नागढुङ्गाको सुरुङ छिचोलिनु ‘केटाकेटी रमाउनु’

नेपालमा राणाकालमै ‘सुरुङमार्ग’ थियो र ‘रोप वे’ भन्ने (रज्जुमार्ग) थियो । निर्वाचित सरकारहरू बनेपछि त्यो ‘सुरुङ मार्ग’ को ठाउँमा थप २०–२५ वटा सुरुङ मार्ग बनाए । ‘रोप वे’ जस्तै ५०–६० वटा ‘रज्जुमार्ग’ बनाए नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र समाजवादी भन्ने दलहरूले ! राप्रपा र अन्य साम्प्रदायिक दलहरूको त न कुनै राजनैतिक सिद्धान्त छ न त कुनै वर्ग आधार र देशको विकासको मोडल नै छ । पछि पञ्चायत कालमा बनेका दर्जनौँ उद्योग, कलकारखाना र सेवासमेत निजीकरण गर्दै गए† नयाँ बनाउने त कुनै योजना नै छैन । बरु देशमा विदेशी पुँजी लगाउन दिने त्यसैमा केही रोटीका टुक्राजस्तै विदेशबाट डलर पाउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरू पछि पछि लाग्दै छन्; विश्व बैङ्क, एडीबी बैङ्क, युरोपेली लगानी बैङ्क आदिलाई खुसामद गर्दै छन् । के साम्राज्यवादीहरूले लगानी गरेको, शताब्दीसम्म शासन र शोषण नगरेको कुनै देश बाँकी छ ? जहाँ तिनीहरूले लुट्ने सम्भावना देखेका थिए ।
नेपालीको पानी र बिजुली अरुको पोल्टोमा राख्न दिई सस्तोमा दिएकै बिजुली बढी पैसा दिएर किन्ने यो कुन व्यापार हो ? पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले त्यो व्यापारको ‘नामकरण’ गर्न जानेनन् भने सजिलै छ – त्यो हो नयाँ उपनिवेशवाद ! साम्राज्यवादीहरू आफैँले प्रत्यक्ष शासन गर्ने उपनिवेशवाद हो भने आफूले (उपनिवेशवादीहरूले) पाठ पढाएकाहरूबाट आर्थिक र सांस्कृतिक रुपले शासन गराउने नयाँ शैली नवउपनिवेशवाद हो ।
‘विश्व बैङ्कको नेतृत्वमा माथिल्लो अरुणमा २ अर्ब ८४ करोड डलर र एडीबीको नेतृत्वमा दूधकोशीमा २ अर्ब २० करोड डलर जुटाउने योजना (नयाँ पत्रिका, ३ वैशाख २०८१) को समाचारले साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी देशका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सत्तामा पु¥याउनु र गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सल्लाहकारहरू नै आज नेपाली जनताका शत्रु हुन् भन्ने उदाहरण पूर्वी युरोपेली देशहरूकै उदाहरण छ । ८० वर्ष पहिले नै राणाकालमा सुन्दरीजल र फर्पिङबाट नेपालमा बिजुली बालेकै थिए । अहिले त्यही बिजुलीको निम्ति देश बन्धकी राख्दै छन् नयाँ शासकहरूले ।
नयाँ पुस्ता परिवर्तनको लाममा आउने छन्
५ वैशाख २०८१ को ‘नयाँ पत्रिका’ ले ‘श्रीलङ्काको एउटा टापु किन बन्दै छ भारतमा चुनावी मुद्दा ?’ समाचारले सबै सचेत नेपाली नागरिकले ‘गणतान्त्रिक’ सरकारका नेताहरूलाई ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक’ कहिले भारतबाट फिर्ता दिने हो भन्ने प्रश्न गर्दै छन् ।
सरकारमा गएका÷जाने हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्री वा सरकारहरूले ठेक्का–पट्टा दिएर, करोडौँको करलाई केही लाखमात्र दिए पुग्ने कानुनी बन्दोबस्त गर्ने आश्वासन दिएर र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू फिर्ता लिन लगाएर नेपालका समस्याहरू सजिलै समाधान होला भनी नसोचे हुन्छ ।
जनतालाई लोभलालच देखाएर, कार्यकर्ताहरूलाई मन्त्री पद दिएर वा राजदूत बनाएर ‘घूस’ र ‘मनोनीत’ हुने एउटै शैली अपनाएर शासन चलाउने खेल अब चल्दैन । एक अङ्ग्रेज कवि शेलीले आफ्नो कवितामा भनेजस्तै ‘पूर्वको झ्याल–ढोका बन्द भए पनि पश्चिमका बन्द झ्याल र ढोकाका कापकापबाट प्रकाश छिर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै छोराछोरी र कार्यकर्ताहरूले नै आ–आफ्ना अभिभावकहरूलाई जनताको सामुन्ने सबै खुलासा गर्ने छन् । त्यतिमात्र होइन तिनीहरूको पश्चातापको आँसुले आफ्ना अभिभावकहरूको पाप पखालिन नसक्ने देखेपछि आफ्नै खानदानको विरोधमा सडकमा उत्रने छन् । आफ्ना बुबा र हजुरबुबाहरूका तस्बिरहरूलाई सडकमा ल्याएर आगो लगाउने छन् र नयाँ परिवर्तनको निम्ति लम्कँदै गरेका जनताको लाममा तिनीहरूको पनि उपस्थित हुनेछन् । नयाँ पुस्ताले देशको नयाँ इतिहास लेख्ने छन् जहाँ आफ्नै अभिभावकहरूलाई देशद्रोही र विदेशी दलालको रुपमा चित्रण गर्नेछन् ।