विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबिच तालमेल छैन

विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पढिरहँदा केटाकेटी बेलाको सम्झना भयो; विद्यालयमा केटाकेटीले ‘देशको विकास’ शीर्षकमा लेख्ने निबन्धको स्मरण भयो । केटाकेटीसमेतले हरेक वर्ष आप्mलाई अपडेट गर्छन् अब्बल परीक्षाफलको लागि । ‘सिद्धान्त तथा प्राथमिकता’ शीर्षकको यहाँ प्रस्तुत निबन्धमा खोइ अपडेट ? विगत ६ वर्षदेखि उही र उस्तै । तसर्थ, हरेक बजेट अधिवेशन पार लाउन ल्याइने यो नीलो पुस्तिकाभित्र कुनै नयाँपन छैन, कुुनै भिजन छैन । बजेट सेसनपछि यो पुस्तिका पनि केटाकेटीको उत्तरपुस्तिका जस्तै थन्किने शङ्का छ । विगत ६ वर्षदेखि प्रदेश सरकारले यही गर्दै आइरहेको हो ।
यहाँ सिद्धान्त र प्राथमिकताबिच पटक्कै तालमेल छैन । समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण यदि प्रदेशको सिद्धान्त हो भने उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति कृषि सबैभन्दा प्रधान विषय हो । उत्पादन प्राथमिक विषय हो । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने र औद्योगिक उत्पादनका आधारहरू तयार गर्ने विषय महत्वपूर्ण हो । विडम्बना ! सबैभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तुमा हामी भारत आश्रित छौँ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन शून्यतामा धकेलेर सरकारहरूलाई समृद्धि र समाजवादउन्मुखको फलाकोबाजी गर्न किन अलिकति पनि लज्जाबोध हुँदैैन ? हामीलाई अचम्म लाग्छ ।
स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणलाई यस प्रदेशको सिद्धान्त बताइएको छ । सरकारसँग तथ्याङ्क छैन सायद । दैनिक ७ हजार नेपाली युवा अर्थात् देशको श्रमशक्ति त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदेश उडिरहेका छन् । ८० लाख युवा विश्वका १११ वटा देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न विवश छन् । स्वदेशमा रोजगारी छैन । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । २५ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि छन् । हातगोडा घोटेर पनि एक छाक टार्न र दिनको १०० रुपैंयासमेत खर्च गर्न असमर्थ नेपाली जनता समृद्ध अर्थतन्त्रको रटानले हाँस्छन् की रुन्छन् ? देशभित्र उठ्ने राजस्वले ६ महिनाको चालु खर्च र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्दै छ । तलब खुवाउन पनि विदेशी अनुदान र सहयोग थाप्नुपर्छ, रेमिटेन्स कुर्नुपर्छ भने कसरी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र ? रेमिटेन्सको कुरा उठ्यो । अर्थशास्त्रमा एउटा शब्द छ – Opportunity costत । यसले सानो स्वार्थको लागि ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थितिलाई अथ्र्याउँछ । रेमिटेन्सको Opportunity cost मा देश युवाविहीन बन्दैछ । शासक दलको युवालाई खाडी मुलुक पठाउने चुनावी एजेन्डा र गलत नीतिको Opportunity cost मा आज देश खोक्रो बन्दै छ; अर्थतन्त्र विदेशको बैशाखी टेक्न बाध्य छ । नेपाली जनता त्यसको मूल्य चुकाउन बाध्य छन् । तसर्थ अहिलेको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । नेपालको माटो सुहाउँदो या भूगोलको विशेषतानुसारका साना मझौला उद्योग सञ्चालन गर्नु हो । उत्पादन श्रमसँग जोडिएका शिक्षा, भोकेसनल शिक्षा प्रणालीलाई जोड दिनु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण यदि हाम्रो सिद्धान्त हो भने विदेशी एकाधिकार पुँजीलाई लखेट्ने नीति हुनुपर्छ, सरकार त उल्टै विदेशी बोलाउँदै छ । अत्यावश्यक वस्तुबजारदेखि देशको सबैभन्दा सम्भावना भएको जलविद्युत् उत्पादनको एकाधिकार भारतलाई सुम्पने अनि यहाँ स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको नारा दिन के सुहाउँछ ? हिजो नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेर गल्ती गर्यो । त्यसको परिणाम हामी भोग्दै छौँ । ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भनेझैँ हाम्रा स साना पुँजी जम्मै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र एकाधिकार पुँजीले समाप्त पार्यो । आज आर्थिक मन्दीले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू नाङ्लो पसलेमा झर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत नाघेको छ सार्वजनिक ऋण । विश्व बैङ्कको अनुसार दुई वर्षमा यो आँकडा ७० प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण छ । यो अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी पुँजी सङ्कलन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जरुरी छ । Capital Fight रोक्नुपर्छ । विदेशमा स्वदेशी धन थुप्रन दिनु देशको अर्को ठुलो आर्थिक समस्या हो ।
नेपाल डब्लुटीओको सदस्य बने यता सम्झौताबमोजिम देशका कलेज स्कूलहरूमा विदेशी सम्बन्धन भित्रियो । परिणाम आज एक वर्षमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी विदेश जान्छन् । देशको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय कमजोर बन्दै छ । शिक्षा या विश्वविद्यालय कमजोर हुनु भनेको देशको भविष्य कमजोर हुनु हो । तसर्थ, शिक्षा प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क र वैज्ञानिक शिक्षाको व्यवस्थातिर सोच्न ढिला भइसकेको छ । समाजवादतिरै जाने हो भने देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र उत्पादन, शिक्षा र जनताको स्वास्थ्य राज्य र वाग्मती प्रदेशको प्राथमिकतामा राखी यी क्षेत्रमा यथोचित काम गर्न सके प्रदेशको उपस्थिति जनताले अनुभव गर्लान् ।
(नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले जेठ ७ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा राख्नुभएको विचारको सारसङ्क्षेप)