‘‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई नेमकिपाले वर्गसङ्घर्षको थलोको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ’’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना भएको ५० वर्ष भयो । २०३१ साल माघ १० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विधिवत् स्थापना भएको हो । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गर्दै पार्टी निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । पुँजीवादी सत्ता ध्वंश गरी जनताको प्रजातन्त्र, समाजवाद हुँदै साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने पार्टीको उद्देश्य हो । कानुनी र गैरकानुनी सङ्घर्षका विभिन्न रूपहरू अवलम्बन गरी देशमा समाजवाद स्थापना गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टी क्रियाशील छ ।
संसारमा समाजवादको कल्पना माक्र्स, एङ्गेल्सले भन्दा अगाडि सेन्ट साइमन, चाल्र्स फ्युरियो, रोबर्ट ओबेनहरूले गरेका थिए । उनीहरूले उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने र मानिसहरूबिच विभेद हुन नहुने तथा संसारका सबै नागरिक समान हुनुपर्छ भन्ने विचार अगाडि सारेका थिए । तर, त्यस्तो समाज कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन सकेनन् । त्यसैले उनीहरूलाई काल्पनिक समाजवादीहरू भनिन्छ ।
सन् १९४८ मा माक्र्स र एङ्गेल्स मिलेर कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्नुभयो । उहाँहरूले सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट मात्र संसारका मजदुरवर्गले पुँजीपतिवर्गको शासन सत्ता हातमा लिन सकिन्छ र मजदुरवर्गको मुक्ति सम्भव छ भनेर बाटो देखाइदिनुभयो । त्यो समाजमा उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण हुने र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर पाउनेछन् । यसलाई नै माक्र्सवाद भनिन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि समाजवाद शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र क्रान्तिबाट भन्ने वैचारिक सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । शान्तिपूर्ण तरीकाबाट निर्वाचनमा जितेर समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विचार माक्र्सवादविपरीत संशोधनवादी विचार हो । त्यो सोभियत सङ्घमा नेता स्तालिनको निधनपश्चात् सन् १९५६ पछि ख्रुश्चेभले अगाडि सारेको पुँजीवादी विचार हो । त्यही संशोधनवादी विचारको कारण सन् १९९१ सम्ममा विशाल समाजवादी देश सोभियत सङ्घ विघटन भयो, विश्व मानचित्रमा सोभियत सङ्घ पनि रहेन र समाजवाद पनि समाप्त भयो ।
नेपालमा एमालेले २०४६ सालपछि जनताको बहुदलीय जनवादको नाउँमा पुँजीवादी सरकारमा गएर समाजवाद स्थापना गर्ने संशोधनवादी विचारलाई अघि सार्यो । संशोधनवादी भण्डारीलाई नेपालको बर्नस्टिन पनि भनिन्छ । बर्नस्टिन माक्र्सका शिष्य थिए । उनी आमूल परिवर्तनको पक्षमा थिएनन् र मजदुरवर्गको हक हितको सुधारवादी कुरामात्रै गर्थे । अहिले एमालेले समाजवादी क्रान्तिको बाटो त्यागेर जबजको नाउँमा पुँजीवादी सरकारमा गएर शासन गरिरहेको छ । त्यसैले नेमकिपाले एमालेलाई भाइकाङ्ग्रेस भनेर आलोचना गर्दै आएको हो । माओवादी पनि २०६२÷६३ पछि लगातार सरकारमा गएर शासक बनिरहेको छ । निर्वाचनबाटै समाजवाद स्थापना गर्ने भन्दै २१ औँ शताब्दीको जनवादको नारा लगाउँदै छ । त्यो एक प्रकारको जनतालाई धोखा र विश्वासघात हो ।
संसद्मा जितेर समाजवाद स्थापना सम्भव छैन भन्ने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले देखाएको छ । सन् १९६० को दशकमा इन्डोनेसियामा कम्युनिस्टहरूले धेरै स्थान जिते । त्यहाँको पुँजीवादी सरकारले अर्धसमाजवादी सरकार नाम दियो । तर, केही वर्षपछि नै पुँजीवादी सरकारले कम्युनिस्टहरूलाई दमन गर्यो र लाखौँ कम्युनिस्टहरूको हत्या गर्यो । चिलीमा सन् १९७० मा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एलेन्डे राष्ट्रपति निर्वाचित भए । जब उनले घरेलु नीति, परराष्ट्र नीतिमा हेरफेर गर्न खोजे ३ वर्षमै प्रतिक्रियावादीहरूले सैनिक ‘कु’ गरी राष्ट्रपति भवनमा हत्या गरे । भारतको पश्चिम बङ्गालमा ज्योति बसुहरूले वाममोर्चाको तर्फबाट धेरै वर्ष शासन गरे तर टिकाउन सकेनन् । केरालामा पुँजीवादी पार्टीहरूले कम्युनिस्टहरूको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्न विभिन्न उपद्रवहरू गरे । केन्द्र सरकारमार्फत पटकपटक संसद् भङ्ग गरी नेताहरूलाई थुनेर निर्वाचन गर्न लगाइयो । यसबाट शान्तिपूर्ण तरीकाबाट समाजवाद स्थापना गर्न खोज्यो भने पुँजीवादीहरूले कुनै पनि बेला कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पार्न सक्छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
लेनिनले भन्नुभएको छ, क्रान्तिको निम्ति शासकवर्ग पहिलेको अवस्थामा शासन गर्न नसक्ने अवस्था र जनता पहिलेकै अवस्थामा बस्न नचाहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल भएमा क्रान्ति हुन्छ । हो, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चुनावलाई उपयोग गरेर जनतालाई राजनैतिकरूपले सचेत पार्ने र सङ्गठित गरेर समाजवादी क्रान्तिको निम्ति वातावरण तयार गर्ने नीतिलाई जोड दिइरहेको छ । नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू पैसा कमाउन र सुविधा लिनको लागि राजनीतिमा आएको नभई देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्दै छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा कानुन बनाउने थलो भएको हुँदा जनताको हितविपरीतका कानुनहरूलाई रोक्ने र जनहितका कानुनहरू निर्माणमा सहयोग गर्ने काम हाम्रा सांसदहरूले गर्दै आउनुभएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी चुनावबाट समाजवाद स्थापना हुनेमा विश्वास गर्दैन । संसद्लाई पनि वर्गसङ्घर्षको थलोको रूपमा लिन्छ र अहिलेसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले पार्टीको नीति र निर्देशनअनुसार त्यसलाई व्यवहारमा प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ ।
