बजेट प्रतिगमनकै निरन्तरता ! कामदारवर्गको निम्ति कागलाई बेलजस्तै !

काठमाडौँ १६ जेठ । सङ्घीय संसद्को अपराह्न १ बजेको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आ.व. २०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । मध्याह्न १२ बजे संयुक्त बैठक अपराह्न ३ बजे सारियो । सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका गृहमन्त्रीको नाम समावेश नगरी सङ्घीय छानबिन समिति गठन गर्ने सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीबिच सहमति जुटाउन संयुक्त बैठक दुई घण्टापछि सारिएको थियो ।
अर्थमन्त्री पुनले अपराह्न ३ः१२ बजेदेखि ५ बजेसम्म बजेट मन्तव्य दिनुभयो ।
आ.व.२०८१/८२ को बजेट कुल रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड तयार गरिएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण भुक्तानी गर्न) तर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) रहेको छ ।
बजेटको आम्दानीको स्रोतमा राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने उल्लेख छ ।
वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड लिइने छ भने आन्तरिक ऋणबाट रु. ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयलाई बजेटको दोस्रो प्राथमिकतामा राखिने छ । उहाँ निजी क्षेत्रको अर्थ देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग होइन विदेशी पुँजी र तिनका दलालहरू नै हुन् । एमाले र माओवादीका अर्थमन्त्री पुनले नयाँ चरणको आर्थिक कार्यक्रम भनी बजेट उल्लेख गरी विदेशी पुँजीको सेवा गरे । बजेटको प्राथमिकताको पहिलो बुँदा नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने, कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठोस कार्यक्रम छैन । विगतका प्रतिक्रियावादी बजेटमा जस्तै यो बजेटमा नवीन कार्यक्रम छैन ।
उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा विदेशी पुँजी र तिनका दलहरूलाई छाडेर बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पुनले समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको नाममा कलेज अफ नेचुरोपेथी एन्ड पोलिक साइन्स कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख बजेटमा भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता छैन ।
प्रम पुष्पकमल दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको संशोधनबारे जवाफमा ख्वप (कलेज) विश्वविद्यालयमा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि बजेटमा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन ।
बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरिएको छैन । महँगो नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि छैन । सारमा, यो बजेट कामदारवर्गको निम्ति ‘कागलाई बेल पाक्यो…’ भन्ने जस्तै भएको छ ।