गणतन्त्रको मौलिक उपलब्धि के ?

विक्रम संवत् २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र घोषणा भएको उक्त दिनको स्मरण गर्दै सरकारले जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको हो । यो वर्ष पनि सरकारले काठमाडाँैको टुँडिखेलमा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीसहित गणतन्त्र दिवस मनायो । गणतन्त्र दिवसकै दिन सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था ग¥यो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आ.व. २०८१/०८२ को अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरे । यस हिसाबले गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष भयो । १७ औँ गणतन्त्र स्थापना दिवस मनाइरहँदा यो अवधिमा सरकारले गणतान्त्रिक अवधारणा या समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाअनुसार के के काम ग¥यो ? सोको मूल्याङ्कन या समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान या व्यवस्थाहरू कागजमा मात्र सीमित गर्ने होइन व्यवहारमा लागु गर्ने हो । गणतान्त्रिक सरकारले बहुमत जनताको पक्षमा होइन पुँजीपतिवर्गको पक्षमा राजनीति ग¥यो । सरकारले गणतन्त्र स्थापना गर्न सहादत प्राप्त गर्ने सहिद, वीर योद्धा र परिवर्तन पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने वीर वीरङ्गनाहरूको सम्मान गरेको देखिँदैन । देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने जनताको जीवन स्तर उठाउने, स्वदेशमै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने काम सरकारले गरेको देखिँदैन । नेपाली मौलिक विशेषतासहितको काम भएको देखिँदैन । सरकारले जनअपेक्षाबमोजिम काम गरेको देखिँदैन । राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सकिएन । १५/१६ वर्षको त्यो अवधि भागबन्डाको राजनीतिमा बित्यो । राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पायो । पद र पैसाको निम्ति नै शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू लागे । फलतः कति नेता, मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपराधमा मुछे । के यही हो गणतन्त्रको उपलब्धि ?
गणतान्त्रिक सरकारले जनअपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न सकेन । गणतन्त्र पुँजीपतिवर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्यो । मिटरब्याज पीडित र सहकारी पीडितहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो । व्यवस्था बदले पनि राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनतामा भएन । सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, समृद्ध र सुखका कुरा कागजमा मात्र सीमित भयो । सिँहदरबारको अधिकारमा गाउँ तहमा पु¥याउने कुरा पनि आश्वासन मात्र रह्यो । सरकारले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको यो अवधिमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत गर्न, न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध समाज निर्माण गर्न के काम ग¥यो ? शासक दलका नेता र मन्त्रीहरूमा देखिएको सत्ता र पैसामुखी राजनीतिमा कुनै सुधार भएन । शासकहरूले सिद्धान्त र विचारको राजनीति गरेनन् । निर्वाचनमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन र सरकार गठनमा पनि सिद्धान्तहीन गठबन्धन बनाइयो । सत्तासीन दलका नेताहरूले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने काम छोडेनन् । मानौँ राजनीति पैसा कमाउने व्यवसाय हो ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि देश र जनताप्रति समर्पित भएर राजनीति गर्नुपर्ने हो । कम्युनिस्ट भनिने सरकारले देशमा परिवर्तनको अनुभूति दिनुपर्ने हो† राजनीति विशुद्ध देश र जनताको सेवा गर्ने बाटो हो भन्ने कुरा सत्तासीन नेताहरूले व्यवहारमा देखाउनुपर्ने हो र तद्नुसार जनतामा सन्देश दिनुपर्ने हो । यो गणतान्त्रिक सरकार पुँजीपतिवर्गको सञ्चालक समिति साबित भयो । पुँजीपति, जमिनदार, जालीफटाहा, अपराधी, भ्रष्टाचारी र अनियमित गर्नेहरूको निम्ति कमाउने बाटो बन्यो । सरकारले देश र जनताको निम्ति काम गर्ने किसान, मजदुर, शोषित पीडित जनताको टाउकोमा रजाइँ गर्ने बाटो बनायो र उनीहरूको काँधमा चढेर सत्तामा जाने बाटो बनायो । गणतन्त्रात्मक सरकारले जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेन† कुनै मौलिक परिवर्तन गर्न सकेन । बनेका नीति नियम र निर्णय पुँजीपतिवर्गकै पक्षमा रह्यो । सन्धि सम्झौता विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको पक्षमा रह्यो । सरकारले सिङ्गो देशको निम्ति के ग¥यो ? राजनीतिक विश्लेषकहरूको यही प्रश्न छ ।