राज्यमाथि आक्रमण गर्नेलाई छुट !

ललिता निवासको सरकारी जग्गा नक्कली कागजात बनाई व्यक्तिको नाममा पठाउनेहरूमाथि कारबाही भइरहेको छ । टीकापुर (कैलाली) को ७ बिघा सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने २४९ विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न थालेको छ । झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको ३४४ बिघा जग्गाबारे तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार सर्वाेच्च अदालतबाट बदर भएको छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडप्ने धनाढ्य विनोद चौधरीका छोरा पक्राउ पछि रिहा पनि भए ।
सांसद पनि रहेका विनोद चौधरीले छोरा पक्रिएपछि उद्योग व्यवसायीमाथिको आक्रमण, अर्थ व्यवस्थामाथिको आक्रमण भन्दै निकट भविष्यमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमाथि आँच आउने घुमाउरो पारामा धम्की दिएका थिए ।
यस्तै धम्की र प्रदर्शन विगतमा ट्याक्सी चालकहरूको मनपरी नियन्त्रण गर्न खोज्दा, सुन व्यापारीहरूलाई नियमन गर्न खोज्दा, कर्मचारीहरूलाई अनुशासित बनाउन खोज्दा भएका थिए र तत्कालीन सरकारहरूले निरीह भई त्वं शरणम् गरेका थिए । सारमा, सरकारभन्दा मनपरी, गैरकानुनी, नियम पालना नगर्नेहरू बलियो देखिएका थिए ।
अहिले पनि चौधरीको धम्कीपछि सरकार लत्रेको छ र अरुण चौधरीलाई रिहा गरियो । ललिता निवासको जग्गा हडप्नेहरूबाट जग्गा फिर्ता लिएर कारबाहीबाट बचाए जस्तै बाँसबारीको जग्गा पनि फिर्ता लिएर ‘विनोद चौधरीको साख’ बचाउने प्रक्रिया सुरु भएको समाचार आइसकेको छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक जमिन पाएसम्म हडप्ने, उपाय नलागे फिर्ता लिएर चोख्याउने यो कस्तो शासन शैली हो ? कस्तो कानुनी बन्दोबस्त हो ? के यहाँ राज्य छ ? अबका दिनमा १० अर्ब कर छली गर्ने दुई हजार फर्महरूले सङ्गठित विरोध र दबाब दिए के तिनीहरू पनि कारबाहीबाट बच्ने त होइन ?
यदि, जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही थाल्दा ‘अर्थव्यवस्थामाथि आक्रमण’ ठान्ने हो भने सरकारी जग्गा हडपेर राज्यमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई छुट दिनु नै सुशासन र कानुनी राज्यको परिचय हो ?