मध्यपुर नगरपालिका सहकारी ऐन २०७९ र सहकारी नियमावली २०८० एक चर्चा

नेपालको संविधान, २०७२ ले सङ्घीय गणतन्त्र राज्य घोषणा गरेको छ । राज्यमा सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिका गरी तीन सरकार रहेको छ । कार्यक्षेत्रभित्रका आधारमा तीनवटै सरकारले ऐन, कानुन तर्जुमा गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । सहकारी सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिकाको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । तसर्थ, तीनवटै सरकारबाट सहकारी ऐन र नियमावली जारी गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्र भए पनि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सहकारी ऐन, २०७९ र सहकारी नियमावली, २०८० सालमा मात्र जारी गरेको छ । यस लेखमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले तय गरेको महत्वाकाङ्क्षी सहकारी ऐन, २०७९ र सहकारी नियमावली, २०८० को बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सङ्घीय सहकारी ऐन र प्रदेश सहकारी ऐनमा नबाझिने गरी स्थानीय सहकारी ऐन बनाउने अभ्यास छ । तर, यस अभ्यासलाई चिर्दै ऐन बनाउने स्थानीय सरकारको स्वायत्त अधिकारको भरपुर प्रयोग गरी मध्यपुर थिमि न.पा.ले सहकारी ऐन र नियमावली जारी गरेको छ । सहकारी स्थानीय समुदायको हो । स्थानीय समुदायको सहकारीको दर्ता, नियमन र देखिएका समस्याका समाधान स्थानीय सरकारबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मध्यपुर थिमि सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली बनेको छ । यस कदमलाई स्थानीय ऐन, नियम तर्जुमा, सङ्घीयता परिपालनामा क्रान्तिकारी कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । यस लेखमा सङ्घीय सहकारी ऐन भन्दा फरक व्यवस्थाका बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ ।
प्रस्तावना सम्बन्धमा
मध्यपुर थिमि सहकारी ऐन, २०७९ को प्रस्तावनामा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन ऐन बनाएको उल्लेख छ भने सङ्घीय सहकारी ऐनमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी ऐन बनाएको उल्लेख छ ।
कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र सम्बन्धमा
मध्यपुर थिमिभन्दा बढी कार्यक्षेत्र राखी सहकारी संस्था दर्ता गर्न र सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा नगरपालिकाको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १० मा गरेको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिको ऐन जारी हुन सञ्चालित सेवा केन्द्रहरूले ऐन जारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विनियम र आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धमा
सहकारी सङ्घ/संस्थाको विनियम र आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा वा संशोेधन साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारीको संशोधित विनियम सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गरेपछि मात्र लागु हुन्छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा १९ उपदफा २ ले विनियम वा आन्तरिक कार्यविधि दर्ता गर्ने अधिकारीको स्वीकृत गरेपछि लागु हुने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाको साधारणसभाले बचत तथा ऋण नीति संशोधन र प्रचलित कानुन पालना गर्नका लागि तत्काल जारी गर्नुपर्ने नीति जारी गरी लागू गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनको दफा १८ उपदफा २ मा गरेको छ । यस व्यवस्थाले प्रचलित कानुन वा अद्यावधिक सहकारी कानुनबमोजिम सहकारीको काम कारबाही गर्न सहकारी संस्थाको साधारण सभा र नगरपालिकाको स्वीकृति कुर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था
सङ्घीय सहकारी ऐन जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारीमा कालोसूचीको व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि कानुन व्यवस्था भएको छैन । तर, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सहकारी ऐन जारीसँगै सहकारी नियमावलीमार्फत सहकारीमा कालोसूचीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १७ ले संस्थामा ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने, तोकिएबमोजिम ऋणको किस्ता, सावाँ ब्याज फिर्ता नगर्ने सदस्यहरूको तीनपुस्ते विवरणसहित ऋणी सदस्यलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न नगरपालिका सहकारी शाखामा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्राप्त सिफारिस निवेदनको आधारमा नगरपालिका सहकारी शाखाबाट कालोसूचीमा समावेश गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा १५ दिने म्याद दिई सम्बन्धित ऋणी सदस्यलाई सफाइको मौका दिइनेछ । तोकिएको म्यादभित्र सफाइ पेस हुन नआएमा त्यस्ता ऋणी सदस्यहरू नगरपालिकाको सहकारी शाखाले कालोसूचीमा समावेश गरी नगरका सबै वडा कार्यालयहरूमा जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कालोसूचीमा सुचिकृत सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरूलाई नगरपालिका तथा त्यसअन्तर्गतका निकायहरूबाट सिफारिसलगायत कुनै पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने नियमको दफा १७ उपनियम २ क) ले गरेको छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा मात्र कालोसूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था
