नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भूमिगत केवल कार्यबारे

दुईतीन महिनादेखि ‘भक्तपुर नगर’ को ठाउँठाउँ (वडावडा) मा सडक बिगार्दै भूमिगत तार बिछ्याउने काम चिप्लेकीराको चालमा गरिँदै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘भूमिगत केवल कार्य’ हुँदै छ भन्ने बोर्ड पनि राखेको छ । सम्भवतः भक्तपुर नगरपालिकाले सिंहदरबार वा प्राधिकरणले भन्नासाथै दुवै हात उठाएर आत्मसमर्पणको शैली स्वीकार गर्नुहुन्नथ्यो ।
काम कति दिन लाग्ने, कहिलेकहिले गर्ने आदिबारे पहिले प्राधिकरण र भक्तपुर नगरपालिकाले जनतालाई सूचना दिनु आवश्यक छ । साँघुरो नगर र घना जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा एकै दिनमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म हजारौँ जनताको आवतजावतमा बाधा पर्दै छ । दिउँसो आउन नसकेका ठुलाठुला ट्रकट्रिपरजस्ता गाडीहरूले राति आएर ती ठाउँका जनतालाई राम्रो सुत्न दिइरहेका छैनन् ।
हो, तार, टेलिफोनको अव्यवस्थित बन्दोबस्तले नगर र बस्तीको सुन्दरतालाई कुरूप बनाउँदै छ । त्यसबाट मुक्त हुन भूमिगत केवलको बन्दोबस्त आवश्यक छ ।
तर, एउटा टोलको बन्दोबस्त गर्न कति महिना लाग्ने भन्नेबारे राम्रै जानकारी नगरवासी र निश्चित टोल र वडाका जनतालाई मात्र होइन, भक्तपुर भएर अन्य जिल्लामा जाने जनता, व्यवसायी र पर्यटकहरूलाई पनि प्रबन्धकहरूले अग्रीम जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
सभ्यताको अर्थ भौतिक सुविधा प्रदर्शन मात्र होइन बरु सरोकारवाला नागरिकहरूलाई अग्रीम जानकारी दिनु पनि हो । योजनाबद्ध आर्थिक वा भौतिक विकासको अर्थ दुई महिनाको काम दुई वर्ष वा ४ वर्ष लगाउने होइन । आठआठ घण्टाको तीन टोलीमार्फत चौबीसै घण्टा काम गराउँदा काम छिटो सम्पन्न हुने, ज्यामीहरूले काम पाउने र योजना लामो समय बिताउन नपर्दा मूल्य नबढ्ने बारेमा सोच्नु जरुरी छ ।
प्रम प्रचण्डको घरभेटी ठेकेदार हुँदा दुईचार किलोमिटर पिच गर्न ५–६ वर्ष लाग्दा पनि सम्पन्न भएको छैन – भारतीय सहयोगको योजना भएर । त्यस्तो ठेक्का र काम आफ्नै देशले गर्नुपर्छ । हेर्दा नेपाललाई सहयोग भन्ने तर कामले अरुलाई पनि दिन नहुने गरी काम अड्काउने जालझेल गर्ने साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूको खेल नयाँ होइन । यसबारे सिंहदरबार र विदेशी रकमले चल्ने अनेक प्राधिकरणहरूले थाहा नपाए पनि सचेत नेपाली जनताले ती बाँदर खेललाई राम्रै बुझेका छन् । यसकारण, राजधानीलाई काठमाडौँ उपत्यकामा होइन दाङ जिल्लामा लगेर नयाँ बन्दोबस्त गर्नुपर्ने सुझाव नेमकिपाले दिएको थियो । सिंहदरबार पुग्ने बाँदरहरू बनाउन होइन भएको बिगार्न खप्पिस छन् । अफ्रिकी देशहरू त्यसै पछि परेका होइनन् । जानी बुझिकन साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूले पछि पार्ने षड्यन्त्र गरेका हुन् ।
दस–बीस वर्षपहिले भक्तपुरको लाय्कु (दरबार) क्षेत्रको उत्तरतिर भएको ढल बिगारी नयाँ सिमेन्टको ढल कासां खुसी (खोला) सम्म बनाई दुई तीन वर्ष हिलो र धुलोबाट जनताको स्वास्थ्यमा असर पु¥याएको थियो, एक प्राधिकरणले । एक टोलको ढल बनाउन र भत्काउन दुई चार वर्ष कसरी लाग्छ ? नेपालजस्तै क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या भएको सानो एसियाली मुलुकले एक दुई वर्षमा पाँच लाख जनसङ्ख्या अटाउने सहर, ढल, उपचार पोखरी, केबुल, तारहरू सबै भूमिगत र चिसोपानी एवम् तातोपानीको बन्दोबस्त गर्छ । नेपालमा जस्तो हरेक घरमा पानी ट्याङ्की हुँदैन बरु कोठा–कोठामा पानीको राम्रो आपूर्ति हुन्छ । त्यसैलाई भनिन्छ– योजनाबद्ध भौतिक विकास ।
नेपालमा हरेक दिनझैँ ठुलाबडा भ्रष्टाचार गरी देश डुबाउने र जनतालाई दुःख दिने र कालो काम गर्ने व्यक्ति, प्राविधिक र व्यवसायीहरू पक्राउ हुँदै छन् ।
१८ माघ २०२० को नेपाल समाचारपत्रले लेख्यो, ‘उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान बढाउँदै आयोग’ ।
तिनीहरू सबैजसो अरबौँ अर्बको काण्डमा विदेशमा पढेलेखेकाहरू नै परेका छन् । किन ? पश्चिमी देशको शिक्षा नै व्यक्ति धनी हुने र जनता गरिब हुने शिक्षाबाट दीक्षित भएको हुँदा हो ।
होस् गरौँ ! नगरपालिका वा सरकारले विदेशको सहयोग लिनुभन्दा पहिले त्यसका सबै छिद्रहरूबारे पनि बुझौँ, अरुको भरमा होइन आफ्नै खुट्टामा उभिने भावनाबाट काम गरौँ ।