के सत्तासीनहरूले जनताको दुःख बुझ्लान् ?

हो, तल्लो स्तरका कर्मचारी र खान नपाएका कार्यकर्ताहरूलाई सत्तासीनहरूको हविगत थाहा हुन्छ । तर, तिनीहरूले खान पाएपछि जनताको दुःख भुल्छन् । स–साना कर्मचारीहरूको छोराछोरी कसरी डाक्टर र इन्जिनियर हुन्छन्, जबकि माथिल्ला कर्मचारीको छोराछोरीमात्रै सहर र काठमाडौँका कलेजहरूमा पढ्न पाउँछन् । सत्तासीन दलका सबै कार्यकर्ताहरू ठुलाठालुका सन्तान हुने गर्दैनन् । हो, तिनीहरू जनताको दुःख र मौलाउँदै आएको देशको दुर्दशा बुझ्छन् ।
माघ १४ गते ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘चुरे क्षेत्रबाट खयर तस्करी बढ्दै छ ।’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा रौतहट र मकवानपुरबिचको चुरे क्षेत्रको खयर कटानी भइरहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै पत्रिकामा ‘इन्धनमा गैरकानुनी धन्दा’ भन्दै बोटलमा पेट्रोल भर्दै बेच्दै’ को खोटाङको समाचार छ । त्यहाँ मोटरसाइकलको निम्ति मनपर्दो मूल्यमा पेट्रोल बिक्री वितरण भइरहेको उल्लेख छ ।
राजविराजको समाचारको शीर्षक छ – ‘कठौना बजारको जग्गा हडप्न चलखेल !’ (नेपाल समाचारपत्र, १४ माघ २०८०)
त्यही अखबारको अर्को शीर्षक छ – ‘विमानस्थलमा प्रहरीको उद्दण्डता’, ‘कुट्नेमाथि कारबाही गरौँ भन्दा उल्टै सहसचिवमाथि हातपात ।’
तर, फरक राजनीतिक दलका कर्मचारी सङ्घहरूले कारबाही नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शासकहरूमै को को शासक र को को शासित प्रस्ट छैन । तर, हरेक विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको कार्यशैली हेर्दा ‘गठबन्धन’ र ‘प्रमुख प्रतिपक्ष’ दुवै शासक नै हुन् ।
एसियाली विकास बैङ्क नेपालको साहु बैङ्क हुने
एडीबीको चार अर्ब सफ्ट लोन (ऋण) मा ललितपुरको वाग्मती धोबीघाट र भक्तपुरको सल्लाघारीमा सन् २०१७ जनवरीदेखि सुरू भएको आयोजना भएको बताइन्छ । ठेकेदार कम्पनीले सन् २०२२ जनवरीसम्म जम्मा २७ प्रतिशतमात्रै काम गरेपछि सरकारले त्यतिबेलै ठेक्का तोडेको थियो ।
‘निर्माणाधीन तीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र’, ‘८८ करोड खर्च भएपछि ठेक्का तोडियो, दुई वर्ष हुँदा पनि नयाँको प्रक्रिया सुरू भएन’, बालकुमारीमा निर्माणाधीन प्रशोधन केन्द्र, जसका अधुरा संरचना काम नलाग्दो हुँदै छ ।’ ‘दुई वर्षदेखि निर्माण कार्य ठप्प ।’ (नयाँ पत्रिका – १४ माघ, २०८०)
यी हुन् उपत्यकाको उपचार पोखरी योजनाको अलपत्र बन्दोबस्त ।
यसबारे सरकारमा रहेका सम्बन्धित माथिल्ला कर्मचारी र प्राविधिकहरू जिम्मेवार छन् भनी जाँचबुझबाट स्पष्ट हुने छ । त्यसका कारण यी हुन् –
एक, भक्तपुरको सल्लाघारीको जर्मन प्रोजेक्टले करोडौँ रूपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरेको ‘उपचार पोखरी’ साधारण मर्मतबाट पुनः चालु हुनसक्ने अवस्थामा थियो । नेपाल सरकारले मन्त्रिमण्डलबाट भक्तपुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, देशलाई बरबादीमा डुबाउन चाहने केही कर्मचारी, प्राविधिक र बुद्धिजीवी भन्नेहरूले सरकारी निर्णयलाई लागु गर्न नदिई मर्मत सम्भार गर्दा काम आउने त्यस योजनामा पुराना सामान र पार्टपुर्जा दुई रातसम्म बेपत्ता पारे, कति बेचिए ।
नत्र भक्तपुरको ‘उपचार पोखरी’ दुईचार महिनामै चालु हुने थियो र ललितपुर र काठमाडौँको अलग अलग ‘उपचार पोखरी’ निर्माण भएको भए देश ‘एसियाली विकास बैङ्क’ को थप ऋणी हुनुपर्ने थिएन । नभएको विकराल समस्या थप्दै र देश रसातलमै पु¥याउने शोषकहरूको कारण ८८ करोड माटोमा मिल्यो र चार अर्बको ऋणको थप ब्याजले देशलाई एकएक गरेर सिध्याउने यो पनि एक षड्यन्त्र हो । काठमाडौँ उपत्यकालाई बरबाद गर्ने यो नियतबाट भएको प्रस्ट छ । सबै फुल एउटै टोकरीमा राख्ने विकास योजना हो वा षड्यन्त्र ? यसबारे छानबिन आवश्यक छ ।
‘भिजिट भिसाको सेटिङमा संलग्न अध्यागमनका थप सात कर्मचारीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी’ शीर्षकले जनतालाई झस्काउनु स्वाभाविक हो । ‘अध्यागनमा सङ्गठितरूपमै भिजिट भिसाको सेटिङ रहेको निष्कर्ष ।’ (नयाँ पत्रिका, १० माघ २०८०) । यसप्रकार घटिट हरेक घोटालाले देशलाई अधोगतिमा पु¥याउने काम बाहिरबाट पनि भइरहेको होइन होला ? भन्ने शङ्का झन्झन् साबित हुँदै जाने लक्षण छ । सरकारले छिट्टै छानबिन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र दोषीहरू भाग्न पाउने छैनन् ।