सङ्घीय सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्रको माग भएको धेरै भइसक्यो । तर, हालसम्म यसको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । तर, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सहकारी ऐनको दफा ६१ र नियमावलीको नियम १८ मार्फत कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालन नगरपालिकाले गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाको नियमन क्षेत्रअधिकार र नगरपालिकाभित्र मुख्य कार्यालय वा सेवा केन्द्र रहेका बचत तथा ऋण संस्थाहरू र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाहरूको अनिवार्य सहभागिता रहने गरी कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिका नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा सह संयोजक नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख, सदस्यहरूमा नगरपालिकाको प्रशासनिक अधिकृत, नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकार, नगरपालिकाले तोकेको सहकारी विज्ञ, नगर सहकारी समितिको संयोजक, नगर कार्यपालिकाले तोकेको एक जना कार्यपालिकाको सदस्य र सदस्य सचिव सहकारी शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि बनाई आवश्यक जनशक्ति, कम्प्युटर प्रणालीलगायतको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था नियमावली गरेको छ ।
ऋण असुली न्यायाधिकरण सम्बन्धमा
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सहकारी ऐन र नियमावली जारी गर्दै नगरपालिकाको उप प्रमुखको संयोजकत्वमा ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने नियम २१ मा व्यवस्था गरेको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणमा कानुनी व्यवसायीय, चार्टर्ड एकाउन्टेट, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र नगरपालिकाको सहकारी शाखा प्रमुख पदले सदस्य रहने गरी ऋण असुली न्यायधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको पदावधि तीन वर्षको व्यवस्था गरेको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन नभएसम्म नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाले ऋणी भाखा नाघेको एक वर्षपछि ऋण असुलीको लागि ऋण असुली न्यायधिकरणमा निवेदन दिन सकिनेछ । संस्थाले ऋण असुलीसम्बन्धी निवेदन दिँदा सम्बन्धित संस्थाले दाबी गरेको रकमको ०.५ प्रतिशत हुन आउने रकम ऋण असुली शुल्क रहनेछ । ऋण असुली शुल्क निवेदन दिँदा ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकमको ५० प्रतिशत र निवेदनको किनारा लागेपछि बाँकी सम्बन्धित संस्थाले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष सम्बन्धमा
बचत तथा ऋण सहकारी सुरक्षण कोषको स्थापना विशिष्टीकृत सङ्घको ढाँचामा हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी नियमावली, २०८० नियम ३८ ले गरेको छ । बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीले शेयर खरिद गरी सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ । बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष न्यूनतम ५ करोडको शेयर पुँजीमा स्थापना गर्न सकिन्छ । जसमा सहकारी संस्थाहरूको साठी प्रतिशत र बाँकी चालिस प्रतिशत नगरपालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगर प्रमुखको संयोजक, उपप्रमुख सहसंयोजक, प्रशासकिय अधिकृत, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष, सहकारी वित्तविज्ञ र प्रशासकीय अधिकृत सदस्य, नगर सहकारी समिति संयोजक र सहकारी शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष सञ्चालन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पल्र्स अनुगमन प्रणाली पालना सम्बन्धमा
मध्यपुर थिमि नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७९ को दफा ७५ ले बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले वासलातको १५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म तरलता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सङ्घीय सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा कुल बचतको १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत अनिवार्य तरलता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पल्र्स अनुगमन प्रणालीबमोजिम तरलता कुल बचतको कम्तीमा १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७९ को दफा ८० को उपदफा १ ले बचत तथा ऋण विषयगत सहकारी संस्थाहरूले सम्भावित जोखिमबाट संरक्षणका लागि सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खडा हुने स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ ले नगरपालिका क्षेत्रभित्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको जोखिम सुरक्षित गर्नको लागि नगरपालिकाले तोकिएबमोजिम स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । मध्यपुर थिमि नगर सहकारी नियमावली, २०८० नियम ५३ मा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा, उपप्रमुख सहसंयोजक, सदस्यहरूमा प्रशासकिय अधिकृत, नगर प्रमुखले तोकेको नगर सदस्यहरूमध्ये दुई जना, नगर सहकारी समिति संयोजक, स्थिरीकरण कोषमा योगदान गर्ने सदस्य संस्थाहरूमध्येबाट