भर्खरै :

जेल बाहिर, जेल भित्रप्यारोल सुविधा अर्थात् जेल बाहिरको जेल

जेल बाहिर, जेल भित्रप्यारोल सुविधा अर्थात् जेल बाहिरको जेल

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको प्यारोल सुविधाअन्तर्गत असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई जेल बाहिरै बस्ने पाउने कानुनी व्यवस्था गत असोज १७ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ लागु भएको पाँच वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि बल्ल लागु भएको छ ।
असल चालचलन भएका र दुईतिहाइ सजाय भोगिसकेका कैदीहरूलाई जेलबाहिरै बसेर बाँकी जेल जीवन बिताउन सक्ने सुविधा दिने प्रोवेसन तथा प्यारोल (असल चालचलन भएका कैदीलाई दिने सुविधा) कानुन बनेको पाँच वर्षपछि लागु भएको हो । यो मापदण्ड फौजदारी कसुर (सजाय तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको र २०७५ कार्तिक १ गतेदेखि नै लागु हुने भनिएको थियो ।
पछिल्लो समय नेपालका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी कैदी बन्दीहरू रहेको र कारागार व्यवस्थापनका लागि पनि उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सुविधा दिन सकिने देखिएकोले सुरुमा २०८० पुस २५ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको ‘प्यारोल बोर्ड’ बैठकले पहिलो चरणमा १४३ जना कैदीलाई यो सुविधा प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
दुईतिहाइ कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेका, असल आचरण देखाएका व्यक्तिलाई समाजमै बसेर सजाय गर्ने पद्धति प्यारोल हो । यसमा कैदीले पूर्ण स्वतन्त्रता भने पाउँदैनन् । उनीहरू प्यारोल अधिकृतको नियन्त्रण र नियमित निगरानीमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । कैदीले सजाय काट्ने सुधारात्मक तथा समाजमै राखेर दण्ड भोगाउने आधुनिक पद्धति प्यारोल प्रणाली हो । यसलाई दण्ड सजायसम्बन्धी सुधारात्मक व्यवस्था भनिएको छ ।
यस्तो सुविधा पहिलो पटक कसुर गरेका, कसुर गर्ने नियत नभई तत्काल आवेशमा आई गरेका, कसुर गर्नुअघिको चालचलन तथा आचरण असल भएका, कसुर गरेकोमा पश्चाताप भएका, समाजलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी नगर्ने तथा भविष्यमा फौजदारी कसुर नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको कैदीहरूले मात्र यो सुविधा पाउँछन् ।
बलात्कार, भ्रष्टाचार, जन्मकैद, मानव बेचबिखन, तेजाब आक्रमण, क्रुर अमानवीय घटना, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएका कैदीहरूले यो सुविधा पाउँदैनन् ।
प्यारोल प्रणालीमा छोडिएका कैदीहरूले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै प्यारोल अधिकृतले खोजेको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने, कसुरबाट पीडितप्रति नम्र व्यवहार गर्नुपर्ने, प्यारोल अधिकृतको नियमितरूपमा सम्पर्कमा रहनुपर्ने, आफू बसेको ठाउँबारे जानकारी गराउनुपर्ने, आफू बसेको ठाउँ परिवर्तन गरेमा प्यारोल अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने, जिल्ला बाहिर जान अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने, हातहतियार लिएर हिँड्न नपाउनेलगायतका मापदण्ड तोकिएको पाइन्छ । प्यारोलमा छाडिएका कैदीहरूले यस्ता मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा तिनीहरूलाई पुनः कैद गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा प्यारोल प्रणालीमा कैदी छोड्ने कानुनी व्यवस्थाको पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिएको र कानुनमा व्यवस्था भएको सेवा सुविधा मापदण्ड पूरा हुने कैदी/व्यक्तिले पाउनुपर्छ भनी प्यारोल प्रणाली लागु गरेको बताइन्छ ।
प्यारोल बोर्डले सिफारिस गरेका कैदीहरूको विवरण सम्बन्धित जिल्लामा पठाइन्छ । सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले निर्णय गरेसँगै सिफारिस गरिएका कैदीहरू सम्बन्धित जेलबाट छोड्ने काम हुन्छ ।
प्यारोलमा छोडिएका व्यक्तिहरूको निगरानी र अनुगमन सोही जिल्लाको कारागारले गर्दछ । सम्बन्धित जिल्लाको कारागार प्रमुखलाई प्यारोलको अधिकृत तोकिएको हुन्छ । प्यारोल अधिकृतले नै प्यारोलमा छोडिएका कैदीहरूको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने गर्दछ ।