नेमकिपाले स्थापनाकालदेखि नै प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थामा गएर काम गर्ने लेनिनवादी नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आयो । राजनीतिक पार्टीहरू खोल्न प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि यसले पञ्चायतमा भाग लिएर जनताको सेवा गर्दै आयो । नगर पञ्चायतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पञ्चायत पत्रिकामा सम्पूर्ण हिसाब प्रकाशित गरेर पारदर्शिताको नमुना प्रस्तुत गरे । प्रौढ कक्षा सञ्चालन, सफाइ आन्दोलन, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनहितका कामहरू गरे । २०४५ साल भदौ ९ गते पञ्चायती व्यवस्थाले राज्यस्तरबाट षड्यन्त्र रची भक्तपुर काण्ड गरी पार्टीलाई नै समाप्त पार्न खोज्यो । तर, पञ्चायती व्यवस्था स्वयम् समाप्त भयो ।
पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै महाकाली, गण्डक, कर्णालीजस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको विरोध गर्दै आएकोमा पछिल्लो चरणमा एमसीसी, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक र एसपीपीको विरोध कार्यक्रम पनि निरन्तर जारी राखेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले इराक र लिबियामाथि गरेको आक्रमणको विरोध गर्यो । अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोगमा इजरायलले प्यालेस्टिनी जनतामाथि गरेको बर्बर आक्रमण र नरसंहार गरिरहेको विरोधमा पनि नेमकिपाले एक्लै जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन गर्दै छ । यो कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रवादी कर्तव्य हो र नेमकिपाले त्यो कर्तव्य पूरा गर्दै आएको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवादले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि गरेको हस्तक्षेपको विरोध तथा प्रतिक्रियावादी शासक दलहरूले गरेको जनविरोधी गलत कामको निरन्तर विरोध गर्दै नेमकिपाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रकाशस्तम्भको काम गर्दै आएको छ ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू संविधानले देखाएको समाजवादउन्मुख काम गर्न निरन्तर क्रियाशील छ । देशमा समाजवाद स्थापना गर्न निर्वाचित साथीहरूको तर्फबाट पनि सक्दो योगदान गर्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरू पार्टी कार्यकर्ता नै भएको हुँदा पार्टीको नीतिलाई व्यवस्थित तरिकाले कार्यन्वयन गर्न हामी निरन्तर क्रियाशील छौँ ।
सशस्त्र क्रान्तिमा विजय प्राप्त गर्दैमा निर्वाचनमा धेरै मत आउँछ भन्ने पनि सत्य होइन । सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घमा भएको विधानसभाको चुनावमा बोल्सेभिक पार्टीले २५ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त गर्न सक्यो, बुर्जुवा पार्टीले १३ प्रतिशत र मेन्सेबिकलगायत अन्य पार्टीले ६२ प्रतिशत मत पाए । सन् १९१८ जनवरी ५ मा त्यस निर्वाचित विधानसभालाई नेता लेनिनले विघटन गर्नुभयो र समाजवादी नीतिलाई अगाडि बढाउनुभयो । विधानसभालाई संविधान निर्माणको अवसर दिएको भए सोभियत सङ्घमा समाजवादी व्यवस्था सञ्चालनको सम्भावना थिएन । त्यसैले बनी बनाउ संरचनाभित्र गएर कम्युनिस्टहरूले समाजवादी नीति लागू गर्न नसक्ने मात्र होइन असम्भव नै हुन्छ । यसर्थ, कम्युनिस्टहरूले पुरानो राज्य सत्तालाई ध्वंश गरी नयाँ राज्य सत्ता समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ । यो कुरालाई कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । राज्य सत्ताको अर्थ पुँजीवादी सरकारमा जानु होइन । पुलिस, सेना, कर्मचारीतन्त्र, अड्डा अदालत नै राज्यसत्ता हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि गलत विचार र सिद्धान्तको चिरफार गर्दै निरन्तर समाजवादी रातो झन्डा उँचो पार्ने काम सच्चा कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारीहरूको आजको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । त्यही जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू निरन्तर लागिरहेका छन् । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले भन्नुभएजस्तै सिद्धान्त र विचार त्याग्नेहरूको अवस्था हिमालयमा चिप्लेटी खेल्नुजस्तै हुन्छ अर्थात् उसको अन्त्य अवश्यम्भावी हुन्छ । सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ताहरू समाजवादी व्यवस्था स्थापना नहुञ्जेलसम्म अथक र अविचलित रही समाजवादको रातो झन्डा बोकेर अगाडि बढौँ ! नेमकिपा ५० वर्षको अवसरमा सम्पूर्ण नेता कार्यकता तथा शुभचिन्तकहरमा हार्दिक शुभकामना !
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले माघ ९ गते नेमकिपाको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)