा कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार छ– एक भूतपूर्व मन्त्री भन्छन् । नयाँ मन्त्रीहरू मन्त्रालय र सरकारको काम र कारबाहीबारे जानकारी राख्दैनन्, मन्त्रीहरूलाई कर्मचारीहरूले तालिम दिने कुरा भएन; मन्त्रीहरू आफँै जानकारी राख्दैनन् र पार्टी नेताहरू पनि त्यसमा ध्यान दिँदैनन् । योग्य मन्त्रीहरू भन्नुको दुई अर्थ लाग्छ, एक, आफ्नो विषयमा ज्ञाता । दोस्रो, मन्त्रालय, विभाग वा सरकार कसरी चल्छ भन्ने थाहा भएको हुन्छ । जनप्रशासनबारे जानकार पनि होइनन् र मन्त्री आफैँ कुनै विशेषज्ञ पनि होइनन् भने कर्मचारीहरूले मन्त्रीहरूलाई किन टेर्छन् ? साँचो अर्थमा मन्त्रीको गुणको अगाडि कर्मचारीहरू झुक्छन् । त्यसैले कर्मचारीहरू मन्त्रीहरूबारे आपसमा कुरा काट्छन्, “स्कूल कलेज हडताल गर्न जाँदैमा वा ढुङ्गामुढा र टायर बाल्न जाँदैमा सरकार चलाउन पनि जान्छन् भन्ने कुरा भएन ।’’
“मन्त्रीलाई न देशको ऐनकानुन थाहा छ, न आदेश लेख्ने ढङ्ग छ, न विषयवस्तुबारे जानकारी छ, अनि गर्ने के ?” कर्मचारीहरूको आँखामा मन्त्रीहरूको स्थिति यस्तो छ ।
विदेशी राजदूतहरू नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा गर्न आउँछन् र सचिवले अनुवाद गर्छन् । तर मन्त्री सोध्न लजाउँछन्, “मैले के कति प्रतिशत रकम पाउने हो ?” सचिव मन्त्रीको भनाइ अनुवाद गर्न लगाउँछन् । अनि सचिव फेर्ने कुरा गर्छन् ।
के यसरी काम चल्छ ? भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कर, बल र पैसाको भरमा निर्वाचन जित्दैमा जे पनि काम गर्न मिल्छ ? योग्यता नै नपुगेका र अर्कै देशको नागरिकलाई नियुक्ति गर्न कर्मचारीहरू कसरी मान्छन् ? मन्त्रीले तत्काल भन्ने गर्छन्, “मन्त्रालयमा के कर्मचारीहरूले पैसा खाएर नागरिकता दिएका छैनन् ?’
मन्त्रीको प्रश्नमा कर्मचारीहरूसँग उत्तर हुँदैन । उत्तर त्यसबेला उपयुक्त हुनेछ जुनबेला पैसा खाएर नागरिकता दिने कर्मचारीहरू कडा सजाय पाएर जेलमा हुनेछन् ।
नीति र सिद्धान्तको विषयमा कुरा उठाउने हो भने नेता र कार्यकर्ताहरू देशको ऐनकानुन र प्रशासनबारे थाहा हुनैपर्छ । भ्रष्टाचारी र सामाजिक अपराधी भएको मन्त्री र कार्यकर्ता हुनु भएन, तस्कर, ठेकेदार र अपराधी हुनु भएन ।
अमेरिकी र युरोपेली प्रजातन्त्रमा सुरुदेखि स्प्वाइल सिस्टम’ को प्रचलन छ । बेलायतमा अनुदार र पुरातनपन्थी सरकारको ठाउँमा ल्याबोर वा मजदुर पार्टीले चुनाव जितेमा माथिल्ला सबै कर्मचारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘रिपब्लिकन’ पार्टीको ठाउँमा ‘डेमोक्रेटिक’ पार्टीले चुनाव जितेमा रिपब्लिकन पार्टीको सरकारले राखेका माथिल्ला सबै कर्मचारीहरू हटाउँछ । यसको सङ्ख्या सयौँ होइन हजारौँमा पुग्छ ।
नेपालमा ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था चल्यो । त्यसबेलाका मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सेक्सन अफिसर, डाइरेक्टर आदिले काङ्ग्रेस सरकार आउँदा राजीनामा दिनुपर्ने हो तर दिएनन् । हिजो पञ्चायती शैलीले काम गरेका कर्मचारीहरूले नेकाको नीति कसरी लागु गरे होलान् ?
त्यस्तै एमालेले निर्वाचनमा विजय पाउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले राखेका काङ्ग्रेसी कर्मचारीहरूले किन एमालेको नीतिलाई लागु गरे होलान् ?
निर्वाचनमा तुलनात्मकरूपले सानो दल सम्झिएको एमाओवादीका (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री र एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल) का मन्त्रीहरूलाई कर्मचारीहरूले किन टेर्लान् ? प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा सबभन्दा ठुलो दलका नेता प्रधान हुने र दोस्रो दलले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका खेल्ने हो । दलहरूको समझदारी र प्रजातन्त्रको सिद्धान्त र व्यवहार नमिलेकै हुनाले विदेशीले खेल्न पाएको प्रस्ट हुँदै छ ।
भारतसितको विद्युत्को लेनदेनमा सानो पार्टीले कसरी देशको जलस्रोत विदेशको हातमा दिन सक्छ ? नेका के अल्पमतको पार्टी हो ? दोस्रो दल एमाले किन मौन छ ? ३ प्रतिशत नपुगेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पूर्वप्रम झलनाथ खनालले कसरी ‘चार सम्झौता’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउन सक्छन् ? त्यस पार्टीको केन्द्रीय समिति किन मौन छ ? यसबारे जनतामाझ व्यापक चर्चा छ ।