शासकहरू जनतोकन्द्रित हुनु आवश्यक

पुँजीवादी बन्दोबस्त परिवर्तन नभएसम्म व्यवस्था ठीक हुनेछैन । बहुदलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक भए पनि यो पुँजीवादी व्यवस्था हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा जुनसुकै दल भित्रे पनि, नयाँ समीकरणको सरकार बने पनि पुँजीवादी व्यवस्था अनुकूल नै चलेको हुन्छ । यस व्यवस्थाभित्र रहेर जसले जे भने पनि, बोले पनि त्यो व्यवहारमा लागु गर्न सकिँदैन । नयाँ नयाँ सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने वाचा गरेकै हो । तर, त्यो वाचा भाषण र कागजमा मात्र सीमित रह्यो । देशका युवाहरू बिदेसिने क्रम घटेको छैन । कामको खोजीमा ज्यानको बाजी राखेर उनीहरू विदेश गइरहे । सरकारले यहाँ उद्योग तथा कारखाना खोलेको भए, सन्तुलित विकासको अवधारणा ल्याएको भए, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त भएको भए युवाहरू बिदेसिने छैनन्; विदेश जान बाध्य हुने छैनन्; स्वदेशमा लास भित्रिने छैनन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका कुनै पनि नेता, मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछ्नुहुँदैन; जो जो मुछेका छन् सबैलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ र उचित सजाय दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र अनियमित काममा संलग्न व्यक्तिसँग सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता र मन्त्रीहरू मिलेसम्म देशमा सुशासन सम्भव छैन । देशको नेतृत्व पक्ष भ्रष्ट, घुसखोर, बिचौलियाको पछि लागेसम्म देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । देशको एउटा जल्दोबल्दो समस्या आपराधिक काममा लागेका व्यक्तिहरूसँग सत्तासीन दलका नेताहरू मिल्नु हो† सत्ता टिकाउन, लम्ब्याउन देशघाती सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु हो । उनीहरू सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छन् र देश र जनताको हितलाई पाखा लगाउँछन् । कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार चल्नु आश्चर्यको विषय होइन । तर, राज्यसत्तालाई कमाउने धन्दा बनाएर या पार्टीको निकायजस्तो सम्झेर देश उँभो लाग्दैन ।
विज्ञान र प्रविधिमा देशले प्रगति गर्नसकेको छैन । विज्ञान र प्रविधिमा पछि परेसम्म देशले विकास गर्न सक्दैन । देश विकासमा सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान गएको छैन । सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको कारण देशले विकासमा कोल्टो फेर्न नसकेको यथार्थ हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र दलका नेताहरू समग्रमा देश र जनताप्रति समर्पित नभएसम्म, समर्पित भएर अघि नबढेसम्म विकास सम्भव छैन । यसको लागि दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ । देश कसरी बनाउने भन्ने दृष्टिकोण सरकारमा आवश्यक छ । खेतीपाती चलेन† उद्योगधन्दा चलेन भने बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्ने नै भयो । गाउँ शून्य भयो भने गाउँ कसरी विकास हुन्छ ? मानिसहरू सहरमा गएर गाउँमा काममामको व्यवस्था कसरी हुन्छ ? गाउँका गरिब जनताको जीवनस्तर कसरी उठ्छ ? उनीहरूको जीवन कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? जनताकेन्द्रित हुनुपर्ने शासकहरू सत्ताकेन्द्रित भएपछि देशको मुहार कसरी फेर्छ ?
सत्तासीन दलका नेताहरू जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व गरेर छाड्छु, सरकारमा सामेल भएर मन्त्री हुन्छु भन्नुभन्दा देश बनाएरै छोड्छु भन्ने प्रण गर्नु आवश्यक छ । चीनले कसरी गरिब मुक्त ग¥यो ? चिनियाँ सरकार, चिनियाँ पार्टी र चिनियाँ जनता कम्मर कसेर नलागेका भए चीनलाई गरिबमुक्त बनाउन सकिँदैन; चीन विश्वकै अर्थतन्त्र मजबुत भएको देश बनाउन सकिँदैन । तर, हाम्रा शासकहरू भागबन्डामा केन्द्रित भए; सत्ता स्वार्थमा लागे; पदको दुरूपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जनमा लागे । फलतः देश अधोगतिमा लाग्यो । भागबन्डाको सरकार बनेको कारण सरकारले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नसकेन । यसको दोषी सरकारको नेतृत्वमा गएका दलहरू नै हुन् । अतः शासकहरू देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ; उनीहरू सच्चिनुपर्छ । हरेकले सिंहावलोकन गरेर कमी कमजोरी सुधार्नुपर्छ । जनतामाझ भ्रमको खेती होइन; लोभलालच बाँड्ने होइन; आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार घर आँगन पु¥याएर जनतालाई राजनीतिक तथा वैचारिकरूपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ; सांस्कृतिक स्तर उठाएर व्याप्त अन्धविश्वास र कुरीति अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै शासकहरू देशमा आमूल परिर्वतन नगरी बहुमत जनताको हित हुनेछैन भनी सोची अघि बढ्नुपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेर देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।