भर्खरै :

सर्वाेच्चको बहस सुनिबस्दा छाया सेन्टर भत्काउनैपर्छ

  • माघ २३, २०८०
  • विशाल भण्डारी, एक सम्पदाप्रेमी
  • पाठक विचार
सर्वाेच्चको बहस सुनिबस्दा छाया सेन्टर भत्काउनैपर्छ

काठमाडौँ ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरीमा बनेको व्यापारिक छाया कम्प्लेक्स विषयमा सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा बहस सुन्ने मौका मिल्यो । दर्जर्नाैँ पटक पेशी पेशी भन्दा भन्दा कहिले पालो नआउने, कहिले हेर्न नमिल्ने हुँदै आएकोले सधैँ आइरहने धेरै साथीहरूले यो मौका गुमाउन पुगे । मैले यो सौभाग्य पाएँ । स्थानीय सम्पदाप्रेमी भागवत नरसिंह प्रधान निवेदक/वादी भई दायर भएको १२ थान र रिट निवेदनसमेत १५ थान मुद्दाको सूची टाँसिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतको ३ नं. इजलाशमा बहस चलिरहँदा कालो कोट लगाएका वकिलहरू र अन्य व्यक्तिहरूले खचाखच भरिएका थिए । बाहिर लबीमा पनि भरिभराउ थियो ।
वादीको तर्फबाट पहिलो बहस अधिवक्ता विश्वप्रकाश सिग्देलले मुद्दाका सम्पूर्ण बेलिविस्तार लगाउनुभयो । वि.सं. १९६५ सालमा कमलपोखरी र पोखरीको डिलसमेत सारे २६ रोपनी भएकोमा २०३३ सालमा नापी हुँदा कि.नं. १६७ मा करिब १३ रोपनीको पोखरी र १०४० को करिब १० आनामा चोक जनिएको रहेछ । २०३३ सालमा सर्वाेच्च अदालतमा भएको मिलापत्र पनि विवादित जग्गा श्री सिंहसार्थबाह गरुड भगवानको नाममा पोखरी र डिल चोक कायम गरेको थियो । २०३९ सालमा केशर शमशेरका छोरा केयुर शमशेर दर्तावाला मोही कायम गरेपछि २०४७ सालमा रैतानी गरेकोमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले उक्त रैतानी निर्णय बदर गर्नुका साथै रैतानी गर्ने कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाहीसमेत गरेको तर जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा गरी उक्त निर्णय बदर गराएको अवस्थामा सर्वाेच्चले मुद्दा दोहो¥याउने निस्सा दिएकोले हालसम्म मुद्दा चलिरहेको बुझियो । वादीको तर्फबाट एक दर्जन वकिलले बहस गरे भने थुप्रै विषयमा न्यायाधीशहरूले प्रश्न पनि गरे, एक प्रसङ्गमा एक वकिलसँग विवाद पनि भयो ।
सोमबारको बहसमा दर्जनौँ वकिलहरू उपस्थित थिए । अधिवक्ता विकल प्रजापतिको बहसले न्यायाधीशलगायत सबैको ध्यान खिचेको थियो । अधिवक्ता प्रजापतिले बहसको क्रममा भन्नुभयो, “म अदालतको मूल्यवान समय धेरै लिन्न । अदालतले उठाएको दुईवटा जिज्ञासाबाट मेरो कुरा राख्दै छु । वि.सं. १९६५ मा सारे २६ रोपनीको पोखरी २०३३ सालको नापीमा सारे १३ रोपनीमा कसरी खुम्चियो ? पोखरीको बाँकी जग्गा केशर शमशेरले आफ्नो महलको कम्पाउन्डभित्र पारेर नापी गराए ।”
“२०३३ सालमा आएको गुठी ऐनले सबै दर्तावाला मोहीको हैसियत समाप्त पारिसकेको अवस्थामा २०३३ सालको नापीमै पोखरी र चोक जनिएको जग्गा २०३९ मा दर्तावाला मोही कसरी कायम भयो ?”
२०३३ सालकै सर्वाेच्च अदालतमा भएको मिलापत्रमा गरुड भगवान गुठीकैअन्तर्गत पोखरी र पोखरीको डिल चोक कायम गरेको २०३९ सालमा दर्तावाला मोही कायम गर्नु जालसाजी हो । जालसाजी गरी बनेका कथित मोहीले २०४७ सालमा रैतानी गरी पुनः जालसाजी गर्याे । नेपालको कानुनबमोजिम धार्मिक सम्पदा, पोखरी आदिमा मोही लाग्नै सक्दैन । जालसाजी कर्मबाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको जहिलेसुकै पनि बदर गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई छ । गुठीले २०४७ सालमै बदर गरी पुनः सार्वजनिक कायम गरेकोलाई अदालतले समर्थन गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण स्थानीय व्यक्ति, गुठी संस्थान, मालपोत, स्थानीय निकाय वा अभियन्ताहरूको मात्र नभई न्यायालयको पनि हो, न्यायाधीशहरूको पनि हो । देशमा थुप्रै क्षेत्रमा अनियमितता, भ्रष्टाचारको बिगबिगीले चर्चा पाइरहेको अवस्थामा अदालतले रेफ्रीको भूमिका खेल्नुपर्दछ । एउटा प्रसिद्ध भनाइ ‘न्यायाधीशहरू सिंहासनको सिंह बन्न मिल्दैन’ भनेझैँ न्यायालयको निष्पक्ष भूमिकाले यो देशलाई निकास दिने बेला आएको छ ।
जहाँसम्म करोडौँ खर्च भइसकेको र १५ तलाको व्यापारिक भवन बनिसकेको सन्दर्भमा सन् २०२३ मा भारतको नोएडामा खरबौँ लागतको व्यापारिक भवन भत्काएको तथा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन् । विज्ञ न्यायाधीशहरूलाई आज देशभरका सम्पदाप्रेमीहरूले हेरिरहेका छन् । सम्पदा सभ्यता पनि हो । यसको जगेर्नामा कोसेढुङ्गा थप्ने स्वर्णिम अवसर आएको छ । मलाई विश्वास छ, श्रीमान्हरूले यो मौकाको सदुपयोग गर्नुहुनेछ । सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिल कायम होस् । अधिवक्ताहरूका तार्किक र मार्मिक बहसमा न्यायाधीशहरूमात्र होइन हामी उपस्थित सबैमा ऊर्जा थपिदिएको छ । दिनभरको समय गएको पत्तै भएन ।
आजको धेरैजसो बहस सुन्दा गरिमामय सर्वाेच्च अदालतले प्रसिद्ध विक्रमशील महाविहारअन्तर्गतको कमलपोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति जगेर्नाको पक्षमा फैसला हुने विश्वासमा थप आशाको किरण देखियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *