अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायलाई ब्ल्याकमेल गरिइँदै

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) का अभियोजक र न्यायाधीशहरू रोम विधान पालना गर्न र प्राथमिकता वा दोहोरो मापदण्डबिना समानरूपमा लागू गर्न बाध्य छन् । अन्यथा, तिनीहरूले आफ्नो अधिकार र विश्वसनीयता गुमाउनेछन् । तिनीहरूले कुनै पनि देशद्वारा ब्ल्याकमेलको प्रतिरोध गर्नैपर्छ जसले न्यायालयलाई भूराजनीतिक खेलहरूको लागि साधन बनाउने बहाना सिर्जना गर्दछ ।
संरा अमेरिकाद्वारा अवैध प्रतिबन्धको धम्कीको लागि शताब्दीयौँदेखि हाम्रो सभ्यता निर्माण गर्दै आएको कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय नियमको बिगार्न सकिन्छ । अदालत आफैले मात्र होइन आईसीसी विधानका पक्ष भएका १२४ राज्यहरू, अन्तर–सरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजद्वारा टेवा दिन आवश्यक छ । विश्वभरका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले गाजामा जवाफदेहीता र तत्काल युद्धविरामको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
आईसीसीका प्रमुख अभियोजक करिम खानले इजरायली र हमास नेताहरूलाई अभियोग लगाउन अदालतमा गरेको अनुरोधले आईसीसीको उद्देश्य र उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्छ । अभियोजकलाई सल्लाह दिने विज्ञहरूको प्यानलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनले यसलाई समर्थन गरेको छ । गाजामा जारी नरसंहार र दुबै पक्षबाट भएका जघन्य अपराधहरूको प्रकाशमा, न्यायिक अनुसन्धान सुरु गर्न आवश्यक र तार्किक छ ।
वास्तवमा, आईसीसीको भगिनी न्यायाधीकरण, द हेगमा रहेको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आईसीजे), दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध इजरायल र निकारागुआविरुद्ध जर्मनीका मुद्दाहरूमा उठाइएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रश्न पहिले नै कब्जामा छ ।
आईसीसीले जुलाई २००२ देखि काम गरिरहेको छ, तर यसको २२–वर्षको इतिहास एक समस्याग्रस्त सुरुवातले बिग्रिएको छ र धेरै राज्यहरूले यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्, किनकि यसले अफ्रिकीहरूविरुद्ध परीक्षणहरू सञ्चालन गरेको छ र पश्चिमी नेताहरूलाई आलोचनाबाट बचाएको छ । वास्तवमा, धेरै पर्यवेक्षकहरू सोच्छन् कि आईसीसी पश्चिमी नव–औपनिवेशिक राजनीतिको एक उपकरण बनेको छ । यो पश्चिमा राजनैतिक र सैन्य नेताहरूलाई अभियोग लगाउन असफल भएको प्रमाण हो, विशेषगरी अफगानिस्तान र इराकमा युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध, अबु घ्राइब, मोसुल र ग्वान्टानामो बन्दीगृहहरूमा यातनासहित तीन अभियोजकहरूलाई पेस गरिएको राम्रोसँग दस्ताबेज गरिएका कानुनी ब्रीफहरू ।
सन् २०२० मा तत्कालीन अमेरिकाले लगाएको ठुलो अमेरिकी दबाब र गैरकानुनी प्रतिबन्धहरूसामु आत्मसमर्पण गर्दा आईसीसीले धेरै विश्वसनीयता गुमायो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा अमेरिकी, अस्ट्रेलिया र जर्मन सेनाले गरेको युद्ध अपराधको रिपोर्टको छानबिन गर्ने प्रयास गर्दा तत्कालीन अभियोजक फातोउ बेन्सौडा र उनका कर्मचारीहरूमाथि पूर्वाग्रहको यो धारणा पुष्टि भयो जब नयाँ आईसीसी अभियोजक करीम खानले २०२१ मा घोषणा गरे । उनको कार्यालयले तालिबानले गरेको अपराधको अनुसन्धान जारी राख्दै अमेरिकी अपराधहरूको अनुसन्धान बन्द गर्नेछ । यस निर्मम राजनीतिक निर्णयको विश्वव्यापी मानव अधिकार समूहहरूले निन्दा गरेका छन ्।