विद्युत् निर्यातमा उद्योग–व्यवसायीको विरोध

काठमाडौँ, १९ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालीलाई वितरण नगरी भारतलाई किन वितरण गर्ने भनी संसद्मा बरोबर प्रश्न उठाएका थिए; नेपालीलाई पुगेपछि मात्र विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । देशमै पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरेर ग्यासको सट्टा बिजुलीबाटै घर घरमा खाना पकाउने वातावरण बनाए देशको रकम देशमै रहने र विकासमा टेवा पुग्ने कुरा उठेको हो । तर, सत्तासीन दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले यसतर्फ ध्यान दिएनन् । नेपालभर बिजुली बत्ती पुगेको छैन; बिजुली पुगेको ठाउँमा पनि बरोबर लोडसेडिङ भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशी उद्योग या नेपाली जनतालाई विद्युत् नदिई भारतमा निर्यात ग¥यो । यसको विरोध उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जेठ १४ गतेदेखि भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरेको जानकारीमा आयो । उक्त जानकारी प्रकाशमा आएपछि नेमकिपा र उद्योगी व्यवसायीहरूले पहिले नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड दिएका थिए । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारको निर्णय प्रकाशमा आएपछि नेपाल उद्योग परिसङ्घले जेठ १८ गते प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ जारी राखेर बिजुली भारतमा निर्यात गरेकोमा निन्दा ग¥यो । जिल्ला जिल्लामा उद्योगहरूमा लोडसेडिङ भइरहेको छ । परिसङ्घले वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, औद्योगिक करिडोरमा अघोषित लोडसेडिङ जारी रहेको जनाएको छ । त्यस्तै काठमाडाँै उपत्यकामा पनि अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको उद्योग व्यवसायीहरूको आरोप छ । आन्तरिक माग पूरा नहुँदै भारतलाई बिजुली निर्यात गर्नु नेपालको गाउँ बस्तीलाई अझै अँध्यारो बनाउने चाल हो । आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको बिजुली भारत पठाउने प्राधिकरणको विश्वासमा खडेरी परेको छ । प्राधिकरणले वर्षा लागेसँगै आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढेकोले धेरै भएको बिजुली भारतमा निर्यात गरेको जनाएको छ । खासमा वर्षा सुरु भएको छैन । न त नेपालको सबै गाउँ बस्तीमा नै बिजुली पुगेको छ । तर, पनि प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गरिसकेको छ । भारतले भनेपछि या मागेपछि नेपालको बिजुली दिनैपर्ने बाध्यता कसरी भयो ? देशका शासकहरू नेपाल र नेपालीको हितमा या स्वार्थभन्दा भारत या विदेशीको स्वार्थ किन हेर्छन् ?