समपूरक र विशेष अनुदानमा वाग्मती प्रदेशको विभेद किन

काठमाडौँ, २१ जेठ । नेपालको संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष भयो । तर, अझै देशमा सङ्घीयताको राम्रो कार्यान्वयन भएको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू संविधानअनुसार आ–आफ्नो अधिकारभित्र रही कार्य गर्न स्वायत्त भए पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहतको एकात्mैँ बनाइरहेको स्थानीय तहको गुनासो रहेको छ ।
जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको आधारमा स्थानीय तहलाई वित्त आयोगको सिफारिसमा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, चालु आ.व.२०८०/८१ को बजेटमा वाग्मती प्रदेशले भक्तपुर नगरपालिकालाई समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा बजेट नै पठाएन । भक्तपुर नगरपालिकाले उक्त सरकारी नीतिको आपत्ति जनाएको छ । संविधान पालना गरेर पठाउनुपर्ने बजेट वाग्मती प्रदेशले नदिएर विभेद गरेको हो । के भनपामा नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएकाले उक्त बजेट प्रदेश सरकारले नपठाएको हो ? वाग्मती प्रदेश सरकारले कसको दबाब या प्रभावमा भनपालाई विशेष बजेट नपठाएको हो ?
अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सङ्घीय सरकारविरूद्ध आन्दोलित छन् । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको बित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेकोमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । समानीकरण अनुदानको २४ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ कटौती गरेको आन्दोलनरत जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ । स्थानीय तहमा अनुदान कटौती गरेको विषयमा आन्दोलनरत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भनपामा अनुदानको रकम एक पैसा पनि नपठाएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो† तर, त्यसबारे बोलेको देखिँदैन । स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बजेट नपठाएपछि तय गरेको योजना पूरा नहुनेमा शङ्का छैन । बजेट पाउने निश्चित भएको रकम नपाएपछि बजेट रकम हेरफेर हुने नै भयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा वाग्मती सरकारले कुनै पनि स्थानीय तहलाई विभेद गर्नु बुद्धिमानी होइन । सङ्घीय सरकारले दिँदै आएको समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदान विनाभेदभाव स्थानीय तहले पाउनुपर्छ ।
देशको विकासको कुल बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा छुट्याउनुपर्ने माग उठिरहेको बेला प्राप्त हुँदै आएको अनुदानसमेत कटौती गर्नु न्यायोचित होइन । सङ्घीय सरकारले दिने यस्तै अनुदान र अन्य स्रोतको आधारमा स्थानीय तहले योजना तय गर्छ या बजेट तयार गर्छ । विकास गाउँ–गाउँ र बस्तीबस्तीमा पु¥याउने हो भने स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ । गाउँ–ठाउँमा विकास पुगेमात्र सन्तुलित विकास हुन्छ र देशभरिका जनताले काम पाउनेछन् । सरकारमा रहेका मन्त्री र सांसदकेन्द्रित बजेट छुट्याउन के सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको बजेट कटौती गरेको हो ? अतः सरकारले बजेट पास गर्दा कटौती गरेको अनुदान र भनपाले पाउने अनुदानको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।