भर्खरै :

अबको बजेट के समाजवादउन्मुख होला ?

बजेट अधिवेशन सुरु भयो । बजेट अधिवेशन अघि बढ्ला या नबढ्ला ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सार्वजनिक भएअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम आगामी जेठ १ गते प्रस्तुत हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाबमोजिम आउँछ या आउँदैन ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्मा छलफलपछि बहुमतको आधारमा पारित होला । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार आउनुपर्छ भन्ने जनताको विश्वास हो; राजनीतिक विश्लेषकहरूको विचार हो ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा विभिन्न योजनाहरू तयार हुन्छ र योजनाको आधारमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ । सरकारले तय गरेको योजना सबै पूरा हुँदैन । मुलुकमा लक्ष्यअनुरूपको पुँजीगत खर्च हुँदैन । पुँजीगत खर्च गर्ने काममा सरकारको ध्यान पुग्दैन । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कम हुनु हो या बेवास्ता हुनु हो । देशको आवश्यकता र मागअनुसार उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नुपर्नेमा भएका उद्योगहरू पनि राम्ररी चल्न सकेका छैनन् । देशमा बन्द भएका, डुबेका र निजीकरण गरिएका उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छैनन्; बन्द भएको उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि व्यवहारमा आएको छैन । उद्योगहरू सञ्चालन नहुँदा देशमा आयात बढ्दै छ† देशको आयस्रोत बिदेसिँदै छ; रोजगारीको समस्या बढेर युवाहरू बिदेसिँदै छन् । के यो देशको अर्थतन्त्र खस्केको होइन ?
ढिलो चाँडो बजेट प्रस्तुत हुन्छ । बनाइने बजेट विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगको भरमा तय गरिएको हुन्छ । विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगमा बनाइने बजेटले देशको अर्थतन्त्र कसरी मजबुत हुन्छ, देशको आयस्रोत कसरी बढ्छ ? निर्माण व्यवसाय रोक्नु, योजना समयमै सम्पन्न नहुनु, सम्पन्न योजनाको समयमा भुक्तानी नहुनु, योजनामा चुहावट, अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनु सरकारका कमजोरी पक्ष हुन् । सन्तुलित विकास नगरी सत्तासीन नेता, मन्त्री र सांसदउन्मुख बजेट छुट्याउनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट कम र नहुने क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याउनु सरकारको अर्काे बेथिति हो । सत्तासीन दलका जिम्मेवार नेताहरूले जहाँतहीँ योजना लाने र त्यही योजनाको बजेटलाई नेता तथा कार्यकर्ताको आम्दानीको स्रोत बनाउने काम सरकारी पक्षबाट भइरहेको छ । नेताहरूमा दूरदृष्टि छैन । शासकहरू कमिसनमा भुल्छन्; पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउँछन्; राजधानीमा घर बनाउन सकिएन भने इज्जत गएको ठान्छन् र अन्य विभिन्न अनियमित काम गरेर सम्पत्ति जोड्छन् । यो अर्काे सरकार या सत्तासीन दलको समस्या हो । वैशाख २८ गतेको अन्नपूर्ण पोस्टको ‘कभर स्टोरी’ मा ‘विकासमा व्यवधान २६ मुद्दा झेल्दै हुलाकी राजमार्ग’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भयो । हुलाकी राजमार्ग अनेक व्यवधानले अघि बढाउन नसकेको सो समाचारमा उल्लेख छ ।
विश्वका अरु देशहरूले विकास गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा विकास पछि पर्दै छ; भइरहेको विकास पनि चिप्लेकीराको गतिमा छ । सानो देश प्रजग कोरिया शिक्षाको देश बनेको छ; सफासुग्घरको देश बनेको छ । संसारकै शक्तिशाली देश मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकालाई खबरदारी गर्न सक्ने देश बनेको छ । क्युवा बहादुरहरूको देश बनेको छ । संसारकै बढी चिकित्सकहरू भएको देशमध्ये पर्छ । तर, नेपाल गरिबको गरिब । नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने परनिर्भर बनेको छ । शासकहरूलाई देशको चिन्ता छैन । सत्तामा जान पाएपछि, मन्त्री बनेर राज्यको सुविधामा रम्न पाएपछि शासकहरू मुग्ध हुन्छन् । पद, पैसा र भागबन्डामा पल्केर, भुलेर देश हाँक्ने शासकहरू रहेसम्म देशको मुहार फेर्ने छैन; जनताको जीवनस्तर उठ्ने छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *