न्यायालयमा पनि राजनीतीकरण भइरहेको पुष्टि

सर्वोच्च अदालतको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवाको आदेशले अदालतप्रति नेपाली जनताको अविश्वासको दूरी बढाएको छ । न्यायालय पनि राजनीतीकरण भइरहेको जनताको गुनासो सेलाउन नपाउँदै भएको यो निलम्बन फुकुवाले जनताको मनमा चोट पु¥याएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति पनि दलको कोटामा राख्ने या दलको भागबन्डामा राख्ने या राजनीतिक दबाबमा राख्ने कार्यले न्यायालयले न्यायिक अधिकारलाई कुल्चेको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । यसको दोषी सत्तासीन दलका नेताहरू नै हुन् । दलको सिफारिस या कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि ती न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने दलप्रति नतमस्तक हुन्छन् । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निलम्बन फुकुवा गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशले सांसद गुरूङको निलम्बन फुकुवा भए पनि पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्हरूले अदालतको त्यस निर्णय नमिलेको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भने, “हामीले जानेको विधिशास्त्रमा यस्तो सुनेको थिएन । भ्रष्टाचारमा दोषी भइसकेको व्यक्तिको निलम्बन फुकुवा भएपछि यो देश भ्रष्टाचारीको लागि स्वर्ग भन्ने भयो ।” संविधान्विद् भीमार्जुन आचार्यले भने, “शक्तिसँग निकट भएका र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई राज्य र न्यायालय दुवैले गरेको व्यवहार आम नागरिकलाई भन्दा फरक छ† यो मान्य हुनसक्दैन ।”
भृकुटी मण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले १ करोड २१ लाख ८४ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उक्त रकम बराबरको बिगो र जरिवाना भराउने फैसला गरेको थियो । स्मरणीय छ, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएलगत्तै सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । अदालतप्रति जनताको विश्वास बढाउन निलम्बन फुकुवा गर्ने दुई न्यायाधीशबारे सोच्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।