वर्गीय विभेद अन्त्य भए लैङ्गिक विभेद पनि अन्त्य हुने

काठमाडौँ, ६ वैशाख । सङ्घीय संसद् सचिवालयको मानव संसाधन विकास महाशाखा, संसदीय प्रशिक्षण शाखाको आयोजनामा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कक्षमा ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा निगरानी’ विषयमा बिहीबार छलफल भयो ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राजस्वबाट कर्मचारी प्रशासन खर्चसमेत नपुगेको हुँदा प्रगतिशील कर लागू गरी सरकारको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ठुलठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी बन्दोबस्त जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालमा गरिबी रेखामुनिका २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले कमैया र कम्लरीलगायत जोत्नेलाई जमिनको मोहियानी हक दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
लैङ्गिक असमानता र अन्धविश्वास हटाउनको लागि विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले पालिकाको वडाको टोल टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यान स्थापना भए आमाहरूको श्रमशक्ति वृद्धि र बालबालिकाहरूको उचित पालनपोषण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सरकारको समानान्तर बजेट खर्च भइरहेको देशको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुग्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमध्ये १ खर्ब रुपैयाँमात्र घरेलु तथा साना उद्योगको लागि भइरहेको कर्जा प्रवाह विभेदको नमुना भएको बताउनुभयो ।
वर्गीय मुक्तिसँगै आर्थिक समानता कायम हुने र विभेद अन्त्य हुने चर्चा गर्दै सांसद सुवालले ३ लाख पचास हजारभन्दा बढी नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा दुव्र्यवहार व्यहोर्न बाध्य रहेकोतर्फ सरकार सचेत नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
महाशाखा प्रमुख एवम् सङ्घीय संसद्का सचिव सुदर्शन खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेतलाई निम्ता गरी थप छलफल हुने बताउनुभयो ।