दुई जना र नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी स्थिरीकरण कोष सञ्चालन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू नगरपालिको स्थिरीकरण कोषमा अनिवार्य सहभागि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाको स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्न सुरुमा नगरपालिकाले २० लाख जम्मा गर्ने उल्लेख छ । कोषमा आबद्ध संस्थाहरूले स्थिरीकरण कोषमा छुट्याएको रकम प्रत्येक वर्ष माघ मसान्तभित्र नगरपालिकाको स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषमा जम्मा हुने रकमको २५ प्रतिशत रकम नगरपालिकाले वर्ष रूपमा थप गर्दै लाने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरूले कोषमा जम्मा हुने रकम जम्मा गर्न छुट्टै बैङ्क खाता खोली दायित्वको रूपमा राखिनेछ । कोषमा जम्मा हुने रकमको छुट्टाछुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन गरी जम्मा भएको रकममा एक प्रतिशतको दरले ब्याज दिइने उल्लेख छ । स्थिरीकरण कोष सञ्चालन गर्न कम्तीमा ५० लाख रकम योगदान आवश्यक रहेकोले सो योगदान रकम नपुगेमा नगरपालिकाले थप गर्ने, पछि सदस्य संस्थाहरूबाट उक्त योगदान रकम पूर्ति भएमा नगरपालिकाले थप गरेको रकम फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको छ । स्थिरीकरण कोषको स्थापना, सञ्चालन, उपयोगितासम्बन्धी अन्य व्यवस्था नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी निर्देशक समिति गठन सम्बन्धमा
ऐनको दफा १०५ (५) मा मध्यपुर थिमि क्षेत्रभित्रको सहकारीलाई सहकारी मूल्य तथा मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्न, नीति निर्देशन प्रदान गर्न सहकारी निर्देशक समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख नभएका तथा ऐन नियमसँग नबाझिने गरी सहकारीको गुणात्मक विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न केही नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक भएमा उक्त नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न र सहकारी सिद्धान्त प्रतिकूल नहुने गरी सहकारी संस्थाहरूमा नीति, विधि र प्रविधिमा एकरूपता कायम गर्न नगर सहकारी समितिलाई निर्देशन दिन सकिने गरी निर्देशक समिति गठनको व्यवस्था छ । निर्देशक समिति नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा, उपप्रमुख सह संयोजक, सदस्यहरूमा नगर सहकारी समितिका संयोजक, प्रशासकीय अधिकृत, नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहाकार, नगरपालिकाले तोकेको सहकारी विज्ञ, वित्त विज्ञ दुई जना, सहकारी संस्थाहरूमध्येबाट नगरपालिकाले तोकेको दुई जना र नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी गठनको व्यवस्था गरिएको छ । जुन सहकारी क्षेत्रको अभ्यासमा नौलो अभ्यास हो । यो सङ्घीय ऐन, प्रदेश ऐन तथा नियमावलीले कल्पना नगरेको व्यवस्था मध्यपुर थिमि नगर सहकारी ऐनले गरेको छ ।
सहकारी समन्वय समिति गठन सम्बन्धमा
सङ्घीय सहकारी ऐन र प्रदेश सहकारी ऐनमा व्यवस्था नभएको सहकारी समन्वय समिति नगरपालिकाको मातहतमा रहने गरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा १०६ बमोजिम सहकारी समन्वय समिति गठन गर्न सकिनेछ । सहकारी संस्थाहरूबिच समन्वय गरी सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम सञ्चालन गर्न तथा सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी समन्वय समितिमा सहकारी प्रारम्भिक संस्थाहरूको भेलामार्फत छानेको व्यक्ति संयोजक, सो भेलाबाट दुई महिलासहित ६ जना प्रतिनिधि रहनेछ । सहकारी समन्वय समितिको गठनसम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी समन्वय समितिको काम, कर्तव्यसमेत नियमावलीमा उल्लेख छ ।
निष्कर्ष
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार एक अर्कोको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा सञ्चालन हुनुपर्दछ । सङ्घीय सहकारी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कालोसूची, कर्जा न्यायाधिकरण, स्थिरीकरण कोषलगायतको व्यवस्था स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहत आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र छुट्टै सञ्चालन गर्ने गरी मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी गरेको छ । एउटै राज्यमा सरकार पिच्छे ऐन कानुनमा समान्जस्यता नहुँदा कसरी सहकारी अभियान अघि बढ्ला ? सहकारी ऐन कानुनको परिपालाना कसरी होला ? यसले चुनौती थपेको छ । सङ्घीय सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको ऐन कार्यान्वयनमा ढिलो हुँदा स्थानीय तहले आफ्नो जनताको बचत रकम सुरक्षाको लागि आफैँ पहल गर्नु सराहनीय कार्य हो । तर, सङ्घीय ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कुरा स्थानीय सरकारले पनि ऐन नियम जारी गर्दा कानुनी जटिलता थपिन्छ । सङ्घीय सहकारी ऐनका व्यवस्थाहरू मध्यपुर थिमि नगरपालिका आफैँ गर्छु भन्ने कुरा कति सहज होला ? सहकारी संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारबाट गर्न सक्ने कतिपय राम्रा ऐन नियमको व्यवस्था मध्यपुर थिमि नगरपालिकाबाट हुने आशा गर्नु स्वाभाविक हो ।
(लेखक भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लि. का व्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।)