देशभरका ७७ जिल्लाहरूमध्ये भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा गरी ५ जिल्लामा कारागार छैन । त्यसदेखि बाहेक नेपालका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार कार्यालयहरू छन् ।
तीमध्ये ३२ कारागारमा रहेका २१७ जना कैदीहरूको नाम पहिलो चरणमा प्यारोलमा छोड्ने सिफारिस गरेको हो । यो सुविधा पाउने कैदीहरूले परिवार र समाजसँगै बसेर सामान्य जीवनयापन गर्न पाउँछन् । तर, पूर्ण स्वतन्त्र भने हुँदैन ।
ऐनको दफा २९ बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका, सजाय पाएको कैदमध्ये दुईतिहाइ कैद जीवन बिताइसकेका र राम्रो आचरण भएका कैदीहरूले मात्र यो सुविधा पाउने मापदण्ड रहेको छ । जसअनुसार पहिलो पटक सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमा लागुऔषध, सवारी ज्यान, चोरी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगिरहेका कैदीहरू सिफारिसमा परेको बताइएको छ ।
प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि कारागारमा हुने कैदीको चाप घट्ने बताइन्छ । अहिले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बरदेखि चौब्बरसम्म कैदीहरू राखिएको बताइन्छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत असोजसम्म १५ हजार ७८० कैदी तथा ११ हजार ८६९ थुनुवा जेलभित्र राखिएका छन् ।

जेलभित्र नाइके चौकीदारहरूको असुली धन्दा
कारागारभित्र नाइके र चौकीदारहरूको बढ्दो प्रभाव समय समयमा सार्वजनिक हुने गरेकै हो । नेपाल प्रहरीमा जस्तै नेपालको कारागार व्यवस्थापनभित्र रहेका बेतिथि, अनियमितताहरूलाई पनि नेपालमा ओपन सेक्रेट भनेमा फरक पर्दैन ।
कैदीबन्दीहरूबाट उठाएका पैसा कति प्रतिशत कसको भागमा जान्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुन सक्छ तर मिलाएर खान्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यसको हिसाब किताब कारागार व्यवस्थापन विभागदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको भद्र बन्दी गृह, काठमाडौँमा ८ वर्ष जेल जीवन बिताएका पुस्कर गौतमले बताएका छन् ।
सामान्यतया सुरुमा जेलभित्र सार्वजनिक भान्सामा खाना खानुपर्छ । तर हुनेखाने र पहुँचवालाहरूका लागि भने होइन । त्यसपछि आफ्नै बन्दोबस्तमा खाना पकाएर खान मिल्छ । यसरी निजी भान्सामा खानेका लागि महिनाको २१ किलो चामल र २४ सय नगद आउँछ । सार्वजनिक भान्सामा नाइके र चौकीदारहरूले कमाउने स्रोत यो पनि हो । भद्र जेलभित्र ११ सय कैदीमध्ये करिब ३०० जनाले आफै खाना बनाएर खान्छन् । उनीहरूले सरकारी चामल बापत ४०० रुपैयाँ नगद दिन्छन् तर त्यही चामल नाइके चौकीदारहरूले बाहिर १ हजार २ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।
त्यस्तै केन्द्रीय कारागारअन्तर्गत जगन्नाथदेवलभित्र ३ हजार पाँच सय कैदीबन्दीहरू बस्छन् । एक कप चिया मात्र खाए पनि नाइके चौकीदारहरूले महिनाको लाखौँ कमाउँछन् । उनीहरूले जेलभित्र जिम, कपडा पसल, होटल चलाएका हुन्छन् ।
बन्दीगृहमा प्रहरीले खाजा खाएको बिल चौकीदारले नै तिर्छन् । कैदीबन्दीबाट उठाएको पैसा कति कहाँ जान्छन् सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन । तर, यसको हिसाबकिताब कारागार व्यवस्थापन विभागदेखि गृहमन्त्रालयसम्म पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नत्र नाइके चौकीदारहरूले मात्र चाहेर जेलभित्र कैदीबन्दीहरूलाई यातना दिने, मिटरब्याज चलाउने र भान्सादेखि जिम हल, खेलकुद, होटललगायत विभिन्न थरीका व्यापार व्यवसायबाट पैसा असुली गर्न के सक्थे र ? आफू बसेको बेला भद्र बन्दीगृहमा नाइके चौकीदारहरूले सामान्यतया महिनाको २०/३० लाख रुपैयाँ कमाउने गरेको गौतमले बताएका छन् ।
त्यसैले नाइके चौकीदार नियुक्त गर्दा उनीहरूले न्यूनतम १०/१५ लाख बुझाएको हुने बताउँछन् । जेलभित्र नाइके चौकीदार ४/५ किसिमका हुन्छन् । एक थरी राजनीतिक शक्ति भएको, दोस्रो बिचौलिया (दलाल) हुन्छन् र तेस्रो गुण्डा नाइकेहरू । नाइके चौकीदार हुन आवश्यक योग्यता हाँत्तीको देखाउने दाँत मात्र हुने गर्छन् । जेलर, विभागका निर्देशक, सिडियोहरू औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै उनीहरूको योग्यता देखाउँछन् ।
