नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरणः कोसी योजना
- कार्तिक १९, २०८३
काठमाडौँ, २९ वैशाख । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवारीहीन हुँदा देश र जनताको हितमा संसद्को बैठक हुन सकेन । दिनहुँजसो अवरुद्ध हुँदै छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना गरेको आरोप छ । नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र नबनेसम्म संसद्को काम–कारबाही अगाडि बढ्न नदिने दोहो¥याउँदै छ । सत्तारुढ दलहरू भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नदिने दाउमा छन् । यसरी शासक दलहरूले संसद्लाई बन्धक बनाउँदै छन् ।
वैशाख २८ गते संसद्को तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले सभामुखको अगाडि गएर नाराबाजी गरे । काङ्ग्रेस सांसदहरूले बेलमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोप लगाई ‘सहकारी ठगलाई कारबाही गर !’, ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे !’, ‘संसद्मा जबरजस्ती गर्न पाइँदैन !’ जस्ता नारा लगाए । अवरोधपछि दुवै सदनको बैठक जेठ १ गतेको लागि स्थगित गरियो । काङ्ग्रेसले यसअघिको संसद् अधिवेशनदेखि नै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद्को दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको हो ।
गृहमन्त्री लामिछाने आफूले ऋण नलिएको दाबी गर्दै भन्छन्, “संसदीय छानबिन समितिको त कुरा के भो र मैले ऋण मागेको कागज छ भने प्रमाण देखाउनुहोस्, मेरो चुनौती भयो । ऋण मागेको कुनै प्रमाण भेटिए राजनीति छोड्दिन्छु ।” तर, उनले ऋण लिएर सहकारीको बचत अपचलन गरेको सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भइरहेको छ ।
काङ्ग्रेसले लामिछाने आफैँले फाराम भरेर ऋण लिएको प्रमाण प्रहरीले नै सङ्कलन गरेको दाबी गर्दै छ । सहकारीको करोडौँ अपचलन हुँदा पनि अभियोजन, अनुसन्धान केही नभएको काङ्ग्रेसको आरोप छ । हुन त काङ्ग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी होइन । भ्रष्टाचारको मूल जरो नै काङ्ग्रेस हो । लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, ललिता निवास काण्ड, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको काण्ड, टेरामक्स काण्ड, वाइडबडी काण्डले काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखाउँछ । नेका, एमाले, माओवादीलाई फेरि चुनावमा प्रतिनिधि नबनाउने नारा दिएर आएको रास्वपा एमाले र माओवादीसँगै सरकारमा सहभागी भयो । प्रम दाहाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गराइरहेको समाचार छ । केपी ओलीको पनि ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’, ‘गोकर्ण रिसोर्ट’ काण्डमा नाम जोडिएको समाचार छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा २०८० चैत १४ गते प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध ठाडो उजुरी मात्रै परेको र तथ्य प्रमाण नभएको बताए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध अदालतमा कुनै उजुरी मुद्दा नरहेको पत्र दियो । तर, रूपन्देहीको प्रहरी अनुसन्धानले सुप्रिम सहकारीबाट रविको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा २ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखायो । पोखरा महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि लामिछाने आफैँले माग फाराम भरेर सहकारीबाट रकम लिएको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझायो ।
जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको बेला सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३० करोड रूपैयाँ सारिएको तमसुक भएको र लामिछाने स्वयम्को नाममा खाता खोलेर सहकारीबाट एक करोड रूपैयाँ ऋण निकालेको प्रमाण पनि पोखरा महानगरको छानबिन समितिले फेला पारेको समाचार छ । महानगरको प्रतिवेदनलाई सिद्ध गर्न प्रहरी अनुसन्धानको प्रतिवेदनले कारोबारको विवरणसमेत पेस ग¥यो । १८ हजार ७ सय बचतकर्ता रहेको सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड रकम अपचलनमा गत वर्ष मुद्दा दायर गर्दा प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा लामिछानेलाई छुटाएको प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसको आरोप छ ।
महानगरको प्रतिवेदनले औँल्याएको तथ्य लुकाएको भन्दै पीडित बचतकर्ताले लामिछानेसहित र १४ कम्पनीविरुद्ध २०८० माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी पनि दिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट पनि लामिछानेले व्यक्तिगतरूपमा बिनाधितो, बिनाप्रक्रिया २ करोड र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १४ करोड सारेर हिनामिना गरिएको आरोप छ ।
शासक दलहरू भ्रष्टाचारमा भागबन्डा मिलेसम्म ‘तैँ चुप मै चुप’ हुन्छन् । उनीहरू स्वार्थको निम्ति सिद्धान्तहीन गठबन्धन र सत्ता गठबन्धन गर्छन् । गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ मा गगन थापालाई सघाउन रास्वपाले उम्मेदवारी नै दिएन । २०६० सालमा रविलाई पार्टीमा भित्र्याउन काङ्ग्रेसका गगन थापाले भरपुर कोसिस गरेको काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता बक्छन् । गगन थापाको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको समानुपातिक सूचीमा प्रस्ताव गरेको १० जनाको नाममा रवि लामिछाने पनि रहेको समाचार छ । अहिले नेकाको आक्रोश एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याएर आपूm पुग्ने दाउ हो ।
२०८० फागुन २१ गतेदेखि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने गृहमन्त्री छन् । तिनै लामिछानेलाई बहुविवाह, नागरिकता काण्ड, पासपोर्टमा राज्यलाई ढाँटेको र अहिले सहकारी ठगीको गम्भीर आरोप लाग्यो । लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा आफ्नो पार्टी ‘व्यवस्था परिवर्तन गर्न नभई व्यवस्थाभित्रको अवस्था परिवर्तन गर्न आएको’ बताउँछ । यो व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार छायाँजस्तै रहने गर्दछ । जबसम्म यो व्यवस्था रहन्छ भ्रष्टाचार पनि रहन्छ ।
१४ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने अपेक्षा राखियो । तर, शासक दलहरूको कर्तुत हेर्दा सिंहदरबार ठगहरूको घेरामा परेको प्रस्ट देखिन्छ । शासक दलहरूले नेपाली युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण तयार पार्ने विषयमा ध्यानै दिएनन् । सत्ता स्वार्थको लुछाचुँडीमा उनीहरूको दिनचर्या बित्दै छ । भ्रष्ट शासक दलहरूले पञ्चवर्षीय योजनाका यी अपेक्षा पूरा गर्ने छाँट देखिन्न ।
Leave a Reply