सहकारी पीडित एक होऔँ !

सरकारले बचत तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था जथाभावी खोल्न दिँदा समस्या देखियो । सहकारीको मूल्य, मान्यतामा रहेर सहकारीका सञ्चालक र जनतालाई नियम–विनियमबारे प्रशिक्षित गर्ने कार्य नगर्दा समस्या देखिएको हो । घूसको आधारमा पूर्वाधार नहेरी मान्छे हेरी सहकारी दर्ता गरियो । यसले गर्दा जोसुकै मानिसले सहकारी खोल्न थाल्यो । गलत प्रवृत्तिका मान्छेले पनि सहकारी खोल्यो । कसै–कसैले पहुँचको आधारमा सहकारी दर्ता गरे । त्यसरी खोलेका सयौँ सहकारीहरू जनताको बचत रकम खाएर भागे । कोही विदेशतिर पलाएन भए । खुलारूपमा सहकारीलाई छोड्दा लुटेरा टाइपका सञ्चालकहरूले अरबौँ रूपैयाँ जम्मा गरी अन्यत्र भागे ।
अलि कमजोर खालका बचतकर्ताहरू पनि आफ्नो जिल्लामा नबसी, अन्यत्र जिल्लामा लुकेर बसिरहेका छन् । उनीहरूसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूलाई आश्वासन मात्र दिन्छन् ।
हजारौँ बचतकर्ताहरूको करोडौँ, अरबौँ रूपैयाँ कहाँ लगानी गरियो ? आफूले ६०/७० लाख जाने कार चढी हातमा सुनको बाला भिडाएर हिँड्ने बेलामा कतिको मज्जा होला । उनीहरूले सुन किनिराखेका छन् । त्यो सुन बेचेर पैसा तिर्नुपर्छ । बचतकर्ताहरूले बचत तथा ऋण सहकारीको खाता हेर्न पाउनुपर्छ । जग्गामा लगानी गरेको छ भने जग्गा देखाउनुप¥यो । निक्षेप पनि नदिने, जग्गा पनि नदेखाउने कस्तो सहकारी सञ्चालकहरू ? केही नभए आफ्नो घरको सम्पत्ति बेचेर भए पनि निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्छ । समयमा फिर्ता नदिए घर–घरमा गई धावा बोल्न सक्छ ।
सहकारी पीडितहरू सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । तपाईँको रकम कुनै सहकारीमा निक्षेप गरिएको हो र निक्षेप फिर्ता पाएको छैन भने सबै एकै ठाउँमा आउनुबाहेक अरु विकल्प छैन । एकता नै बल हो । यसबाट कानुनी र गैरकानुनीरूपमा भिड्न ठुलो बल मिल्नेछ । पीडितहरू एक ठाउँमा आऔँ, निक्षेप फिर्ताको अभियान चलाऔँ ।
अब नेपाल सरकारले के गर्ने ? तत्काल कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई अधिकार दियो भने आ–आफ्नो वडामा रहेका सहकारीहरूमा गई तुरुन्त अनुगमन जानेछ । सहकारीको अवस्था हेरी समिति बनाई जनताको निक्षेप तुरुन्त फिर्ता गर्न सजिलो हुनेछ ।