वाग्मती प्रदेश सरकारको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता औपचारिकतामा सीमित

वाग्मती प्रदेश सरकारको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सुन्यौँ । यो त सडकमा बास बस्ने मान्छेको नाम कुवेर राखेभैmँ भएको पाइयो । कुवेर नाम राख्दैमा मानिस धनी बन्न सम्भव हुँदैन । राम्रा राम्रा शब्दले सिँगार्दैैमा वक्तव्यलाई जनताले विश्वास गर्दैन । सिद्धान्त भनेको मिठा मिठा शब्दजाल होइन । सिद्धान्त भनेको सत्य, तथ्य, शब्द, व्यवहारबिचको तालमेल हो र परिवर्तनको ढोका खोल्नु हो । सिद्धान्तले नयाँपन थप्नुपर्छ । सिद्धान्तले भिन्नता थप्नुपर्छ । यो सरकारको सिद्धान्त हो भन्ने कुरामा कसैले विश्वास गर्ला जस्तो लाग्दैन । सिद्धान्त मिल्काइसकेपछि बनेको सरकारले सिद्धान्त भन्नु नै हाँसोको विषय हो ।
यो सरकारले प्राथमिकता पनि भुल्दै आएको जगमा जाहेर छ । सरकारको प्राथमिकता भएको भए हरेक क्षेत्र लथालिङ्ग हुने थिएन । जनताको असन्तुष्टि बढ्ने थिएन । जनताको विरोध हुने थिएन । प्राथमिकता देखाउन नसक्नु नै यो सरकारको परिचय हो ।
यो सरकारको प्राथमिकता भनेको भागबन्डा हो । यो सरकारको प्राथमिकता भनेको दलगत फाइदा हो । यो सरकारको प्राथमिकता भनेको पक्षपात हो । यो सरकारको प्राथमिकता भनेको कुर्सी हो ।
सरकारले प्राथमिकता दिन जानेको भए हाम्रा कृषकले यस्तो खराब दिन देख्नैपर्ने थिएन । कृषि क्षेत्रमा आजसम्ममा केही परिवर्तन भइसक्ने थियो । कृषि उत्पादन केही बढिसक्ने थियो । खेत बाँझो हुने थिएन । खेतीपातीको बखत रासायनिक मल नपाएर सधैँ हाहाकार हुने थिएन । किसानहरूमा निराशा आउने नै थिएन ।
सरकारले इमानदारीपूर्वक प्राथमिकता दिएको भए जनताले राम्रो र भरपर्दाे स्वास्थ्य सेवा पाउँथे । स्वास्थ्य उपचार यति महँगो हुने थिएन । गरीब जनता स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्ने थिएनन् । सरकारले इमानदारीपूर्वक प्राथमिकता दिएको भए शिक्षा क्षेत्र यति अस्तव्यस्त हुने थिएन । हाम्रा विद्यालयहरू बन्द हुनेनै थिएनन् । विद्यालय शिक्षा यति कमजोर हुने नै थिएन । सरकारले प्राथमिकता दिन जानेको भए महँगीले नेपाली जनताको ढाड भाँच्ने थिएन । सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको भए लाखौँ युवा जन्मभूमि छोड्न बाध्य हुने थिएन । शासक दल र सरकारको असफलता र नालायकीकै कारण हाम्रो प्रदेश तथा देश अति पछाडि परेको हो ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताप्रति सर्वसाधारण जनताको कुनै चासो देखिएन । प्रदेशका जनताले चर्चासमेत गर्न आवश्यक ठानेनन् । किनभने, प्रदेश सरकारप्रति कसैको विश्वास छैन । सरकारले बोलेको कुरा गर्दैन भन्ने कुरा प्रदेशवासीले थाहा पाइसकेका छन् ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता जनतालाई आश्वासन बाँडेर हिँड्ने तर काम केही नगर्ने रोग लागेका शासक दलहरूबाट जनताले धेरै आशा पनि गरेका छैनन् ।
यसबाट प्रदेश सरकारले शिक्षा लेओस् । प्रदेश र प्रदेशवासीको जति सम्भव छ त्यति भए पनि हित गर्ने भावना शासक नेता तथा कार्यकर्तामा पलाओस् । बहुसङ्ख्यक तल्लो वर्गका जनताको सेवा गर्ने र तिनको जीवनस्तर उकास्ने काममा ध्यान देओस् ।
(वाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा गत जेठ १ गते प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०८१/०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि जेठ ७ गतेको बैठकको छलफलमा भाग लिँदै वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य गीता काफ्लेले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)