‘न्यायपालिकाले गरेका उत्कृष्ट निर्णयहरूले नै जनताको आस्था, विश्वास र न्यायपालिकाप्रति उच्च सम्मान प्राप्त गर्न सक्छ’

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू,
साँस्कृतिक नगर, नाचगानको नगरले परिचित भक्तपुर नगरपालिकाका जनताको तर्फबााट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ।
नयाँ वर्ष २०८१ सँगै भक्तपुर जिल्ला अदालतको नयाँ भवन उद्घाटन भएको छ । हामी भक्तपुर बासीहरू अन्यन्त खुशी छौँ । सम्पूर्ण भक्तपुर बासीहरूको तर्पmबाट प्रधानन्यायाधीशज्यू र सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूलाई आजको यस अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ ।
जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै दरबार क्षेत्रस्थित अदालत भवन अपुग भएको हामी सबैले अनुभव गरेका थियौँ । भक्तपुर नगरपालिकाले कला–संस्कृतिको संरक्षणको साथै पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरूको संरक्षणलाई पनि उतिक्कै जोड दिँदै आएको छ । त्यसै क्रममा पुरातत्वविद्हरूले भक्तपुरको ९९ चोक उत्खननको कुरा पनि उठाउनुभयो । त्यसलाई ध्यानमा राखेर दरबार क्षेत्रका अदालतलगायत विभिन्न कार्यालयहरू स्थानान्तरणबारे पनि पटक पटक छलफलहरू भए र भइरहेका छन् । जिल्ला अदालतले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित तुमचो दुगुरे आवास योजना क्षेत्रमा जग्गाको मागगरेअनुसार न्यूनतम मूल्यमा जग्गा प्रदान गर्ने सहमति भई जग्गा प्रदान गरिएको हो । यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सहयोग गर्ने तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीशज्यूहरू, अदालतका पदाधिकारीहरू सबैलाई भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । सबैको प्रयासले आज यो ठाउँमा जिल्ला अदालतको विशाल र भव्य भवन निर्माण गर्न सम्भव भएको हो । अब निष्पक्ष, छिटो छरिटो र सुलभ न्याय दिएर यस भव्य महलको उच्च गरिमा कायम गर्ने जिम्मेवारी यस अदालतमा कार्यरत श्रीमान् न्यायाधीशज्यूहरू र कर्मचारीहरूको हो । हामी त्यसको अपेक्षा गर्छौ ।
सरकारी वकिल कार्यालय पनि अदालतसँगै भए सेवाग्राहीहरूलाई सहज हुने भनेर हामीले त्यसको लागि पनि पहल गर्दैछौँ । विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा अहिलेसम्म त्यो पूरा हुन सकेको छैन । हामी निरन्तर त्यसको लागि प्रयत्नरत छौँ ।
न्यायपालिकाले विभिन्न व्यक्ति एवं सङ्घ संस्थाले गर्ने काम कानुनबमोजिम छ छैन हेरेजस्तै जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायपालिकाबाट हुने हरेक निर्णय इमानदारीपूर्वक र निष्पक्षातापूर्वक भयो भएन भनी निर्णयकर्ताहरूको व्यक्तिगत आचरणबारे समेत जनताले सुक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका हुन्छन् । त्यो न्यायपालिकाको जनताले गर्ने एक प्रकारको परीक्षण पनि हो । न्याय दिएर मात्र पुग्दैन जनताले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएनन् भने न्याय प्रदान गर्नुको खास अर्थ रहँदैन । त्यसैले न्यायपालिकाले आपूmले गरेको उत्कृष्ट निर्णयहरूले नै जनताको आस्था, विश्वास र न्यायपालिकाप्रति उच्च सम्मान प्राप्त गर्न सक्छ ।
अदालतबाट हुने निर्णयमा ढिलाइकोबारे पनि जन गुनासो छ । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन अघि प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेश सभामा साढे एक प्रतिशत मत सीमा (थे्रसहोल्ड) को विरुद्धमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर मुद्दा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । २०७४ र २०७९ गरी दुई पटक संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो । यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् जसको औचित्य समाप्त भए पछिमात्रै फैसला भए । यस्तो अवस्थाले कसरी न्यायपालिका प्रति जनताको विश्वास बढ्ला ? ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु हो भन्नेबारे हामी सबै अवगतै छौं । न्यायमा ढिलासुस्ती नहोस् भनेर नै निश्चित समयभित्र फैसला गर्नुपर्ने कानुनी बन्दोबस्त गरिएको हो । त्यो कतिको परिपालना भएको छ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
सर्वसाधारण जनता सबैतिर विश्वास गुमाइसक्दा पनि न्यायका लागि आफ्नो पछाडि अदालत छ भनी न्यायपालिकाप्रति विश्वास गर्छन् । न्यायको त्यस्तो पवित्र मन्दिरप्रति कसैलाई पनि औला ठड्याउने अवसर दिनुहुँदैन । जनताका हरेक अधिकार रक्षाको निम्ति अदालतले जहिले पनि पहरेदारको भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरे पनि न्यायाधीशहरू नियुक्तिका बेला योग्य र सक्षमलाई भन्दा दलीय भागबण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गरेको पाउँछौं । यसले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसमा देश सञ्चालन गर्ने राजनैतिक दलहरू नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार देख्छौँ ।
कतिपय अवस्थामा राजनैतिक निर्णयसमेत अदालतमा पु¥याउने गरेको हामीले देखिरहेका छौं । संसदको विषयवस्तु वा अधिकार क्षेत्रको विषयसमेत न्यायालयमा पु¥याउने गलत अभ्यास भइरहेको पाउँँछौँ । यसले कहिलेकाहीँ अदालतको निर्णयले अदालती सर्वोच्चतामा पुगेको हो कि भन्नेसम्म सोच्नुपर्ने अवस्थामा प¥ुयाएका उदाहरणहरू पनि छन् । कसैको दबाब, प्रभाव, डर–धम्कीमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा न्याय प्रदान गर्ने परम्पराले नै न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानलाई बचाई राख्नसक्छ । स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्न रुचाउनेहरू स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको नचाहन सक्छन् । तिनीहरू विभिन्न बहानामा न्यायपालिकामाथि चौतर्फी आक्रमण गर्न पनि पछि पर्दैनन् । समय समयमा न्यायपालिकाविरुद्ध सडकमै नाराबाजी गर्ने गरेको दृश्यले के यो कुरा पुष्टि गर्दैनन् र ?
देशको सार्वभौमिकता, नागरिकको मौलिक हक, मानवअधिकार र देशको राजनीतिक विषय वस्तु समावेश मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर निर्णय गर्न सके न्यायपालिका प्रतिको आस्था थप बढ्ने निश्चित छ ।
न्यायपालिकामा हुने गरेका अनियमिमताका विषयहरू, बिचौलियाहरूले न्याय सम्पादनमा पार्ने गरेका प्रभावहरू र गरिब जनताले बहन गर्नै नसक्ने महँगो न्यायकाबारेमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूप्रति हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने देख्छौँ ।
कुनै पनि संस्थाको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मान अरुले होइन संस्था आबद्ध पदाधिकारीहरूले नै बचाउने हो । हामी सबैको संयुक्त प्रयासले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई थप उचाइमा पु¥याउन गरौँ । हार्दिक शुभकामना !

(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले वैशाख ८ गते शनिबार भक्तपुर जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोहमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप )