अपराधी, उम्मेदवार र माननीय

– एस्. डी. राजचल
जर्मन दार्शनिक तथा विधिशास्त्री हेगेल (सन् १७७०–१८३१) का अनुसार राज्यद्वारा निर्मित गरिएको फौजदारी कानुन सबै नागरिकहरूका लागि निर्देशात्मक रहेको हुन्छ, त्यस्तो  कानुन र निर्देशनको कसैले उल्लङ्घन गर्नुहुँदैन गरेमा अपराध गरेको ठहरिन्छ र त्यसवापत दायित्व वहन गर्ने सिलसिलामा प्रतिकात्मक, कठोर हक र हतोत्साह एवम् सुधारात्मक तरिकाले राज्यले दण्ड गर्नुपर्दछ ।
समाज र समाजमा बसोबास गर्ने आम मानिसले सुख, शान्ति र सुरक्षापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने संवैधानिक बन्दोबस्त छ । जसले राज्य वा समाजविरोधी कार्य गर्छ वा राज्यको कानुनले गर्नु भनेको कार्य गर्दैन र नगर्नु भनेको कार्य गर्छ त्यस्तोलाई अपराधी भन्दछ र समाजमा भएको कुनै एक अपराधीले समाजमा अशान्ति, अराजकता निम्त्याउने मात्र होइन अपराधीले हाम्रो परम्परागत समाज प्रणालीलाई समेत नकारात्मक दिशामा मोडेर भ्रष्ट बनाइदिन्छ । त्यसैले समयमै अपराधीलाई दण्ड सजाय दिनुपर्ने हुन्छ अन्यथा आलुको थुप्रोमा रहेको एउटा कुहेको आलुले झैं अरु आलु पनि विस्तारै कुहिदै जान्छ ।
कुनै व्यक्तिले अपराधिक क्रियाकलाप जानेर पनि गरेको हुन्छ भने नजानेर पनि गरेको हुन्छ । तर कानुनी परिभाषामा ‘इग्नोरेन्स अफ ल हाय्ज नो एक्स्युज’ अर्थात् कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भने भनाइ पनि त्यत्ति नै प्रचलित छ । यसकारण कानुन सबैको निम्ति बराबर हुन्छ । नेपालमा झैं कानुन ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ हुनु कदापि ठीक होइन । यद्यपि अज्ञानताले गरेको कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापको दण्ड, सजाय भने घटबढ हुनसक्ने कानुनी बन्दोबस्तलाई पनि बिर्सन सकिंदैन ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले अङ्गीकार गर्ने सिद्धान्तको आधारमा दल समाजवादी विचार बोक्ने हो वा पूँजीवादी भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको हुन्छ । त्यसैगरी दलले गर्ने  क्रियाकलापलाई मध्यनजर गरी दल वामपन्थी हो वा दक्षिणपन्थी भने कुरा पनि प्रष्ट पार्दछ । दलले सडक र सदनमा खेल्ने भूमिकाले पनि दलको परिचय दिन्छ । धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित व्यवस्थापिका – संसदका सांसदहरूले संविधानमा समाजवादउन्मुख उल्लेख गराउन कम्ती मेहनत गर्नुपरको थिएन । संविधान पारित भैसकेपछि पनि संविधान संशोधनको क्रममा दलका सांसदहरूले फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले अभियुक्त ठहर गरेका र कुनै कसैको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद सदस्यको उम्मेदवारको लागि अयोग्य भएको घोषणा गर्नुपर्दछ अर्थात् तिनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्दछ भनी आवाज उठाएका थिए । तर नेमकिपाका सांसदहरूले त्यसो भनिरहँदा शासक दलका नेताहरूले वेवास्ता गरेको र नसुनेझैं गरेका दृश्यहरू टेलिभिजनको पर्दामा धेरैले हेरेका थिए । कसै कसैले त ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्ने’ भयले हुँदैन भनी ठूलो स्वरमा चिच्याएका पनि थिए । तिनीहरू नेमकिपाको देश र जनताको हितमा ल्याउने कुनैपनि प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा थिएनन्, व्यवहार त तिनीहरू साम्प्रदायिक र सङ्कीर्ण भावनालाई आत्मसात गर्दै थिए ।