कैदीबन्दीहरूबाटै असल चालचलन भएका कैदीलाई कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा चौकीदार, नाइके र सहनाइके नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आन्तरिक प्रशासक (जेलर) ले पठाएको विवरणअनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले नाइके चौकीदार नियुक्ति गर्छ । कारागार ऐन २०७९ तथा नियमावलीले चौकीदार र नाइकेहरूको अवधि एक वर्ष तोकेको छ । तर, पटक पटक एउटै व्यक्ति नाइके र चौकीदार हुने गर्छन् ।
कारागार ऐन, २०७९ र नियमावलीले जिउ मास्ने बेच्ने, जबरजस्ती करणी, जेलबाट भाग्ने, भन्सार चोरी निकासी, लागुऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, जासुसी, वन्यजन्तु संरक्षण, पुरातात्विक वस्तुलगायतका मुद्दासँग सम्बन्धित कैदीलाई चौकीदार नाइके नियुक्तिमा रोक लगाएको पाइन्छ । तर, केन्द्रीय कारागारमा यी नै मुद्दाका कैदीहरू नै चौकीदार नाइके र सहनाइके छन् ।
भद्र बन्दीगृहमा बुद्धिकुमार गुरुङ (लागूऔषध), महिला बन्दीगृहमा कल्पना लिम्बु – जिउ मास्ने बेच्ने), केन्द्रीय बन्दीगृहमा प्रभाकर नरसिंह (कर्तव्य ज्यान) मुद्दाका दोषीहरू नै चौकीदार छन् । विगत १० वर्षका चौकीदारहरू लागु औषध र जिउ मास्ने/बेच्ने मुद्दाका दोषीहरू भएको कारागार प्रशासनले जानकारी दिएको उकालो मिडियाले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
कारागार व्यवस्थापन ऐन, २०५४ को दफा ५४ र नियमावलीको नियम २४ ले नाइके चौकीदार नियुक्तिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने दफा २५ ले उनीहरूले पाउने सुविधाका बारेमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक कारागारमा महिला तथा पुरुष कैदीबन्दीहरूका लागि एक/एक जना चौकीदार हुन्छन् । २५ भन्दा बढी कैदी बराबर एक नाइके र १० कैदी बराबर एक सहनाइके हुन्छन् । उनीहरूले सरकारी कोषबाटै चौकीदारले प्रतिदिन ७५ पैसा, नाइकेले ६० पैसा र सहनाइकेले ४५ पैसा पाउने व्यवस्था छ ।
कारागारभित्र इमानदारी प्रदर्शन गरे नाइके र चौकीदारलाई कैद सजाय छुटको समेत सुविधा छ । चौकीदारलाई एक वर्षको दुई महिना, नाइकेलाई वर्षको डेढ महिना र सहनाइकेलाई वर्षको एक महिनाको दरले कैद कट्टी हुने सुविधा कारागार ऐनले दिएको छ ।
भद्र बन्दीगृहमा ३४ वटा फोन सञ्चालनमा छन् । एक दिनको रिचार्ज खर्च ५१० रुपैयाँ लाग्छ । तर, कैदी बन्दीले आफन्तलाई फोन गरेबापत प्रतिमिनेट २ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक वर्ष अघिसम्म प्रतिमिनेट ४ रुपैयाँ लिन्थे ।
३४ वटा फोन प्रयोग गर्दा एक घण्टामा ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पैसा उठ्छ । प्रत्येक दिन १० घण्टा फोन चल्ने गर्छ । यस हिसाबले महिनाको ३२ लाखभन्दा बढी, वर्षको १ करोड ३२ लाखभन्दा बढी पैसा टेलिफोनबाट मात्रै कमाउँछन् । यसको हिसाब चौकीदार र नाइकेले कतै देखाउनुपर्दैन ।
बन्दीगृहमा कुरा गर्न पालो कुर्दा कुर्दै कहिलेकाहीँ दुई दिनपछि मात्र टेलिफोन गर्ने पालो आउने कैदीबन्दीहरू बताउँछन् । केन्द्रीय कारागार जहाँ ३३ सय बढी कैदीबन्दीहरू छन्, त्यहाँ यो हिसाबले वर्षको ३ करोड ६१ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ टेलिफोनबाट मात्रै उठ्ने बताउँछन् । केन्द्रीय कारागार जगनाथदेवलमा ९३ वटा फोन छन् ।
केन्द्रीय कारागारअन्तर्गतका भद्र, केन्द्रीय र महिला बन्दीगृहका साथै सुनसरीको झुम्का, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको भीमफेदी, काठमाडौँको डिल्लीबजार, ललितपुरको नख्खु, कास्कीको पोखरा, कैलालीको धनगढी, बाँकेको नेपालगन्ज र सिरहा कारागार पनि चौकीदार र नाइकेहरूको कमाइको आकर्षक अखडा मानिन्छ ।
अपराध गरेर सजाय भुक्तान गर्न जेल जानेहरूमध्ये त्यस्ता मान्छेहरूले जेलभित्र अवैध आर्जन गर्ने थलो बताउँछन् । खाना खाने मेस, सरकारी बिजुली बत्ती, खानेपानी, टेलिफोन, जेलभित्र हुने विभिन्न गतिविधि, व्यापार व्यवसाय तथा कैदी बन्दीलाई कानुनबमोजिम सजाय छुटका लागि हुने मोलमोलाइमा चौकीदार नाइकेहरूले मोटो रकम कमाउने गरेको बताउँछन् । त्यसैले त चौकीदार नाइकेहरूको बचाउमा राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत लाग्ने गरेको देखिन्छ ।
२०८० फागुन १३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *