मुलुकको विकास इमानदार भएमात्र हुन्छ

हाम्रो देशका राजनीतिक पार्टीहरूलाई सङ्घीय संसद् वा समाजवादउन्मुख संविधान घाँडो भएको हो ? प्रजातन्त्र भनेकै पार्टी प्रधान व्यवस्था हो । आजको संसारमा पार्टीहरूले नै राज्य सञ्चालन गर्छन् । पार्टी भनेपछि प्रजातन्त्र स्वतः आउँछ । पञ्चायत व्यवस्थामा पार्टी थिएन वा पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए तर निर्दलीय पञ्चायतको प्रतिनिधिमण्डल विदेश जाँदा निर्दलीय प्रजातन्त्र भनिन लाग्यो । संसारमा निर्दलीय प्रजातन्त्र हुँदैन भन्ने तत्कालीन संसारलाई पूर्ण ज्ञान थियो । निर्दलीय पञ्चायत भन्नेहरूलाई पनि यो कुराको ज्ञान थियो तथापि भन्नेहरू निर्दलीय प्रजातान्त्रिक पञ्चायत भन्थे । पत्याउनेहरू कति पत्याउँथे । त्यो अर्काे कुरा हो । तर, प्रजातन्त्र हुन वा लोकतन्त्र हुन पार्टी पद्धति अनिवार्य हुनुपर्छ । बिनापार्टी प्रजातन्त्र हुँदैन । यो कुरा पञ्चायतले जानी जानी लुकाएको थियो । अहिले पार्टीहरू छन्, प्रजातन्त्र छ भनिन्छ तर पार्टीहरूको कुरा पटक्कै सुनिँदैन । मलाई कताकता लाग्न थालेको छ, राजनैतिक पार्टीहरूलाई संसद् टोक्नु न बोक्नु भएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसबापत राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रचलन छ तर नेपालमा तेस्रो संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बल्लबल्ल पढिसके । त्यसबापत उनलाई धन्यवाद दिने प्रचलन छ तर सहकारीको पैसा ठगेको अभियोग लगाएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी संस्थाहरूको रकम फिर्ता नगर्दासम्म सस्पेन्डमा राख्ने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्ताव पास नहुञ्झेल संसद् चल्न नदिने काङ्ग्रेसले घोषणा ग¥यो ।
सम्पत्ति देखाउने हौवा मात्र
यता रवि लामिछानेहरू आफ्नो नेतालाई सस्पेन्ड गरेको नरुचाउने भए । सस्पेन्ड भएपछि रविको राजनीतिक दाउपेच नचल्ने भयो । यसर्थ रवि र उनका पार्टीका सांसदहरू रविको सस्पेन्डको विरुद्ध उभिए । फलतः धेरै दिनदेखि संसद् चल्न सकेको छैन । सभामुख देवराज घिमिरे काङ्ग्रेसको सांसदहरूको आवाज नसुनी जबरजस्ती सांसद चलाउन बल गरिरहेका छन् । यो मुद्दामा राजनीतिक दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । संसद्मा आज बजेट वक्तव्य आउनुपर्ने हो, परन्तु आउने नआउने कुनै टुङ्गो छैन । पार्टीहरू सहमति नजिक पुगेको नाटक गर्छन् । तर परिस्थिति हेर्दा सहमति त कति पर छ कति । प्रजातन्त्रका सबै महत्वपूर्ण पक्ष संसद्मा उपस्थित गराइन्छ तर टुङ्गोमा पु¥याउँदैन । टुङ्गोमा नपुगेको प्रस्ताव वा निर्णयका कुनै औपचारिकता र औचित्यता हुँदैन । यो कुरा सबैलाई थाहा छ तर बैठक चल्दैन ।
यसको तात्पर्य बजेट आउँछ, आउँदैन निर्णायक अवस्था आएको छैन । यस्तोमा सरकारलाई सजिलोको लागि अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याउने प्रचलन छ । परन्तु, अध्यादेशबाट आएको बजेटको के औचित्य हुन्छ गम्भीर भएर छलफल गर्नु जरुरी जस्तो लाग्छ । संसद्को जीवन्तता उसका क्रियाकलापबाट प्रस्ट हुन्छ । जब बजेट आउँदैन वा बजेट आउन अप्ठ्यारो हुन्छ भने के प्रजातन्त्र ? के गणतन्त्र ? जवाफ दिने कसले ? सबै पार्टीलाई आफ्नै मान्छे प्रधानमन्त्री हुने हतारो छ । प्रधानमन्त्री नभए मनग्य पैसा कमाइँदैन । पैसा प्रचुर नभई कार्यकर्ता पाल्न सहज हुँदैन । देखाउनका लागि मानिसहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छ । त्यो सम्पत्ति कति आधिकारिक छ, त्यो टुङ्ग्याउने संयन्त्र छैन । तसर्थ, सम्पत्ति विवरण एउटा देखाउने हौवा हो ।
आफू नसुध्री मुलुक सुधिँ्रदैन
संसारमा कम्युनिस्ट भनेपछि जुन विषय उठायो त्यसको आद्योपान्त अध्ययन गरी तदनोरुपका उपायहरू पत्ता लगाई सम्बद्ध विषयमा विद्यार्थीलाई परिपक्क गराउने काम गर्थे । तर हिजोआज काम नै नगर्ने गरिहाले पनि काम गरेजस्तो देखाउन अनेक टुक्का जोड्ने बानी परेको छ । बजेट छुट्टिन्छ, कार्यक्रम हुँदैन । कार्यक्रम भएको ठाउँमा बजेट हुँदैन । योजना कार्यान्वयन गर्ने अरुलाई यस्तोमा बडो अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैले विकासको लक्ष्यमा पुग्न हिजोआजका कम्युनिस्टहरू फड्को मार्न सक्दैनन् । केही वर्षअघिको बजेटदेखि केही नयाँ काम गर्न खोजेको हो कि भन्ने बहाना हुन्छ । तर, बजेट पास भएपछि ती योजनाको छेउटुप्पो केही भेटिँदैन । जग्गा अधिकरण काँचै हुन्छ । कार्य क्षेत्रका रुख काट्न सम्बद्ध संस्थालाई खबर पनि हँुदैन । विद्यालय खोल्दा खानेपानी कहाँनेरी छ त्यो देखिएको हुँदैन । परिणाम बजेट छ योजना छैन । योजना छ बजेट छैन भएका धेरै सपनाहरू धेरैसँग छन् । यो सरकार पनि निकै भइसक्यो । एकपटक सरकार चलाएपछि सरकार चलाउने नेताहरू निकै कुशल हुनुपर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न । तर जति पुरानो भयो सरकार उति चाम्रो उति थिङन्याय । यसरी संसारमा कुन देशको कुन ठाउँको विकास भएको छ र ? सरकार कति पुरानो भयो, त्यति परिपक्क र कामलाग्दो हुनुपर्ने । तर, हामीकहाँ त उल्टो पो हुँदै छ । अहिले त आफू र आफ्ना मान्छेलाई कसरी लाभ हुन्छ । त्यसैमा केन्द्रित हुने खराब बानी नेताहरूमा लागिसकेको छ । यो देश सुध्रिन नेताहरू सुध्रिनुपर्छ । यो कुनै नयाँ कुरो होइन । कुनै पनि मुलुकको इतिहास हेर्दा यहीँ देखिन्छ ।