विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनु जरूरी

काठमाडौँ, ९ चैत । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आयोजनामा नेकपा (एस) का अमरबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री रास्वपाका सुमना श्रेष्ठको नियुक्तिपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार बस्यो ।
बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफाबार छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कतिपय निजी विद्यालयहरूले मासिक लाखौँ रूपैया उठाएको, चाउचाउ उद्योगी र विद्यालय (निजी) सञ्चालक एउटै भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र भएको हुँदा शिक्षक, कर्मचारी सबैले देश र जनताको हितमा राजनीति गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इमानदार र परिश्रमी धनी हुने भए मजदुर र किसान धनी हुनुपर्ने तर सार्वजनिक जग्गा निजी बनाउने, कालोबजारी, ठगी गर्ने धनी भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले पाठ्यपुस्तकमा पैसा र सम्पत्ति होइन इज्जत र प्रतिष्ठा महत्व हुने स्पष्टसँग उल्लेख गरी नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा परिणत गराउने, सहयोगी कार्यकर्ता होइन शिक्षक उल्लेख गर्नुपर्ने, शिक्षा कार्यालय होइन पालिका शिक्षा शाखा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले राष्ट्रियस्तरको एसईई र एसएलसी दुवै परीक्षाको व्यवस्था शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सभाको औचित्यमािथ प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै नपा र गाउँपालिकालाई स्वायत्त र विकेन्द्रीकरणको अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।