ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृतिमा किन बिलम्ब ?

काठमाडौँ, १९ जेठ । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउने आशा र विश्वास थियो । ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनाको निम्ति नेमकिपाले संसद्मा राखेको मागप्रति अरू दलका सांसद र नेताहरूले पनि समर्थन गरी बोलेका थिए । रु. १५ लाखमा डाक्टर पढाउने विश्वासका साथ राखिएको सो मागप्रति सरकारले किन आलटाल गरिरहेको भन्दै सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए । ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनामा स्वीकृति दिन किन ढिलाइ भयो भन्ने सांसद नै अहिले शिक्षामन्त्री बनिन् । यसरी बोल्नेमा एमालेका सचिव एवं सांसद पनि एक हुन् । अहिले एमाले सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । वर्तमान ख्वप विश्वविद्यालयलाई कहिले स्वीकृति दिने भन्ने नेमकिपाका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो माग सम्बोधन हुने विश्वास दिलाएका थिए । तर, बजेटमा ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी कहीँ कतै उल्लेख भएन ।
ख्वप विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजसहित भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने हो । धनगढीमा अवस्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । तर, सस्तोमा मेडिकल कलेजसहित ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनपाको उद्देश्यतर्फ सरकारको चासो छैन । ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना खोल्न चासो राख्ने रास्वपाका शिक्षामन्त्री र एमालेका सचिव एवं सांसदले के आफ्नो भनाइ बिर्से ? पटक पटक माग सम्बोधन गर्ने भनी विश्वास दिलाउने प्रमले भुले ? के उनीहरूले लोकाचारको निम्ति मात्र आश्वासन दिएका हुन् ? होइन भने ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनामा स्वीकृति दिन किन बिलम्ब ?
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेदलगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख छ । विक्रम संवत् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिने सरकारको लक्ष्य छ । तर, सरकार ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिँदैन । सस्तोमा चिकित्सक तयार गर्ने भनपाको लक्ष्यलाई सरकार वास्ता गर्दैन । एकजना चिकित्सक तयार गर्न ५०/६० लाखभन्दा बढी शुल्क लिइन्छ । यसले थाहा हुन्छ, सरकार महँगो शिक्षालाई जोड दिन्छ† सरकार सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई चिकित्सक बनाउन चाहँदैन । क्युवामा १ लाखभन्दा बढी चिकित्सक छन् । ५०/६० हजार चिकित्सकहरू देश बाहिर गएर सेवा गर्छन् । तर, नेपालमा सरकार धनीहरूलाई मात्र चिकित्सक बनाउने सपना बुन्छ । यसले सरकार गरिबहरूको पक्षमा छैन भन्ने थाहा हुन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिब जनतालाई माथि उठाउँदैन भन्ने सङ्केत गर्छ । यो देशको लागि दुर्भाग्य हो† यो शिक्षाविरोधी कदम हो ।