गलत राजनीतिको विरोध आवश्यक

बहुमत जनता राजनीतिक र वैचारिकरूपले सचेत र सङ्गठित नभएसम्म सामन्त, पुँजीपतिहरूले शासन गरिरहनेमा शङ्का छैन । व्यापक जनताले कुन दलले कुन वर्गका जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ; त्यो दलको सिद्धान्त र विचार कुन वर्गको पक्षमा छ भन्ने कुरा थाहा नपाएसम्म, थाहा पाएर ठेगान नलगाएसम्म जनताको यो समस्या हट्ने छैन । सामन्त या पुँजीपतिवर्गले श्रमजीवीवर्ग या शोषितपीडित जनताको पक्षमा ऐन कानुन र नीति निर्माण गर्ने छैन । जनताको आन्दोलन सेलाउन र जनताको आक्रोश मत्थर पार्न पुँजीपतिवर्गले सानातिना सुधार गर्छ; विकासको योजना बाँड्छ र केही गरेको जस्तो देखाउँछ । पुँजीवादी शासकहरू जनताको कमजोरीको फाइदा लिन्छन् । उनीहरू भ्रम फैलाउँछन्; झूटको राजनीति गर्छन् । लोभलालच देखाउने, फकाउने, पैसा बाँड्ने, धम्क्याउने त सामन्त र पुँजीपतिवर्गको चरित्र नै हो । जनताले सिद्धान्त र विचारअनुसार काम नगर्ने, भागबन्डा या पद र पैसामा भुलेर सिद्धान्त र विचार छोड्ने, सत्ता र शक्ति भएपछि जे पनि गर्न पछि नपर्ने दलका नेताहरूलाई जनताले राम्ररी चिन्नुपर्छ; चिनेर जनतामाझ उदाङ्ग्याउनुपर्छ ।
सत्तासीन र ठुला दलका नेताहरूमा अडान देखिँदैन । देशमा भावी योजना र उद्देश्यको बखान गरी अहिलेको मात्र स्वार्थ खोज्ने अवसरवादी नेताहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । अवसरवादी नेताहरूकै कारण देशमा सरकारको नेतृत्व या समीकरण छिनछिनमा फेरिएको हो । सरकारको नेतृत्व ताँसको घरझैँ भत्किरहेको छ । एमालेसमेत सहभागी भएको माओवादीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार पनि कुन बेला ढल्ने हो र नयाँ सरकार बन्ने हो, निश्चित छैन । देशका नदीनाला बेच्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपाली भूमि डुवानमा पार्ने, देश र जनतालाई दूरगामी असर पु¥याउने देशघाती र जनघाती सन्धि सम्झौता गर्ने र गराउन सघाउने दलका नेताहरूलाई जनताले राम्ररी चिन्नुपर्छ । देशघाती, जनविरोधी शासकहरूकै कारण देशको स्थिति दयनीय बन्दै गएको हो† जनताले दुःख पाइरहेका हुन् । त्यस्ता शासकहरूलाई पाखा लगाउन देश र जनताप्रति समर्पित, देश र जनताको हितमा सङ्घर्षरत दलका उम्मेदवारहरूलाई हामीले मतदान गरेर जिताउनुपर्छ । श्रमजीवीवर्गको पक्षमा राजनीति गर्ने दलका उम्मेदवारलाई छनोट गर्नुपर्छ ।
सरकार आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिनुपर्छ । आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकेसम्म देशले प्रगति गर्नसक्दैन; आत्मनिर्भर देश बनाउने कुरा त परकै विषय हो । देशको अर्थतन्त्र बाह्यरूपमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद र आन्तरिकरूपमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रणमा रहेको छ । यसरी विदेशी दलालहरूको उठबसमा चल्ने सरकारले श्रमजीवीवर्गको हित कसरी हेर्ला र देशको मुहान कसरी फेर्ला ? बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा एक समय कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेर सरकार चलाएको भनी गर्व गरेर के गर्ने ? त्यो सरकारले बहुमत जनताको सेवाको निम्ति केही गर्न सकेको थिएन ।
ठुला दलका नेताहरूले जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने दाउमात्र हेरिरहे । सरकारले गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनको अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान नै दिएन । कम्युनिस्टको नीति, सिद्धान्त र उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ पाइलै चालेन । बरु ठुला पार्टीका नेताहरू अवसरवादी भए; सङ्कीर्ण विचारका भए र आत्मकेन्द्रित भए । नेताहरूमा महत्वाङ्क्षी र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भयो । शासक र ठुला नेताहरूको अडान नहुँदा सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि अनेक बहानाबाजी गर्न थाले । देउवाको अस्त्रले टुट्दै सत्ता समीकरण, प्रम प्रचण्ड छटपटिए, सरकारमा रहेका नेताहरू शासक होइन नासक हुन्, कहीँ नभएको जात्रा मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, प्रचण्डको कुर्सी हल्लियो, माधव मिले काङ्ग्रेससँग, गठबन्धनमा नेकपा एसको विद्रोह, प्रचण्डले रवि र ओलीलाई हल्लि बनाए, नयाँ सरकार कि मध्यावधिजस्ता आदि सवालमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । यसले देशको राजनीति स्थिर नभएको, दलका नेताहरूमा अडान नभएको र देश गतिलो ढङ्गले अघि नबढेको प्रस्ट पार्छ ।