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले २०२१ मा ट्रम्पले आईसीसीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाए पनि, अमेरिकी सिनेटमा इजरायली नेताहरूविरुद्ध अभियोग लगाउने दुस्साहसको लागि आईसीसीलाई ‘दण्ड’ दिनुपर्ने आवश्यकताको सन्दर्भमा फेरि आवाज उठेको छ । अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले आईसीसीमा द्विपक्षीय प्रतिबन्धहरू अपनाउन राज्य सचिव एन्टोनी ब्लिन्केनसँग काम गर्न प्रस्ताव गरे, “इजरायलविरुद्धको आक्रोशमात्र होइन भविष्यमा हाम्रो आफ्नै हितको रक्षा गर्न ।” ब्लिन्केनले जवाफ दिए, “म तपाईँसँग यसमा काम गर्न स्वागत गर्दछु ।” त्यसको लगत्तै, मानव अधिकार समूहहरूले राष्ट्रपति बाइडेनलाई आईसीसीलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि संसदीय प्रयासको विरोध गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाए, “अघिल्लो प्रशासनका प्रतिबन्धहरू … न्यायाधीशहरू र स्वतन्त्र न्यायिक संस्थाहरूलाई धम्की दिने अधिनायकवादी कार्यनीतिसँग संरा अमेरिकालाई पङ्क्तिबद्ध गरियो ।”
आईसीसीमा प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ अमेरिकी धम्कीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सारमा अग्रगामी आक्रमण हो । तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र आइसीसीको उद्देश्य र उपयोगितालाई समर्थन गर्दछ, जुन रोम विधानको उल्लङ्घनका सबै रिपोर्टहरू, विशेषगरी आक्रमणको अपराध (धारा ५), नरसंहार (धारा ६), मानवताविरुद्ध (धारा ७) र युद्ध अपराध (धारा ८) अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने हो । यस प्रकारको अमेरिकी ‘हार्डबल कूटनीति’ पाखण्डमात्र हो, किनकि पूर्वयुगोस्लाभियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधीकरण, रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधीकरण र आईसीजे आफैँलाई दबाब दिने लामो रेकर्ड छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत चौराहामा उभिएको छ । योसँग न्याय र जवाफदेहिताको लागि मानवताको आशालाई प्रमाणित गर्ने अवसर छ वा यसले संरा अमेरिका र युरोपेली नव–औपनिवेशिक शक्तिहरूको दुश्मनी प्रभुत्वमा आत्मसमर्पण गर्न सक्छ ।
यदि आईसीसीका न्यायाधीशहरूले इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहु र उनका रक्षामन्त्री योव ग्यालान्टलाई अभियोग लगाउन असफल भए आईसीसीका अभियोजक खानले सिफारिस गरेअनुसार, त्यसले रोमको विधानका सदस्यहरू फिर्ता हुने जोखिम बढाउनेछ । आईसीसीले आफ्नो जनादेश त्यागेको छ र न्यायिक माध्यमबाट गाजामा नरसंहार रोक्न प्रयास गर्न असफल भएको छ । आईसीसी प्यालेस्टिनीहरूको मामिलामा मात्र नभई पूरै मानवताको हिसाबमा पनि असफल भइसकेको छ ।
अफ्रिकी सङ्घले केही वर्ष पहिले अभियोजनकर्ता र न्यायाधीशहरूद्वारा वस्तुनिष्ठताको कथित अभावका कारण विधानबाट सामूहिकरूपमा फिर्ताको बारेमा छलफल गरिसकेको छ । नेतान्याहुलाई अभियोग लगाउन असफल हुनु अन्तिम असफलता हुनेछ ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय वकिलको हैसियतमा, म आशावादी छु कि आईसीसीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेछ । २१ औँ शताब्दीमा दण्डहीनता स्वीकार्य छैन । न त नरसंहारमा संलग्नताको लागि दण्डहीनता हुन सक्दैन, अपराधीहरूलाई सैन्य, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक र प्रचारात्मक समर्थनको माध्यमबाट सहयोग र सहयोग गर्नेहरू पनि दोषमुक्त हुनसक्ने छैन ।
(सम्पादकको नोटः अल्फ्रेड डे जायास, सीजीटीएनका लागि एक विशेष टिप्पणीकार, जेनेभा स्कूल अफ डिप्लोमेसीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रोफेसर हुनुहुन्छ र प्रजातान्त्रिक र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था २०१२–१८ को प्रवद्र्धनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्वतन्त्र विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो ।)
– सीजीटीएन अनलाइनबाट
अनुवाद : प्रकाश