आईसीजेद्वारा प्यालेस्टिनमा इजरायलको कब्जामा साताव्यापी सुनुवाइ सुरु

द हेग, २० फेब्रुअरी (प्रेस टिभी) । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) ले सन् १९६७ देखि प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको कब्जामा ऐतिहासिक सुनुवाइ गरिरहेको छ । हप्ता दिन लामो सत्रमा ५२ देशहरूले दिएका प्रमाणहरू सुन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस र चीनका प्रतिनिधिहरूले आईसीजेको द हेगको शान्ति दरबारमा बसिरहेको इजलासमा न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
सोमबार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सर्वोच्च अदालतले वेस्ट बैङ्क, गाजा र पूर्वी अल–कुड्समा इजरायलको कब्जाको कानुनी नतिजाहरूमा धेरै राज्यहरू र तीन संगठनहरूबाट प्रमाणहरू सुनेको थियो । सन् १९६७ जुनमा इजरायलले सिरियाबाट गोलान हाइट्स पनि कब्जा गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइन र सिरियाली भूभागको कब्जालाई गैरकानुनी मानेको छ ।
वकिलहरूको एउटा टोलीले इजरायललाई फाइदा उठाउन दिनुको सट्टा यसको गैरकानूनी आचरणको नतिजा भोग्न बाध्य बनाउनुपर्ने तर्क गरे । वकिलहरूले इजरायली शासनले क्षेत्रहरू कब्जा गरेर आफ्नो ‘औपनिवेशिक योजना’ लाई साकार पारिरहेको विश्वास गर्छन् ।
प्यालेस्टाइन राज्यका कानुनी प्रतिनिधि एलेन पेलेटले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र तेस्रो पक्षहरूलाई कुनै पनि सैन्य वा प्राविधिक सहायताले इजरायली कब्जा र रङ्गभेदलाई स्थायी वा सुदृढ पार्ने छैन भनेर सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे । उनले इजरायली शासनसँग सबै प्रकारका आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध तोड्न पनि सबै पक्षलाई आग्रह गरे । क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको मुद्दामा, पेलेटले सुरक्षा परिषद र महासभाले पहिले नै ‘यस सम्बन्धमा विशेष कानुनी रूपमा बाध्यकारी निष्कर्षहरू’ पारित गरिसकेका औँल्याउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रका लागि प्यालेस्टाइनका राजदूत रियाद मन्सुरले आईसीजेलाई इजरायली कब्जालाई गैरकानूनी र यस सङ्कल्पबाट हुने कानुनी नतिजा भन्ने निर्णयले न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको मार्गप्रशस्त गर्ने छ भनी तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
“७५ वर्षपछि, न्यायले अब इजरायलको एपिफेनी भएको दिनको लागि पर्खन सक्दैन र अचानक बाटो उल्टाउने र कानून र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्तावहरूप्रति प्रतिबद्ध हुने निर्णय गर्दछ । न्यायको खोजीमा हाम्रो यात्राले हामीलाई तपाईहरूसामु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत समक्ष ल्याएको छ,” उनले भने ।
राजदूतले इजरायलले कब्जा गरेको इलाकाको कब्जाको तत्काल, पूर्ण र बिनाशर्त अन्त्यको माग गरे । प्यालेस्टाइनका विदेशमन्त्री रियाद अल मलिकीले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालतमा भने, “प्यालेस्टाइनीहरूले उपनिवेशवाद र रङ्गभेद सहेका छन् ।”
“न्यायमा ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय अस्वीकार गर्नु हो र प्यालेस्टिनी जनताले लामो समयदेखि न्यायबाट वञ्चित छन्,” उहाँले अगाडि भन्नुभयो ।
प्यालेस्टिनी अधिकारीले हाम्रा मानिसहरूलाई धेरै लामो समयसम्म बन्दी बनाएको दोहोरो मापदण्डको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
डिसेम्बर २०२२ मा, संयुक्त राष्ट्र महासभाले आईसीजेलाई ‘पूर्वी जेरुसेलमसहित कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायलको नीति र अभ्यासबाट उत्पन्न हुने कानुनी नतिजा’ मा गैर–बाध्यकारी ‘सल्लाहकार राय’ माग्न आग्रह गरेको थियो ।
इजरायली शासन अक्टोबरको सुरुदेखि घेरामा पारेको गाजापट्टीमा आफ्नो क्रूर अभियानलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेको छ ।
आईसीजेका सुनुवाइहरू दक्षिण अफ्रिकाले ल्याएको उच्च तहको मुद्दाबाट अलग्ग छन्, जस अनुसार इजरायलले गाजामा नरसंहार गरिरहेको छ ।
आईसीजेले जनवरीमा दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दामा इजरायलले नरसंहार रोक्न र गाजामा मानवीय सहायतालाई अनुमति दिन आफ्नो शक्तिमा सबै गर्नुपर्दछ भन्ने फैसला सुनाएको थियो ।
तर इजरायली शासन आईसीजेको निर्णय पालन गर्न अनिच्छुक रहन्दै आएको छ र आफ्नो रक्तरंजित अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । संरा अमेरिकाले प्रदान गरेको अयोग्य सैन्य र कूटनीतिक साथ र समर्थनकै बलमा नरसंहार चलाउन इजरायल सक्षम बनिरहेको हो ।