पहिलो बैठकमै संसद्मा अवरोध !

काठमाडौँ, २८ वैशाख । सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन सुरु भयो । अपराह्न २ बजे निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई घण्टा ढिलो अपराह्न ४ बजे सुरु भयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् प्रजातन्त्रको आधार भएको उल्लेख गर्दै संसदीय अभ्यासलाई उचाइमा पु¥याउने सरकारको काम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकको कारबाही अघि बढ्न लागेपछि नेकाका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभेर बोल्न समय माग गरे ।
नेकाका सांसद गगन थापाले जसपाका उपेन्द्र यादव र अशोक राईमा विभाजन भएको प्रसङ्ग उठाउँदै सरकारसँग दल फोड्ने काम कति बाँकी छ भनी प्रश्न उठाउनुभयो ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा सहकारी संस्थाबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण भएको प्रमाण आफूहरूसँग भएको उल्लेख गर्दै सांसद गगन थापाले गृहमन्त्री लामिछानेबाट भएको सहकारी ठगीको संसद्मा छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठक अगाडि बढाउन नदिने ठोकुवा गर्नुभयो ।
सभामुख घिमिरले बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन खोजेपछि नेकाका सांसदहरूले ‘सहकारी पीडित’ लाई न्याय दे ¤’, ‘सहकारी ठगलाई कारबाही गर’, ‘सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर’, ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’, ‘जबरजस्ती चल्दैन’ लगायत नारा लगाएका थिए ।
नेकाका गगन थापाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्री, प्रहरी, महान्याधिवक्तालगायत राज्यको संयन्त्र दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै राजिनामा दिनुपर्दैन भन्दा पनि छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार नभएको बताउनुभयो ।
अपराह्न ४ः२० बजे बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरियो ।
साँझ ५ः ४७ बजे बैठक सुरु भयो । नेकाका सांसदहरूले उठेर सभामुख अगाडि नारा लगाएका थिए । सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने कार्यसूची भएको बताउनुभयो । गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो स्थानबाट उठेर रोस्टमतर्फ जान खोज्नुभयो । नेकाको अवरोध कायम भएपछि बैठक जेठ १ गते साँझ ६ बजेसम्मको लागि स्थगित गरियो ।
सरकारले जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको छ । नेकाले नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध नगर्ने समाचार छ ।
देश र जनताको सेवा नगरेका राणा शासन, पञ्चायत सरकार तथा २५० वर्षको राजतन्त्र समाप्त भयो । सरकारले देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरुरी छ । बसाइँसराइ बढ्दा काठमाडौँ उपत्यका संसारकै प्रदूषित सहर भयो । यहाँका बासिन्दा फोक्सो, मुटु, किड्नी, छालाको रोगबाट मर्ने खतरा बढ्यो । काठमाडौँ उपत्यकाको लागि खानेपानी व्यवस्था गर्न झण्डै ७० अर्ब ऋण बोकाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि सफल भएन । काठमाडौँ उपत्यकाका खोलानालाहरू हनुमन्ते, खासाङखुसुङ, वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायत १८ ओटा नदीनाला अहिले प्रदूषित छ । अहिलेसम्म पनि किसानले सस्तो र सुलभरूपमा मल पाएका छैनन् । सार्वजनिक संस्थान कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेका सरकारहरूले ८० लाख युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठायो । कृषिप्रधान देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू धान, चामल, तरकारी इन्डियासँग किनेर जनतालाई महँगोमा बेच्दै छन् । बहुदल र गणतन्त्रका सरकार ‘आज नगदी भोलि उधारो’ खालका व्यापारीजस्तै भए ।
देशको सामान्य अवस्थामा सरकारले संसदको अधिवेशन बन्द गरी अध्यादेशबाट शासन गर्नु प्रजातन्त्रविपरीत र निरङ्कुशता हो । अर्काको ‘आस भौकै बास’ भन्ने नेपाली उखान नै छ । विदेशी पुँजी लगानी ल्याएर देश विकास हुने होइन उपनिवेश हुने हो । सरकारले देश विकास गर्न नेपाली जनतासँगको पुँजी परिचालन गर्नुपर्दछ । विदेशी पुँजीको पछि लाग्नु ठीक होइन । यो त मालिकको पछि पछि लाग्ने कुकुरजस्तै हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा राजस्व तिराएर वैध बनाउनु चोरसँग सरकारले भागबन्डा लिनुजस्तै हो । दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाको विकासको लागि बिम्स्टेकमा पाकिस्तान र चीन पनि सदस्य हुनु जरुरी छ । तर, इन्डियाले नचाहेपछि बिम्स्टेकमा पाकिस्तान र चीन नभए पनि नेपाल सरकारले समर्थन ग¥यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादको विरोध गरेका देशहरूलााई आतङ्कवादको आरोप लगाई आक्रमण गरिइँदै छ । यो सिलसिला प्यालेस्टिनीविरुद्ध इजरायलको भूमि कब्जा र जातीय नरसंहार तथा युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी छदम्युद्धको रूपमा अहिले पनि चालु छ । सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न दिल्लीको सहकारी आवश्यक हुने सौर्य गठबन्धन सम्झौता र बिजुली बाल्ने र निभाउने संयन्त्र दिल्लीमा हुने सार्क विद्युत् ग्रीड सम्झौता संसद्को बहुमतबाट पारित गरिनु देशघात नै हो ।
अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाको करोडौँ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । के सरकारले स्वास्थ्य बीमाका बिरामीलाई उपचार नगराई मृत्यु गराउने हो ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिवहरू के गर्दै छन् ? देशघाती महाकाली सन्धिको मस्यौदा गर्ने कर्मचारीहरूले खुला सिमानाका सीमास्तम्भ नेपालतर्फ सार्न मिल्ने भनी सही गरे । इन्डियाको क्वारेन्टाइन सुरक्षा जाँच नेपालभित्र हुनुपर्छ भनी सचिवले सही गरे । विदेशी सुरक्षा चौकी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनुपर्ने भनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले सहमति दिएका हुन् । यी विषयमा सरकारले संसद्मा बोल्न दिएको छैन ।