शासक दलहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीका पिछल्लगू नै हुन् र !

सरकारले २०७५ सालयता भारतबाट बिजुली आयात गरी नेपालमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरेको घोषणा गरेको अहिले झुटो साबित हुने भयो । यो हिउँदमा अहिले भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । यससम्बन्धी सम्झौता यही चैत १८ गते सकिँदै छ । भारतले सम्झौता नवीकरण गर्न आनाकानी गर्दै छ । कम्तीमा जेठ महिना बिजुली व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई गा¥हो हुने छ । भारतले नेपाललाई बिजुली बेच्ने सम्झौता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने स्थितिमा राखेको छ । यसले भारतीय शासक वर्ग नेपालप्रति बक्रदृष्टि राख्ने भएको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालका शासकहरू कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, सेती १ लगायत जलविद्युत र पानी भारतलाई दिएको देशघात नै भएको अहिले पुष्टि हुँदै छ । सरकारहरूले नेपालको नदीनालाबाट जलविद्युत् उत्पादन गरेको भए अहिलेको विद्युत् अभाव हुने थिएन । नेपालले भारतबाट खर्बाै रूपैयाँको ग्यास, तेलसमेत किन्न नपरेको भए र खर्बाैँ रूपैयाँको व्यापारघाटा हुने थिएन ।
नेपालमा नेका र माओवादीको सत्ता समीकरण बदलिएर एमाले र माओवादीको सत्ता समीकरण बनेपछि भारत सरकार असन्तुष्ट भएको र त्यसैको परिणाम भारतले नेपालाई बिजुली बेच्ने सम्झौता नवीकरण गर्न आनाकानी गरेको बताउनेहरू पनि छन् । यो सत्य होइन सन् १८५६ को सुगौली सन्धिबाट नेपालका शासकहरू बेलायती भारत र सन् १९४७ पछि भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादको पिछलग्गू भएका छन् ।
नेका माओवादी सत्ता समीकरण बदल्न तीन महिनाअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबिच युगान्डाका छलफल भएको थियो । भारतीय शासक वर्गले नेपालका शासक दलहरूलाई पालैपालो सत्तामा पु¥याउने गरेको नयाँ होइन । करिब चौध महिना नेका माओवादीको सरकारको अवधिलाई भारतीय शासक वर्गले एमाले माओवादीमा परिणत गरेको हो ।
केही मानिसहरू चीनको उक्साहटमा नेका माओवादीको सत्ता समीकरण तोडेर एमाले माओवादीको सत्ता समीकरण बनेको दाबी गर्छन् । चीनले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको इतिहास छैन भने भविष्यमा पनि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ । भारतीय शासक वर्गको सोचाइअनुसार दक्षिण एसियामा चीनको त्यस्तो हस्तक्षेप व्यवहार देखाउनु जरुरी थियो, तर देखाएन । भारतले चीनसँग सहकार्य गरेको भए एसियाको शान्ति र स्थिरतामा बल पुग्ने छ । बेलायती र अमेरिकी साम्राज्यवादको उक्साहटमा भारत चीनसँग सीमालगायत विवाद गर्दैछ । यतिबेला भारतीय कामदार वर्ग भारतका शासक दलहरूसँग सचेत हुनु जरुरी छ ।