संसदलाई बलको होइन विचार मन्थनको थलो बनाउनुपर्दछ, निर्णयार्थ पेश भएका प्रस्ताव एवं विधेयकहरूमा सांसदहरूले पर्याप्त छलफल गर्ने पाउनुपर्दछ र बहुमतको आडम्वरमा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम गर्नुहुँदैन भनी ठूला दललाई प्रजातन्त्रको पाठसमेत छ । राजनीतिमा अपराधीहरूको प्रवेशले देशको राजनीति फोहोर हुने र त्यसले देश र जनताको कहिल्यै हित नगर्ने मात्र होइन न्यायपालिकालाई राजनीतिक भागबण्डाको घृणित खेलमा मुछिनु हुँदैन भनी देशमा कानुनी शासनको पक्षमा वकालत गरेका थिए । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाले वास्तविक अर्थमा न्यायपालिकाको इज्जत र प्रख्याती रहने कुरा संसदमा बोलेका थिए । तर ती दल र दलका नेताहरू आफ्नो दललाई ठूलो बनाउने नाममा बेलुन फुकेझैं फुकाएर आफू र आफ्नो दल ठूला भएको दिवासपना देख्न लालायित थिए । संसदमा अपराधीहरूलाई भित्याएर संसदको मान, प्रतिस्था र गरिमामाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने कुरामा कुनै चिन्ता थिएन । संसदलाई विचार मन्थनको थलो र सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्ने थलोको रुपमा होइन कुनै खेलको कोर्ट नै बनाउन खोजेका थिए । आज यतिखेर तिनीहरू सफल हुँदै गएकोमा गर्व पनि गर्दैछन् ।
गुन्डा नाइकेका रुपमा परिचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे वि.सं २०७४ असोज महिनामा एमाल पार्टी प्रवेश गरे र अस्ति मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उनले मनाङको प्रदेश ‘ख’ बाट प्रदेशसभा संसदमा विजयी भए । एमाले जिल्ला कमितिको सिफारिसमा परेका र टिकटसमेत पाएका राजीवको छवि सम्बन्धमा चौतर्फी विरोध भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । उनलाई जिताउन एमालेले भरपुर शक्तिको प्रयोग गरेकै थियो । काठमाडौंको ठमेलबाट सुरु भएको उनको अपराधको यात्रा अब राजनीतिक तहमा पुगेको छ । ठमेलका होटल तथा रेष्टुरेण्टमा हप्ता एवं मासिक असुली गरेका उनले धम्क्याउँदै पैसा असुल्दै आएका हुन् । कमल थापाको राप्रपाबाट राजनीतिमा छिरेका मनाङे २०६८ सालमा लक्ष्मण चौधरी नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । यसरी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएपछि पटक पटक पक्राउ पर्दै जेल परेर छुटेका उनले अकुत सम्पति आर्जन गरेकोमा सम्पति शुद्धिकरण विभागले उनीविरुद्ध विशष अदालतमा मुद्दा समेत चलाएको थियो । यसरी बीस वर्षदेखि गुन्डागर्दीसँगै ठेक्कापट्टा, होटल, डान्सबार र रेष्टुरेण्ट समेत सञ्चालन गर्दै आएपछि हाल राजनीतिमा छिरेपछि प्रहरीको चङ्गुलबाट बच्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले विभिन्न दलमा प्रवेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार रेशम चौधरी पनि यतिखेर कैलालीको क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा छिर्ने निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका चौधरीले दुबै गठवन्धनका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरेका थिए । २०७२  भदौ ७ गते टिकापुरमा भएको घटनामा एक बालकसहित ८ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि प्रहरी अनुुसन्धानबाट घटनाका प्रमुख योजनाकार आरोपित चौधरी निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा २१ हजार मत अन्तरले चुनाव जिते । विजयी भएपछि पनि सार्वजनिक हुँदा प्रहरीबाट पक्राउ पर्ने डरले उनले श्रीमतीलाई वारेसनामा दिएर प्रमाणपत्र बुझेका थिए । चौधरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र हातहतियार डकैतीसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीमा विचाराधीन छन् । निर्वाचनको दौरानमा उनी आफू गएर कसैसँग मत माग्न गएका थिएनन् बरु भिडियो भाषण सुनाएर मत मागेको र आफ्ना मानिसहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारका लागि खटाएका थिए ।
पूँजीवादी व्यवस्थामा यस्ता घटनाहरू भैरहने गरेको इतिहासले बताउँछ । यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटना नघटेका होइनन् । संसदमा अपराधीहरू, गुण्डा, तस्कर, हत्यारा, चोर, डाँका, बलात्कारी, कालोबजारी आदिको प्रबेशलाई हिजोआज स्वाभाविक पनि मान्न थालिएको छ कारण सत्तामा बस्ने दलहरूले यस्तै मानिसहरूलाई टिको लगाएर पार्टी प्रवेश गराउने विकृत राजनीतिक संस्कार सुरु गरिसकेका छन् । अपराधीहरूलाई पनि अपराधी भएर समाजको आँखामा नराम्रो पात्र बनिरहनुपर्ने र प्रहरीको आँखा छली हिडिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने उपाय यही उपाय बनेको छ । विसं. २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा रौतहटबाट निर्वाचित बबन सिंह अर्को अपराधी थिए । गौर हत्याकाण्डमा प्रहरीले मोष्ट वान्टेड सूचीमा राखेका सिंहले रौतहट १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचन लडे, भूमिगत शैलीमा प्रचार प्रसारमा लागेका सिंह निर्वाचित पनि भए । प्रहरीको आँखा छली वानेश्वरस्थित संसदभवन छिरेका उनलाई प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरू कसैले पनि देखेनन् र पक्राउ नपरेको अर्को आश्चर्यको विषय बनेको थियो । आखिर सभासद्को हैसियतमा एउटा अपराधीले चार वर्ष नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा पाउँदै गए ।
स्थानीय तहले सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकालाई आवश्यक ऐन, नियम बनाउनुका साथै नगरवासी र गाउँवासीको हितमा काम गर्ने संस्था हो भने प्रदेश सभाका सांसदहरू प्रदेशकै लागि आवश्यक र संविधानले निर्देश गरे अनुसार ऐन नियम बनाउन र विकासको ढोका खोल्नका लागि गठन भएका संस्थाहरू हुन् । केन्द्रीय संसदको गरिमा बनाएको सङ्घीय व्यवस्थापिका सिङ्गो देशको लागि आवश्यक ऐन, नियम बनाउने थलो हो । यस संस्थाबाट पारित कानुन संविधानसँग बाझिएको हकमा बाहेक खारेज हुँदैन ।
तर आज त्यस्तो महत्व र गरिमालाई तिलाञ्जली दिंदै दलले धमाधम पैसासँग उम्मेदवारको टिकट ती अपराधी र फरारहरूलाई दिन थाल्दा संसदको गरिमा कायम नहुनेमा चिन्तित भएका छन्, देश र जनताको हितमा ऐन, नियम पारित हुने विश्वास गर्न कम हुँदै गएको छ । ती उम्मेदवारहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियत पाएपछि अब माननीयको रुप धारण गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यथार्थमै माननीय शब्दको अपव्याख्या हुनेमा जनता चिन्तित देखिएका हुन्, सार्वभौम संसद विचारको अखडा नहुने अनुमानहरू गर्न थालिएका छन् । आपराधिक चरित्रका व्यक्ति उपल्लो तहमा पुगेपछि उसले दिने सेवामाथि प्रश्नचिह्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सवाल राजनैतिक दलहरूले सही राजनीतिक संस्कार बसाल्ने वा गलत भन्ने नै रहन्छ । गलत राजनीतिक संस्कारले जालीफटाहा, तस्कर, गुन्डाले ठाउँ पाउने विषयमा मनन गर्नु जरुरी छ । त्यसकारण भोलि जनताले जे जस्तो परिणाम भोग्नु पर्ने हो त्यसको सम्पूर्ण दोष शासक दलहरूले लिने आँट गर्नुपर्दछ ।